नरेंद्र मोदी आणि काश्मिरी नेत्यांमधील बैठकीत कलम 370 वर चर्चा नाही, बैठकीत नेमकं काय झालं?
फोटो स्रोत, PMO
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली जम्मू-काश्मीरच्या सर्वपक्षीय नेत्यांसमवेत आज (24 जून) एक बैठक दिल्लीमध्ये आयोजित करण्यात आली. जवळपास साडेतीन तास ही बैठक चालली.
या बैठकीसाठी जम्मू-काश्मीरचे तीन माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आणि गुलाम नबी आझाद उपस्थित होते. तसंच जम्मू-काश्मीरचे इतरही सर्वपक्षीय नेते या बैठकीसाठी आले होते.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
या बैठकीविषयी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "आजची बैठक विकसित आणि प्रगती पथावर असणाऱ्या जम्मू-काश्मीरसाठी एक महत्त्वाची पायरी होती."
"आमची प्राथमिकता जम्मू-काश्मीरमधील तळागाळातील लोकशाही मजबूत करण्याला आहे. परिसीमन वेगानं व्हायला हवं, जेणेकरुन मतदान होऊ शकेल आणि जम्मू-कश्मीरच्या नागरिकांना तिथल्या विकासाच्या मार्गाला सामर्थ्य देणारं एक लोकनियुक्त सरकार मिळेल."
ते पुढे म्हणाले, "आपल्या लोकशाहीची सर्वांत मोठी शक्ती म्हणजे एका टेबलावर बसून विचारांची देवाणघेवाण करण्याची क्षमता. मी जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांना सांगितलं की, स्थानिक लोक विशेषत: तरुण ज्यांनी जम्मू-काश्मीरला राजकीय नेतृत्व देण्याची गरज आहे. तसंच या तरुणांच्या आशा-अपेक्षा पूर्ण होत आहेत ना, याचीही खात्री करणं गरजेचं आहे."
या बैठकीनंतर काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद माध्यमांना यांनी सांगितलं, "या बैठकीत आम्ही 5 मागण्या मांडल्या. यात जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करणे, पुन्हा लोकशाहीची स्थापना करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकांचं आयोजन, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये काश्मिरी पंडितांचं पुनर्वसन, सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका आणि नागरिकत्व नियम या मागण्या आहेत."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
आझाद पुढे म्हणाले की, "सर्व नेत्यांना जम्मू-काश्मिरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. त्यावर गृहमंत्र्यांनी राज्याचा दर्जा देण्याच वचन सरकार पूर्ण करेल असं सांगितलं."
"बैठकीत सरकारनं आर्थिक विकासाबाबत चर्चा केली. सर्वाधिक चर्चा ही परिसीमनासंदर्भात झाली. कलम 370 वर काही जणांनी तक्रार नोंदवली, पण हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं त्यावर चर्चा झाली नाही," असं बैठकीनंतर माजी उपमुख्यमंत्री मुझफ्फर बेग यांनी सांगितलं.
पाकिस्तानशी चर्चा का? मेहबुबा मुफ्तींनं सांगितलं कारण
बैठकीनंतर माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी पाकिस्तानशी चर्चा करायला हवी असं पुन्हा एकदा म्हटलं. त्यामागचं कारणही त्यांनी सांगितलं. तसंच 370 कलम पुन्हा लागू करण्यासाठी संघर्ष कायम राहील असंही, त्या म्हणाल्या.
फोटो स्रोत, ANI
"5 ऑगस्ट 2019ला घटनाबाह्य पद्धतीनं कलम 370 हटवण्यात आलं. स्थानिक नागिरकांना ते मान्य नाही. आम्ही लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गाने तो पुन्हा मिळवण्यासाठी लढू. हा दर्जा आम्हाला पाकिस्तानकडून मिळालेला नव्हता. तसंच आम्ही म्हटलं की, लोकांचा संबंध नसताना तुम्ही चीनबरोबर चर्चा करत आहात. मग लोकांचं समाधान होत असेल तर पाकिस्तानशीही चर्चा करायला हवी. आपला व्यापार थांबला आहे. त्याबाबत चर्चा करायला हवी,'' असं मुफ्ती म्हणाल्या.
"लोकांवर युएपीए लावला जातो, बळजबरी केली जाते, ते बंद व्हायला हवं. तुरुंगांमध्ये राजकीय कैदी आहेत, त्यांना सोडायला हवं. नैसर्गित संपत्तीचं संरक्षण करायला हवं. जम्मू-काश्मीरचे लोक प्रचंड अडचणीत आहेत. जोरानं श्वास घेतला तरी, त्यांला तुरुंगात टाकलं जातं. हे थांबायला हवं," अशी मागणी मुफ्ती यांनी केली.
"तुम्ही 370 घटनाबाह्य पद्धतीनं हटवलं, त्याला घटनात्मक पद्धतीनं पुन्हा बहाल करायला हवं," असं 370 विषयी बोलताना मेहबुबा मुफ्ती यांनी म्हटलं.
काय म्हणाले ओमर अब्दुल्ला?
बैठकीनंतर जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, "5 ऑगस्ट 2019 चा कलम 370 हटवण्याचा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. सुप्रीम कोर्टात याबाबत निर्णय झाला की, मग आम्ही संपूर्ण राज्याबाबत आमचं मत मांडू."
"आम्ही कलम 370वर लोकशाही पद्धतीनं न्यायालयात बाजू मांडून या निर्णयाविरोधात लढा देऊ. जम्मू-काश्मीर आणि केंद्र यांच्यादरम्यानचं विश्वासाचं नातं तुटलं आहे. तो विश्वास पुन्हा मिळवणं हे पंतप्रधानांचं कर्तव्य आहे. त्यासाठी त्यांनी पावलं उचलायला हवी. आमचं म्हणणं त्यांनी व्यवस्थितपणे ऐकलं," असं ओमर अब्दुल्लांनी सांगितलं.
फोटो स्रोत, ANI
"जम्मू-कश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा द्यावा. पूर्ण राज्याचा दर्जा. बैठकीत उपस्थित सर्वांना पंतप्रधानांनी परिसीमन प्रक्रियेत सहभागी होण्याची विनंती केली, पण काही नेत्यांनी त्यावर संशय व्यक्त केला. आम्हाला इतर राज्यांप्रमाणेच जम्मू-कश्मीरलाही पाहायचं आहे," असंही ते म्हणाले.
"जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करणं आणि लवकरात लवकर निवडणुका घेणं, यालाच प्राधान्य असल्याचं पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. गुलाम नबी आझाद यांनी आधी राज्याचा दर्जा देऊन नंतर निवडणुका व्हाव्या, असं म्हटलं. पण त्यावर पंतप्रधान काहीच बोलले नाही," असं ओमर अब्दुल्ला यांनी सांगितलं.
बैठकीत काय झालं?
या बैठकीत नेमकं काय झालं, याविषयी बैठकीत सहभागी नेत्यांनी माध्यमांशी बोलताना माहिती दिली.
"बैठक ही अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली. यातून जम्मू आणि काश्मीरच्या नागरिकांसाठी काहीतरी चांगलं समोर येईल, याबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत असं," पीपल्स कॉन्फरन्सचे नेते सज्जाद लोन म्हणाले.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
"आजची चर्चा चांगल्या वातावरणात झाली. पंतप्रधानांनी सर्व नेत्यांचे मुद्दे ऐकले. परिसीमन प्रक्रिया (सीमा निश्चिती) पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल असं पंतप्रधानांनी सांगितल्याचं," अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी यांनी म्हटलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 4
"परिसीमन प्रक्रियेत सर्वांनी सहभागी व्हावं असं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे. निवडणुकीच्या दिशेनं असलेलं हे पाऊल आहे, असं आम्हाला सांगण्यात आलं आहे. राज्याचा दर्जा देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचंही पंतप्रधान म्हणाले," असंही बुखारी यांनी सांगितलं.
तर, जम्मू-काश्मीरच्या भल्यासाठी आणि चांगल्या भवितव्यासाठी सर्व एकत्रितपणे काम करू असं आश्वासन पंतप्रधानांनी सर्व नेत्यांना दिले आहे. पंतप्रधानांनी सर्वांचं म्हणणं ऐकूण घेतलं आणि, जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी आवश्यक ती सर्व पावलं उचलली जातील असं सांगितल्याचं, जम्मू-काश्मीर भाजपचे प्रमुख रविंदर रैना म्हणाले.
2 वर्षांनंतर चर्चा
5 ऑगस्ट 2019 रोजी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला होता. त्यावेळी महबूबा मुफ्ती आणि फारुख अब्दुल्ला यांच्यासारख्या नेत्यांना अनेक महिन्यांपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं.
आता जवळपास दोन वर्षांनंतर मोदी सरकारने याच नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलवली होती.
फोटो स्रोत, PMO
जम्मू-काश्मीरचे सीपीआयचे (एम) नेते यूसुफ तरिगामी यांनी या बैठकीसंदर्भात प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं, "राज्यातील समस्या सोडवण्यासाठी ही चांगली सुरुवात असेल अशी आमची अपेक्षा आहे. आमच्यासोबत जे झालं ते घटनाबाह्य होतं."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
