भारत-चीन सीमावाद : पाकिस्तानविषयी आक्रमक असणारं भारतीय लष्कर चीनबाबत गप्प का असतं?

भारताचे माजी लष्कर प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, भारतीय सैन्य चीनला लागून असलेल्या सीमेवर म्हणजेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनी सैन्याला जशास तसे उत्तर देण्यास सक्षम आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या कारवाईचा निर्णय सैन्याकडून घेतला जात नाही. तर हा निर्णय राजकीय नेतृत्त्वाला घ्यावा लागतो.

बीबीसीने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तर देताना जन. बिक्रम सिंह म्हणाले, "आपण जे काही करतो आणि जे काही करण्याची क्षमता आहे त्याबाबत सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. अनेक भागांमध्ये आपण चीनला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देऊ शकतो. कुठलंही पाऊल उचलताना त्याच्या दूरोगामी परिणामांचाही विचार करायला हवा. चीनबाबत पंतप्रधान कार्यालय आणि संरक्षण मंत्रालयानेच निर्णय घ्यायचा असतो. कारण इथे तणाव वाढण्याची पुरेपूर शक्यता असते."

मात्र, पाकिस्तानशी लागून असलेल्या सीमेवर तणाव निर्माण झाल्यावर भारतीय सैन्याचा कल अगदी उलट असतो. जन. बिक्रम सिंह म्हणाले, "पाकिस्तानशी लागून असलेली सीमा म्हणजेच नियंत्रण रेषा (एलओसी) हा मुद्दा पूर्णपणे वेगळा आहे. या सीमेवर गोळीबाराच्या घटना सामान्य बाब आहे. बालाकोटसारख्या मोठ्या कारवाईसाठीच सैन्याला सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. इतर वेळी मात्र, सैन्य स्वतःच निर्णय घेते. मात्र, चीनचा विषय नाजूक आहे."

यावर्षी मे महिन्यापासून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारत आणि चीनी सैन्यात चकमकी झाल्याच्या बातम्या आल्या. सुरुवातीला दोन्ही देशांनी एकमेकांवर आरोप केले. नंतर मात्र दोन्ही देश शिथील झाल्याचं दिसलं.

7 जून रोजी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं, "6 जून रोजी दोन्ही देशांमध्ये कोअर कंमांडर पातळीवर चर्चा झाली. चर्चा सकारात्मक होती आणि सीमेवरचा तणाव शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यावर एकमत झालं."

10 जून रोजी चीनी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं की, दोन्ही देशांमध्ये डिप्लोमॅटिक आणि सैन्य पातळीवर चर्चा सुरू आहे आणि सीमेवरील वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यावर दोन्ही देशांचं एकमत आहे.

'भारत अनिच्छुक किंवा असमर्थ'

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरन यांनी हिंदुस्तान टाईम्स या वृत्तपत्रात 2 जून रोजी लिहिलेल्या लेखात म्हटलं आहे, "चीनला लागून असलेल्या सीमेवर सातत्याने अशा घडामोडी घडत आहेत ज्याचा भारत सामना करतोय. मात्र, पुढे येत असलेल्या चीनी सैन्याला रोखण्यासाठी सैन्य कारवाई करायला भारतीय सैन्य एकतर अनिच्छुक आहे किंवा असमर्थ आहे."

"आपल्याला चीनची ही रणनीती समजून घेऊन त्यानुसारच उत्तर द्यावं लागणार आहे. एलएसीवरून (प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा) जी अस्पष्टता आहे त्याचा आपणही डिप्लोमॅटिक फायदा घेतला पाहिजे. तरच आहे ती परिस्थिती कायम ठेवण्यासाठी आपल्याला चीनशी मोल-तोल करता येईल."

मात्र. जन. बिक्रम सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, "हे यावर अवलंबून आहे की आपल्याला काय हवंय? युद्ध? उत्तर जर 'हो' असेल तर आपल्याला त्यानुसार रणनीती आखावी लागणार आहे. मात्र, जर आपल्याला माहिती आहे की असे वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवता येतात तर मग जशास तसे उत्तर देण्याची गरज नाही. चीनने पुढचे बरेच महिने आपलं सैन्य माघारी बोलावलं नाही तर त्या परिस्थितीत आपल्याला मोठे निर्णय घ्यावे लागतील. कदाचित आपल्याला त्यांच्याच भाषेत उत्तर द्यावं लागेल. मात्र, आपलं पहिलं पाऊल 'जशास तसे' असू शकत नाही. तसं करायचंही असेल तर त्यासाठी पायाभूत सुविधांचीही गरज भासणार आहे. लवकरच ही गरज पूर्ण होईल. मात्र, सध्या तशी परिस्थिती नाही."

चीनच्या सीमेवर कायम असे तणाव का निर्माण होतात?

याचं उत्तर देताना जन. बिक्रम सिंह म्हणतात, "मी ईस्टर्न आर्मी लीड करत होतो त्यावेळी सीमेवर चीनी आक्रमकतेविषयी नेहमी ऐकायचो. मी माझ्या टीमला विचारला वादग्रस्त भागात आपले किती पेट्रोलिंग युनिट्स जातात. त्यावेळी मला कळलं की आपण त्यांच्यापेक्षा तीन ते चार वेळा जास्त गस्त घालतो. आम्ही वादग्रस्त भूभागात जायचो आणि तणावाच्या परिस्थितीत सामोपचाराने वाद सोडवायचो. चीनला वाद उकरून काढायचा असतो. आपण मात्र, शांततेच्या मार्गाने वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. या वादाचं मूळ कारण संपूर्ण सीमा अजून निश्चित नसणं, हे आहे. सीमावाद सोडवल्याशिवाय भविष्यातही अशा चकमकी झडतच राहणार."

चीनचं सैन्य खरंच आत आलं असेल आणि त्या भागातल्या पायाभूत सुविधांना त्यामुळे धोका निर्माण झाला असेल तर त्याचा परिणाम भारताच्या सर्विलंस यंत्रणेवरही पडेल का?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना जन. बिक्रम सिंह म्हणतात, "नाही. मला असं वाटत नाही. भूभागाचा इंच न इंच आपण कव्हर करू शकत नाही. हे जरूर आहे की आपण पायी गस्त घालतो आणि सॅटेलाईटच्या माध्यमातूनही देखरेख ठेवतो. मात्र, इथे तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलएसी) ही नियंत्रण रेषेपेक्षा (एलओसी) पूर्णपणे वेगळी आहे. इथे बराचसा भाग मोकळा आहे. इथे समोरासमोर जवान तैनात नाहीत. आपलं सैन्य उत्तम काम करत आहे."

भारत-चीन यांच्यात नव्या कराराची गरज आहे का?

जन. सिंह सांगतात, "2013 साली सीमा सुरक्षा सहकार्य करार (बीडीसीए) करण्यात आला होता. त्यात 1993 पासून त्यावर्षीपर्यंतच्या सर्व घडामोडींची नोंद होती. हा करार प्रत्यक्ष सीमेवर प्रभावी असल्याचं मी स्वतः बघितलं आहे. मात्र, चीनने अनेक बाबींवर सहमती देऊनही त्यावर अंमलबजावणी केली नाही. अशाच इतरही अनेक गोष्टी आहेत. हा करार पूर्णपणे लागू करण्यात आला तर तो अधिक प्रभावी ठरेल."

चीन आणि भारत यापैकी सीमेवर कोण आहे अधिक प्रभावी?

जन. सिंह यांच्या मते, "सीमेवर पायाभूत सुविधांबाबत चीन आपल्या खूप पुढे आहे. काही वर्षांपूर्वी चीन अत्यंत कमी वेळेत सीमेवर आपल्या 22 डिव्हिजन बोलावू शकत होता. आजघडीला तो 32 डिव्हिजन बोलावू शकतो. एका डिव्हिजनमध्ये 10 हजारांपर्यंत जवान असतात. ते तात्काळ पोझिशन घेऊ शकतात. आपणही त्यांची बरोबरी करायला हवी. आपल्याकडे पायाभूत सुविधांचं काम 75 टक्के पूर्ण झालं आहे आणि उर्वरित काम लवकरात लवकर करण्याची गरज आहे."

हा भाग रस्ते आणि रेल्वेमार्गाने जोडण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांकडे तुम्ही कसं बघता?

जन. सिंह म्हणाले, "आपण सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे रस्ते आणि रेल्वेमार्ग उभारण्याचं काम सुरू केलं आहे. स्वतःचा बचाव आणि हल्ला करणं, या दोन्हीसाठी याची मदत होणार आहे. आपण प्रामुख्यमाने हवाई मार्गाने सैन्य वाहतुकीची क्षमता वाढवली आहे. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान तयार करण्यात आलेल्या सात लँडिंग ग्राऊंड पुन्हा सुरू करण्यात आले आहेत आणि त्यांचं आधुनिकीकरणही करण्यात आलं आहे. हेलिपॅड्स, साधन-सामुग्री आणि आपली सामरिक पोझिशनही बळकट झाली आहे. सध्या आपली परिस्थिती आश्वासक आहे. मात्र, येत्या 5-6 वर्षात आपली परिस्थिती अधिक सुधारेल."

2018-19 च्या वार्षिक अहवालात भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने म्हटलं होतं की सरकारने भारत-चीन सीमेवर 3812 किमी भूभाग रस्ते उभारणीसाठी चिन्हांकित केला आहे. यापैकी 3418 किमी रस्ता उभारणीचं काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन म्हणजेच बीआरओला देण्यात आलं आहे. यातल्या अनेक योजना पूर्ण झाल्या आहेत.

एलओसीवर पाकिस्तानने युद्धबंदीचं उल्लंघन केल्यास भारतीय सैन्यातर्फे प्रसार माध्यमांना त्याची माहिती देण्यात येत. मात्र, चीनबाबत असं घडत नाही. चीनी सीमेवर तणाव निर्माण झाल्यास सैन्याकडून त्यासंबंधी माहिती मिळवणं अतिशय अवघड असतं. 5 जून रोजी भारतीय सैन्याने एक निवेदन जारी करत कुठल्याही अधिकृत माहितीशीवाय चीनच्या सीमेवर तणाव निर्माण झाल्याच्या अंदाजे बातम्या छापू नका, अशी सूचना केली होती.

यावर उत्तर देताना जन. बिक्रम सिंह म्हणतात, "अशा परिस्थितीत अशाप्रकारची खबरदारी बाळगणं गरजेचं आहे. मी लष्करप्रमुख असताना डेपसांग भागात असाच तणाव निर्माण झाला होता. प्रसार माध्यमांनी ही बातमी रंगवून दाखवली. टिआरपी वाढवण्याच्या अनुषंगाने वार्तांकन करण्यात आलं. दुसरीकडे चीनी अधिकाऱ्यांनी उघडपणे तक्रार केली की, भारतीय प्रसार माध्यमांचं वृत्तांकन चिथावणी देणारं आहे आणि यामुळे परिस्थिती अधिक चिघळेल. ते म्हणाले होते की, दोन्ही पक्ष वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करत असताना मीडिया एवढं सेंसेशन का निर्माण करतोय?"

मात्र, इथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की अधिकृत माहितीच मिळणार नसेल तर अफवा आणि अंदाजांना उधाण येणार नाही का?

जन. सिंह म्हणतात, "गरजेनुसार माहिती दिली जावी."

असं असेल तर 6 जून रोजी जेव्हा दोन्ही देशांमध्ये कमांडर पातळीवरची चर्चा झाली. त्यावेळी कुठली माहिती देण्यात आली होती का?

यावर जन. सिंह म्हणतात, "नाही. आम्ही सर्वांनाच सर्व माहिती देत बसलो तर यामुळे जनतेत रोष वाढू शकतो. या प्रकरणात सर्वोच्च पातळीवर कुठलंच कन्फ्युजन नसतं."

चीनी सरकारच्या नियंत्रणाखालील प्रसार माध्यमांमध्ये बरचसं प्रक्षोभक किंवा चिथावणीखोर वार्तांकन असतं. यावर जन. सिंह म्हणाले की आपले मीडिया ऑर्गनायझेशन्सचं त्याचं उत्तर देतात.

नेपाळविषयी काय म्हणाले जन. बिक्रम सिंह?

9 जून रोजी नेपाळी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने नव्या राजकीय नकाशाला मंजुरी दिली. नेपाळच्या नव्या बोधचित्रात कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे भाग खरंतर भारताच्या नकाशात आधीपासूनच आहेत.

भारताने नेपाळच्या या भूमिकेला फेटाळत या भूभागांसंबंधी कुठलाच वाद नसल्याचं म्हटलं आहे. उत्तराखंडच्या धारचुलापासून लिपुलेखपर्यंत बांधण्यात आलेल्या रस्त्यावर नेपाळने आक्षेप नोंदवला आहे. या आक्षेपाविषयी विद्यमान लष्करप्रमुख जन. मनोज नरवणे म्हणाले होते की नेपाळ इतर कुणाच्यातरी इशाऱ्यावर काम करतोय.

यावर जन. बिक्रम सिंह म्हणाले, "यावर मला प्रतिक्रिया द्यायची नाही. भारत आणि नेपाळ यांच्यात गहिरे आणि बहुआयामी संबंध आहेत. आजमितीला आपल्या सैन्यात 32 हजार गोरखा जवान आहेत. हे सर्व नेपाळी नागरिक आहेत. हा नकाशाचा वाद आहे आणि तो डिप्लोमॅटिक आणि राजकीय आघाडीवर सोडवला जाईल. कशाच्या आधारे त्यांनी हे वक्तव्य केलं, मला याची कल्पना नाही. ते एक सक्षम अधिकारी आहेत. कदाचित त्यांच्याकडे काही आधार असेल. मात्र, मला त्याची माहिती नाही. त्यामुळे मी प्रतिक्रिया देणार नाही. आर्मी मॅन असल्यामुळे मला असं वाटतं की आम्ही स्वतःला सैन्याच्या मुद्द्यांपर्यंतच मर्यादित ठेवलं पाहिजे. काहीतरी नक्कीच असेल आणि म्हणूनच लष्करप्रमुखांनी हे वक्तव्य केलं असणार."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)