केरळ निवडणूक : ख्रिश्चन-मुस्लीम युती तोडण्यात भाजपला यश येईल?

केरळमधले अल्पसंख्यांक समुदाय येत्या निवडणुकीत एकगठ्ठा मतदान करतील याची शक्यता आता हळूहळू कमी होतेय. याचं कारण आहे ख्रिश्चन समुदायात आपली जागा बनवण्याचा प्रयत्न करत असलेला भारतीय जनता पक्ष.

मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायाची लोकसंख्या केरळच्या एकूण लोकसंख्येच्या 48 टक्के आहे. यात मुस्लिमांची संख्या जास्त आहे. पण या अल्पसंख्यांक समुदायाने भाजपला अजूनही सत्तेपासून दूर ठेवलं आहे.

केरळमध्ये सत्ता आलटून-पालटून सीपीएम नेतृत्व करत असलेल्या एलडीएफ आणि काँग्रेस नेतृत्व करत असलेल्या यूडीएफकडे जाते.

पण आता असं वाटतंय की केरळच्या व्दिध्रुवीय राजकारणावर परिणाम होणार आहे, मग हा परिणाम लहान का असेना. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ख्रिश्चन समुदायातल्या काही गटांना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

भाजपने आपली आवडती 'लव्ह-जिहाद' ची भाषाही बोलायला सुरुवात केलीये. यावेळेस त्यांचा रोख ख्रिश्चन समुदायावर आहे. मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणाचा विषयही भाजपने काढला आहे. पण अल्पसंख्यांक समुदायांच्या नेतृत्वाने या दोन्ही मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे.

जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी केला हस्तक्षेप

भाजपच्या प्रयत्नांची सुरुवात तेव्हा झाली जेव्हा काही काळापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मलंकारा चर्चशी संबंधित असलेल्या 400 वर्षं जुन्या वादात आपल्या पातळीवर हस्तक्षेप केला. सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला नंतरही कोणताही परस्पर सहमतीने करार झालेला नसताना त्यांनी यात हस्तक्षेप केला.

मागच्या आठवड्यात मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सिरीयन चर्च आणि दुसरा गट जॅकबाईट चर्चने संघाचे मोहन भागवतांनंतर तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे नेते मनमोहन वैद्य यांना फोन केला. हा फोन म्हणजे एकप्रकारचा विस्मयकारी घटनाच होती.

चर्चच्या दोन्ही गटांच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की कोणत्या प्रकारचा ठोस प्रस्ताव नव्हता पण संघाच्या नेत्यांनी या वादात शांततामय उपाय काढण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

या लोकांनी भाजपच्या वागण्यात एक खास बदल झाला असल्याकडे लक्ष वेधलं.

जॅकबाईट चर्चचे प्रवक्ते बिशप डॉ. कुरिआकोजे थिओसोफिलोज म्हणतात की, "त्यांनी चर्चशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. मला आठवत नाही भाजपव्दारे अशा प्रकारचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी याआधी कोणी पुढाकार घेतला होता. हा नक्कीच विशेष बदल आहे."

बिशप थिओसोफिलोज आणि ऑर्थोडॉक्स चर्चचे प्रवक्ते फादर अब्राहम कोनाट यांनी हे स्पष्ट केलं की संघाच्या नेत्यांसोबत कोणत्याही प्रकारची राजकीय चर्चा झालेली नाही.

फादर कोनाट यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "मी त्या बिशपसोबत चर्चा केली जे मीटिंगमध्ये गेले होते. त्यांनी म्हटलं की या चर्चेत निवडणुकीविषयी काहीही चर्चा झालेली नाही. आम्हाला फक्त वादाविषयी सांगितलं."

मलंकारा चर्चचा वाद काय आहे?

मलंकारा चर्चच्या दोन गटांमधले वैचारिक मतभेद 1559 पासून चालू आहेत. मूळ मुद्दा असाय की जॅकबाईट चर्चचे अनुयायी पॅट्रिआर्क ऑफ अँटीओच अँड ऑल द इस्टला आपलं मुख्यालय मानतात. ते मानतात की पॅट्रिआर्कला सेंट पीटरकडून अपोस्टोलिक उमेदवारी मिळाली आहे. दुसरीकडे ऑर्थोडॉक्स गटाचं स्वतःचं मुख्यालय आहे जे केरळमधल्या कोट्टयममध्ये स्थित आहे.

हे मतभेद सोडवण्याचं काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, पण यावर काहीही उपाय निघालेला नाही. हे प्रकरण 1934 सालीच कोर्टात गेलेलं आहे. सन 2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने जॅकबाईट गटाच्या लोकांचा चर्चवरचा हक्क संपुष्टात आणला होता.

अशात लेफ्ट फ्रंट सरकारकडून एका अध्यादेशाची गरज होती ज्यामुळे जॅकबाईट गटाला लोकांना दफन करण्याचा अधिकार मिळेल. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांच्या हातातून 52 चर्च निघून गेले आहेत आणि ते आता ऑर्थोडॉक्स गटाकडे आहेत.

जॅकबाईट गटाची इच्छा होती की एलडीएफ सरकारने चर्चबद्दल जैसे थी स्थिती कायम ठेवावी. पण सरकारला सुप्रीम कोर्टाच्या वादात अडकायचं नव्हतं. तेही तेव्हा जेव्हा सोन्याची तस्करी आणि इतर विषयांवर ते केंद्र सरकारच्या विरोधाचा सामना करत होते.

एलडीएफने दफनविधीच्या अधिकारावर अध्यादेश काढला ज्याचा सकारात्मक परिणाम जॅकबाईट समुदायात दिसून आला. जॅकबाईट सदस्यांनी विधानसभेच्या निवडणुकांआधी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली लढणाऱ्या यूडीएफचा गड समजल्या जाणाऱ्या जागांवर एलडीएफचं समर्थन केलं.

जॅकबाईट चर्चच्या एका सदस्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, "लोक एलडीएफ सरकारचे आभारी आहेत. कारण त्यांनी आणलेल्या अध्यादेशानुसार मृत व्यक्तींना दफनभूमीत दफन करता येऊ शकतं. पण लोक याबद्दल नाराज आहेत की सरकारने आमच्या चर्चेसला सुरक्षा देण्यासाठी अध्यादेश काढलेला नाही. लोक सध्या गोंधळलेले आहेत. ते अध्यादेश घेऊन आले असते तर 80 टक्के मतं एलडीएफकडे गेली असती. आता माहीत नाही लोक कशी प्रतिक्रिया देतील. आता असं वाटतंय की मतं तीन पक्षांमध्ये विभागली जातील."

अर्थात फादर कोनाट हे स्पष्ट करतात की, "आम्ही अधिकृतरित्या कोणत्याही पक्षाचं समर्थन करत नही. लोकांना सत्य काय आहे ते माहितेय आणि आम्हाला आशा आहे की ते आपला मतदानाचा अधिकार जबाबदारीने वापरतील."

चर्चने आपल्या सदस्यांना चनेगनुर जागेवर निवडणूक लढवणारे भाजपचे उमेदवार आर बालाशंकर यांना मत द्यायला सांगितलं या गोष्टीचा इन्कार केला आहे.

बालाशंकर यांनी केंद्र सरकारशी बोलणी करून अलापुज्जा जिल्ह्यातल्या चेप्पडमध्ये असलेल्या 1000 वर्षं जुन्या चर्चला पाडण्यापासून वाचवलं होतं. हे चर्च राष्ट्रीय महामार्गाच्या रूंदीकरणात पाडलं जाणार होतं.

केंद्र सरकारने निर्णय घेतला की पुरातत्व विभाग या चर्चला टेकओव्हर करेल ज्याच्या वेदीवर दुर्मिळ मुराल चित्र आहेत.

माध्यमांमध्ये बातम्या आल्या होत्या की चर्चने आपल्या सदस्यांना बालाशंकर यांना समर्थन द्यायला सांगितलं होतं.

या बातम्यांवर प्रतिक्रिया देताना फादर कोनाट यांनी म्हटलं की, "या बातम्या एका खोट्या लेटरहेडवर आधारित आहेत आणि या बातम्या खोट्या आहेत."

मागच्या आठवड्यात केरळमधले भाजपचे पर्यवेक्षक आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डॉ. सीएन अस्वस्थनारायण यांनी कार्डिनल जॉर्ज एलेंचेरी यांना फोन केला. एलेंचेरी सायरो मालाबार कॅथलिक चर्चचे मोठे आर्चबिशप आहेत ज्यांचे प्रशासकीय अधिकार चर्चच्या जमिनीशी संबधित वादावरून काही काळापूर्वी कमी केले होते.

अस्वस्थनारायण यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "हा एक सामान्य कॉल होता. आम्ही इतर समुदायांच्या नेत्यांशी चर्चा करत राहातो. आम्ही निवडणुकांवर काही चर्चा केली नाही."

मुस्लिमांना खूश करण्याचा प्रयत्न ?

इंडियन यूनियन मुस्लीम लीग येत्या काळात काँग्रेसप्रणित यूडीएफ आघाडीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. उत्तर केरळमधले जिल्हे, जिथे मुस्लिमांची संख्या जास्त आहे तिथे इंडियन यूनियन मुस्लीम लीगची भूमिका मोलाची ठरणार आहे.

सगळ्या पक्षांचे नेते खाजगीत सांगतात की काही काळापासून लोकांच्या सोशल मीडियावर पोस्ट दिसायला लागल्या आहेत ज्यात यूडीएफच्या काळात मुस्लीम शैक्षणिक संस्था प्रगती करतील असं लिहिलेलं असतं आणि ख्रिश्चन शैक्षणिक संस्था अपेक्षेपेक्षा कमी प्रगती करतील असं लिहिलेलं असतं.

याचा मागचा अर्थ असा की यूडीएफ सत्तेत आलं तर शैक्षणिक अनुदान ख्रिश्चन संस्थांना मिळण्याऐवजी मुस्लीम शैक्षणिक संस्थांना मिळेल.

एर्नाकुलम-अंगामलीचे मेजर आर्कडिओकेस फादर बेनी जॉन माराम्परम्पिल यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "काही शक्ती दोन अल्पसंख्यांक समुदायांमध्ये मतभेद उत्पन्न करू पाहात आहेत हे तर स्पष्ट आहे. पण मुस्लीम समुदायांना फायदा देणाऱ्या 80:20 गुणोत्तराचा पुर्नविचार करण्याची गरज आहे. आपल्याला मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायांच्या पोटजातींच्या आर्थिक स्तराची समीक्षा करायला हवी."

एर्नाकुलम-अंगामली आर्कडिओकेसच्या पाद्री परिषदेचे सचिव फादर कुरिआकोजे म्हणतात की, "जेव्हा हे गुणोत्तर ठरवलं गेलं होतं तेव्हा मुसलमान खरंच मागासलेले होते. आता हा मुद्दा चर्चिला जातोय कारण निवडणुका आल्यात."

बिशप थिओफिलोसे नमूद करतात का, "मला नाही वाटत यूडीएफ सत्तेत आली तर ख्रिश्चन समुदायाच्या हक्कांवर गदा येईल. आपण हे विसरून चालणार नाही की यूडीएफचे सर्वोच्च नेते ओमान चंडी आहेत. हो, शैक्षणिक संस्थांना मिळणाऱ्या अनुदानात असमानता आहे. पण ख्रिश्चन आणि मुसलमानांमध्ये कोणतेही वाद नाहीत. आम्हाला आशा आहे की यूडीएफ या क्षेत्रात संतुलन राखेल."

फादर कोनाट यांनीही म्हटलं की अशा प्रकारची कोणतीही भीती नाही.

पण इंडियन यूनियन मुस्लीम लीगचे महासचिव पीके कुनहाल्लिकुट्टी तुष्टीकरणाच्या आरोपांचं खंडन करतात.

ते म्हणतात, "आमच्या राज्यात अशा तऱ्हेच्या शंकाना कोणताही आधार नाही. सगळे निर्णय कॅबिनेटमध्ये पूर्ण चर्चेअंती घेतलेले आहेत. तेव्हा केरळ काँग्रेसचे अर्थमंत्री केएम मणि होते. मला वाटतं की मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना विभाजित करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत."

"आम्ही आमचा जाहीरनामा तयार करण्याआधी सगळ्याच समुदायांच्या नेत्यांशी सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करतो. मी चर्चच्या नेत्यांना स्वतः भेटलोय आणि ओमान चंडी तसंच रमेश चेन्नतला यांनाही भेटलोय. हे मुद्दे कधी या आधी आले नव्हते."

लव्हजिहादचं प्रकरण

मुस्लीम युवक हिंदू मुलींना आकर्षित करून त्यांच्याशी लग्न करण्याआधी त्यांना मुस्लीम धर्म स्वीकारायला लावतात अशा समजूतीला 'लव्हजिहाद' हे नाव दिलेलं आहे. गेल्या काही महिन्यात केरळमध्ये हिंदू मुलींची जागा ख्रिश्चन मुलींनी घेतली आहे.

वेगवेगळ्या चर्चेसच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं आहे की या गोष्टीत काही अर्थ नाही. पण एका ख्रिश्चन पाद्रींनी सांगितलं की असं झालं तरी 'कधी-कधीच' होतं.

पण केरळ कॅथलिक बिशप काउन्सिलचे उपमहासचिव आणि प्रवक्ता फादर जेकब पलकप्पिल्ली म्हणतात की आम्ही 'लव्हजिहाद' च्या व्याख्येवर विश्वास ठेवत नाही. काही प्रकरणांमध्ये महिलांना लग्नासाठी घेऊन गेल्याच्या गोष्टी झाल्या आहेत."

फादर जेकब यांना अशा घटनांची आकडेवारी विचारल्यावर ते म्हणाले की त्यांच्याकडे अशी आकडेवारी तर नाही पण त्यांनी हे स्पष्ट केलं की मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा वाद नाही.

डॉ अस्वस्थनारायण म्हणतात, "आम्ही या बाबतीत सार्वजनिकरित्या चर्चा करतोय. यात लपवण्यासारखं काही नाही."

अस्वस्थेतेची ताकद

सन 1991 मध्ये राजीव गांधींच्या हत्येच्या काही काळ आधी बेंगलुरु महानगरपालिकेत नगरसेवक असणाऱ्या भाजपच्या एका नेत्यांनी मला सांगितलं होतं की त्यांना अपेक्षा नव्हती की भाजप लोकसभा निवडणुकीत इतकी चांगली कामगिरी करेल.

ते म्हणाले होते की, "सध्या आमचं काम फक्त कुजबुज, अस्वस्थता निर्माण करणं आहे. आम्हाला आमच्या निवडणूक चिन्हाला लोकप्रिय बनवायचं आहे. कमळ तो संदेश आहे जो कुजबुजत इथल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये सांगतोय की येणाऱ्या काळात हाच आपल्याला चांगले दिवस दाखवेल."

यानंतर 17 वर्षांनी भाजप कर्नाटकात सत्तेत आला. आज ते नगरसेवक भाजप सरकारमध्ये मंत्री बनलेत.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर भाजप नेत्यांनी मान्य केलं की त्यांचा पक्ष भविष्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करतोय.

एका नेत्यांनी सांगितलं की, "कदाचित पुढच्या निवडणुकीत... या निवडणुकीत आम्ही फक्त आठ-नऊ जागा जिंकण्याची अपेक्षा करतोय. कारण ही दोन गटांची लढाई आहे पण यात आम्ही एक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो."

राजकीय विश्लेषक जोसेफ मॅथ्यू म्हणतात की, "सध्या एलडीएफचा फायदा होईल. येत्या काही आठवड्यात आपण नवे डावपेच पाहू."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)