शेतकरी आंदोलन: MSP आणि सरकारसमोरील अडचणी, जाणून घ्या या 7 मुद्द्यांतून

मोदी सरकारनं नवे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय तर घेतला आहे. पण याबरोबरच आंदोलक शेतकऱ्यांच्या आणखी काही महत्त्वाच्या मागण्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या पिकाला एमएसपी म्हणजे किमान आधारभूत किंमत मिळावी ही त्यातली महत्त्वाची मागणी.

एमएसपीशी संबंधित महत्त्वाची असलेली ही मान्य करण्यात सरकारच्या नेमक्या अडचणी काय, याबाबतची माहिती, आपण काही प्रश्न आणि त्यांच्या उत्तरांच्या माध्यमातून घेणार आहोत.

1. एमएसपी म्हणजे काय आणि त्याची काय गरज आहे?

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक वर्षांपासून एमएसपी म्हणजे किमान आधारभूत किंमत ही व्यवस्था सुरू आहे. केंद्र सरकार पिकांसाठी एक किमान दर ठरवतं. यालाच हमीभाव देखील म्हणतात.

समजा शेतकऱ्यांच्या पिकांचे दर बाजारात कोसळले तरी, केंद्र सरकार या दराने ते उत्पादन शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतं. शेतकऱ्यांचं नुकसान टाळण्यासाठी ही यंत्रणा आहे. त्यांच्यासाठी ही एक सामाजिक सुरक्षा आहे.

60 च्या दशकात सरकारनं अन्नधान्याची कमतरता कमी करण्यासाठी सर्वांत आधी एमएसपी द्यायला सुरुवात केली होती. सरकारला गहू खरेदी करून पीडीएस योजनेंतर्गत गरीबांमध्ये वाटण्यासाठी ती सुरू करण्यात आली होती.

2. एमएसपीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये काय भीती आहे?

शेतकऱ्यांना किमान उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम मिळावी यासाठी एमएसपी ठरत असते. पण तसं होत नाही. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना एमएसपीपेक्षाही कमी दरात शेतमालाची विक्री करावी लागते.

याबाबत कायदाच नसल्यानं कुठल्या न्यायालयात दाद मागणार. सरकार कधीही एमएसपी थांबवू शकतं. कारण हा कायदा नसून भीती आहे. शेतकऱ्यांना हीच भीती आहे.

3. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना एमएसपीचा किती लाभ मिळतो?

केंद्र सरकार प्रत्येक पिकावर एमएसपी देत नाही. केवळ 23 पिकांचे एमएसपी ठरते. कृषी मंत्रालयाचा कृषीमूल्य आयोग ('कमीशन फॉर अॅग्रिकल्चरल कॉस्ट्स अँड प्राइसेस') एमएसपी ठरवतो.

ऑगस्टमध्ये तयार करण्यात आलेल्या शांता कुमार कमेटीनुसार तर, 6 टक्के शेतकऱ्यांनाच एमएसपीचा लाभ मिळू शकला आहे. बिहारमध्ये तर एमएसपीनुसार खरेदीच होत नाही.

त्याठिकाणी राज्य सरकारनं प्रायमरी अॅग्रिकल्चर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणजे पॅक्सची स्थापना केली आहे. पण पॅक्स फार कमी खरेदी करतं, उशिरानं करतं आणि त्यांना कमी दरात दलालांना शेतमाल विकावा लागतो, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

4. कोणत्या पिकांवर एमएसपी मिळते?

यात केवळ ऊसाबाबतच काही प्रमाणात निर्बंध आहेत. कारण essential commodities act अंतर्गत एका आदेशानुसार ऊसाला योग्य दर देणं गरजेचं आहे.

5. MSP बाबत शेतकऱ्यांची मागणी काय?

सरकारनं एमएसपीपेक्षा कमी किमतीत शेतमालाची खरेदी करणं हा गुन्हा जाहीर करावा आणि सरकारनं एमएसपीनुसार खरेदी करावी. तसंच इतर पिकांचाही यात समावेश करावा.

पंतप्रधानांनी एमएसपी आणि सरकारी खरेदी सुरू राहणार असं म्हटलं आहे. पण शेतकरी हे ऐकायला तयार का नाहीत? त्यांचं कारण म्हणजे सरकारनं त्यांना ही बाब लेखी सांगावी असं शेतकरी संघटनांचं मत आहे.

6. सरकारवर एमएसपीचा किती बोझा पडतो?

एमएसपीमध्ये येणारी 23 पिकं ही भारतातील कृषी उत्पादनाचा एक तृतीयांश भाग आहे. मच्छिपालन, पशूपालन, भाज्या, फळं यांचा समावेश यात नाही.

या 23 पिकांचे सरकारी आकडे पाहता 2019-20 मध्ये सर्व मिळून 10.78 लाख कोटी रुपयांचं उत्पादन झालं. पण हे पूर्ण उत्पादन विक्रीसाठी नसतं. शेतकऱ्यांच्या घरच्यासाठी आणि पशुंसाठीही असतं. बाजारात विक्रीसाठीचा या सर्वांचा वाटा वेगळा असतो.

म्हणजे नाचणीचा 50 टक्के असेल, डाळींचा 90 टक्के, गव्हाचा 75 टक्के असेल. म्हणजे सरासरी 75 टक्के म्हटलं तरी, 8 ते 9 लाखांचं उत्पादन बाजारात विक्रीसाठी येतं. म्हणजे शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी देण्यासाठी सरकारला एवढा पैसा गुंतवावा लागेल का?

याचं उत्तर नाही असं आहे. या 23 मधून ऊस काढून टाका. कारण, तो पैसा सरकारला नाही, साखर कारखान्यांना द्यायचा आहे. सरकार विविध संस्थांमार्फत काही पिकांची खरेदी करतच होतं, त्याची एकूण किंमत 2019-20 मधेय 2.7 लाख कोटी होती.

सरकारला संपूर्ण उत्पादन खरेदी करावं लागतच नाही. कारण सरकारनं एक तृतीयांश किंवा चतुर्थांश माल खरेदी केला तरी बाजारात दर वाढू लागतात. त्यामुळं शेतकरी त्या दरात बाहेर मालाची विक्री करतात.

सरकार जे खरेदी करतं त्याची विक्रीही करतं पण त्यात अनुदानाचा प्रमाणं अधिक असतं. पण या सर्वांचा विचार करता सरकारला या खरेदीसाठी वर्षाकाठी दीड लाख कोटींची गरज असते.

7. सरकार शेतकऱ्यांना एमएसपीचा लाभ कसा देऊ शकतं?

पहिलं म्हणजे खासगी कंपन्यांनी एमएसपीवर खरेदी करावी असा दबाव सरकार आणू शकतं. आधी सांगितल्याप्रमाणं ऊसाबाबत तसं होतच आहे.

दूसरं म्हणजे, सरकार त्यांच्या संलग्न संस्थांच्या मार्फत एमएसपीनुसार शेतमालाची खरेदी करू शकतं.

तिसरा पर्याय म्हणजे, सरकारनं शेतकऱ्यांचा झालेला तोटा भरून काढावा. म्हणजे बाजारात त्यांनी विक्री केलेल्या किमतीत आणि एमएसपीमध्ये असलेला फरक सरकारनं शेतकऱ्यांना द्यावा. ज्या पद्धतीनं शेतकरी सन्मान योजना चालवत आहे, त्याप्रमाणे.

मग सरकार याबाबत लेखी गॅरंटी देण्यासाठी का तयार नाही? असा प्रश्न आहे.

तज्ज्ञांच्या मते एमएसपीनुसार खरेदीची तरतूद कायद्यात केली तरी कायद्याचं पालन कसं करणार? एमएसपी कायम 'फेअर अॅव्हरेज क्वालिटी'साठी असतं.

म्हणजे पिकाच्या ठराविक दर्जाच्या मालालाच एमएसपी मिळेल. एखाद्याचा माल गुणवत्तेच्या कसोटीवर परिपूर्ण नसला तर हे ठरवणार कसं? अशा पिकांचं काय होणार?

त्यामुळं सरकारनं शेतकऱ्यांची मागणी मान्य केली तरी त्याची अंमलबजावणी कठीण आहे.

इतर पिकांचा एमएसपीमध्ये समावेश केल्यास सरकारला त्याच्या बजेटचाही विचार करावा लागेल.

सरकारच्या अनेक समित्यांनी सरकारला गहू आणि धान यांची खरेदी कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. सरकार त्याच उद्देशाच्या दिशेनं कामही करत आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना आगामी काळात खरेदी कमी होण्याची भीती आहे.

भविष्यात सरकारांनी कमी खरेदी केली तर शेतकरी खासगी कंपन्यांना मालाची विक्री करणार हे स्पष्ट आहे. नफा वाढण्यासाठी खासगी कंपन्या एमएसपीपेक्षा कमी दरात खरेदीचा प्रयत्न करतील. सरकारकडे सध्या खासगी कंपनीवर बंधनं घालण्यासाठी मार्ग नाही.

तज्ज्ञांच्या मते सरकारला या संपूर्ण प्रकरणात दोनच बाजू असाव्यात अशी इच्छा आहे. कायद्याच एमएसपीची तरतूद जोडल्यास प्रत्येक खटल्यात तीन बाजू असतील - सरकार, शेतकरी आणि खासगी कंपनी. त्यात सरकारला अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)