मुंबई महापालिकेवर या 8 कारणांमुळे प्रशासक
- Author, प्राजक्ता पोळ
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
मुंबई महापालिकेची मुदत 7 मार्चला संपुष्टात आली आहे. त्याआधी निवडणुका झाल्या नसल्यामुळे मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने 9 फेब्रुवारीला घेतला होता. त्यानुसार आता मुंबई महापालिकाचे कारभार प्रशासकाच्या हाती आलेला आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी महापालिका निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहणार आहे. पण मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याची वेळ का आली?
प्रशासक नेमण्याची 8 कारणं
1. कोव्हीडची आपत्ती आणि बृहन्मुंबई महापालिका सदस्यांची संख्या 227 वरून 236 केल्यामुळे प्रभागांची पुनर्रचना झालेली नाही.
2. 7 मार्च 2022 रोजी मुंबई महापालिकेची मुदत संपुष्टात आली आहे. तोपर्यंत प्रभाग रचना प्रक्रिया पूर्ण शक्य नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडून कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे मुदतीमध्ये निवडणूक घेणं शक्य नाही. त्यामुळे महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती.
3. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याप्रमाणे प्रभाग रचनेच्या मंजूरीनंतर निवडणूक सीमांची प्रसिद्धी, त्यावर हरकती आणि सूचना मागवणे, सुनावणी देणे ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 2 मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
4.ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. आता आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या असं कोर्टानं म्हटलंय. तर आरक्षणासहच निवडणुका झाल्या पाहिजेत अशी भूमिका विरोधीपक्ष भाजपने घेतली आहे.
5. ओबीसींची लोकसंख्या 37% आहे. त्यानुसार त्यांना 27% आरक्षण देण्यात यावं असा अहवाल राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सुप्रिम कोर्टात सादर केला होता. पण कोर्टानं तो फेटाळला आहे.
6. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या या अहवालानुसार आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत याची कार्यवाही करण्याची विनंती राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती.
7. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत निवडणूक आयोगाने एससी, एसटी आणि महिला प्रवर्गाचं आरक्षण राखून इतर जागा खुल्या करण्यात आल्या आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
8. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रशासक नेमण्याची कोणतीही तरतूद मुंबई महानगरपालिका 1888 मध्ये नाही. त्यामुळे राज्यमंत्रिमंडळाने यात सुधारणा करण्याला मान्यता दिली आहे.
प्रशासक नेमल्यानंतर नेमकं काय होतं?
याबाबत घटनातज्ञ उल्हास बापट सांगतात,
"महापालिकेवर प्रशासक नेमल्यानंतर त्या सभागृहाच्या लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप थांबतो. सर्व कार्यभार हा प्रशासकाच्या हातात जातो. पर्यायाने राज्य सरकारच्या हातात जातो.
याकाळात लोकप्रतिनिधी नसल्याने जनतेच्या काही योजनांबाबतचे निर्णय केले न जाण्याची प्रथा आहे. पण कायद्यात तसा काही उल्लेख नाही. त्यामुळे काहीवेळा या प्रथा पाळल्या जातात किंवा नाही. याव्यतिरिक्त रोजचं लोकप्रतिनिधींचं काम थांबतं."
1884 नंतर पहिल्यांदा प्रशासक
मुंबई महापालिकेच्या यापूर्वीच्या सर्व निवडणुका मुदतीच्या आत घेतल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे कधीही प्रशासक नेमण्याची वेळ आली नव्हती.
पण 1984 मध्ये महापालिकेची मुदत संपली होती. तेव्हा मात्र 1884 साली 1 एप्रिल ते 9 मे 1984 पर्यंत मुंबई महापालिकेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. तेव्हा जमशेद कांगा हे मुंबई महापालिकेवर प्रशासक होते.
निवडणूक कधी होणार?
या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला इथं मिळू शकतं - मुंबई महापालिकेची मुदत संपली, निवडणुका कधी?
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
