सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींना ईडीचे समन्स
फोटो स्रोत, Getty Images
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना ईडीने समन्स दिले आहेत.
8 जून रोजी चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे. नॅशनल हेराल्डमधील कथित पैश्यांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी सोनिया गांधी यांची ही चौकशी होणार आहे.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं हे वृत्त दिलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
नॅशनल हेराल्ड केस तपास यंत्रणांनी 2015 मध्येच बंद केली होती. या प्रकरणी सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. पण कोर्टानं त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
असोसिएट जर्नल लिमिटेड या कंपनीकडे नॅशनल हेराल्डची मालकी होती. काँग्रेसनं 26 फेब्रुवारी 2011 रोजी या कंपनीचं 90 कोटी रुपयांचं देणं आपल्या डोक्यावर घेत या पेपरची मालकी स्वतःकडे घेतली होती. या व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केला होता.
काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आज पत्रकार परिषदेत, त्यांचा पक्ष या प्रकरणात माघार घेणार नसल्याचं सांगितलं.
सुरजेवाला म्हणाले की, "मुख्य मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करणं हे मोदी सरकारचं मुख्य काम काहे. त्यांनी हे भ्याड कारस्थान केलं आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी पंतप्रधान मोदींनी ईडीमार्फत समन्स बजावले आहेत. म्हणजेच हुकूमशहा घाबरले आहेत हे तरी आता स्पष्ट आहे. राज्यकारभाराच्या सर्वच आघाड्यांवरील अपयश लपवण्यासाठी ते देशाची दिशाभूल करत असल्याचं यातून स्पष्ट होतंय."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, "हा आरोप निव्वळ काल्पनिक असून हास्यास्पद प्रकार आहे. सत्ताधारी पक्ष आपल्या प्रत्येक राजकीय विरोधकांवर अटॅक करत असतो. हे सूडबुद्धीने करण्यात येत आहे. 2014-15 पासून या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आता सात वर्षांनंतर ईडीला या प्रकरणात पुढे करण्यात आलंय. जिथे पैसा नाही, मालमत्तेचे हस्तांतरण नाही तिथे मनी लाँड्रिंगचं प्रकरण कसं काय घडू शकेल. AJL बळकट करण्यासाठी, त्यावरील कर्ज फेडण्यासाठी त्याचं इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्यात आलं. आणि हे काम कायदेशीररित्या पूर्ण करण्यात आलं आहे. यातून जे पैसे आले त्यातून कर्मचाऱ्यांचे पगार भागवण्यात आले."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)
