विधानसभा निवडणूक: शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी की वंचित बहुजन आघाडी - कोणत्या पक्षाचं पारडं जड?

गेल्या काही दिवसांपासून निवडणुका कधी जाहीर होतील अशा चर्चांना उधाण आलं होतं. निवडणूक आयोगाने 21 सप्टेंबर रोजी राज्यातल्या निवडणुका जाहीर केल्या. बरोबर एक महिन्यांनी म्हणजेच 21 ऑक्टोबर रोजी राज्यात मतदान होईल आणि 24 ऑक्टोबर रोजी निकाल लागणार आहे.

निवडणुकांचे बिगुल वाजलं आहे. आता प्रचाराची रणधुमाळी खऱ्या अर्थाने सुरू होईल. तसं पाहायला गेलं तर प्रचाराची लगबग आधीच सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांची जनादेश यात्रा, आदित्य ठाकरेंची जनआशीर्वाद यात्रा, राष्ट्रवादी काँग्रेसची शिवस्वराज्य यात्रा तर काँग्रेसची महापर्दाफाश यात्रा राज्यात झाली.

24 ऑक्टोबर रोजी कुणाच्या बाजूने कौल जाईल, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. राज्यातल्या कोणत्या पक्षाचं पारडं किती जड आहे, हे या पार्श्वभूमीवर पाहणं गरजेचं ठरतं.

राज्यातले सहा प्रमुख पक्ष - भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना - यांची बलस्थानं काय आहेत आणि आव्हानं काय आहेत, याकडे आपण पाहू.

भारतीय जनता पक्ष

केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर भाजपचा आत्मविश्वास वाढला आहे, असं म्हटलं जात आहे. गेल्या विधानसभेला भाजपला 122 जागा मिळाल्या होत्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा झंझावती प्रचार दौरा आणि अमित शाह यांची रणनीती, या दोन गोष्टींच्या आधारावर भाजप काय करणार याची उत्सुकता अनेकांना लागली आहे.

भाजपची बलस्थानं

भाजपनं केंद्रात बहुमत स्वतःच्या जोरावर मिळवलं. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद 370 हटवल्यानंतर राज्यात उत्साहाचं वातावरण आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकच्या सभेत म्हटलं होतं.

गेल्या विधानसभेला त्यांच्या एकूण 122 जागा निवडून आल्या होत्या. तर 2019 लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे एकूण 23 खासदार निवडून आले. भाजपने आपली सत्ता फक्त लोकसभा-विधानसभापुरती मर्यादित ठेवली नाही तर महानगर पालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांपर्यंत आपला विस्तार भाजपनं केला.

राज्यात एकूण 27 महानगर पालिका आहेत. त्यापैकी 14 ठिकाणी भाजपची स्वतंत्ररीत्या किंवा मित्रपक्षांसोबत सत्ता आहेत. काँग्रेसची सत्ता सात ठिकाणी आहे. राष्ट्रवादी तीन ठिकाणी आहे तर एका ठिकाणी त्यांची आणि काँग्रेसची आघाडी आहे. एक महानगर पालिका बहुजन विकास आघाडीकडे आहे. राज्यात एकूण नगरपालिका 171 आहेत. त्यापैकी 71 ठिकाणी भाजपचा नगराध्यक्ष आहे.

केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळवल्यानंतर भाजपला स्तानिक पातळीवर सत्ता मिळवण्याचे वेध लागले होते. त्या दृष्टीने भाजपनं प्रयत्न केले असं संतोष प्रधान यांनी लोकसत्तामध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटलं आहे.

लोकसभा निवडणुकीपासूनच भाजपकडे इतर पक्षातून नेते येत होते. सुजय विखे पाटील काँग्रेसमधून आणि रणजीत सिंह मोहिते पाटील राष्ट्रवादीतून आले. भाजपच्या तिकिटावर सुजय विखे पाटील निवडूनही आले.

विधानसभा निवडणुकीआधी हर्षवर्धन पाटील, चित्रा वाघ, उदयनराजे भोसले, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राणा जगजीत सिंह पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश घेतला. यामुळे पक्षाला स्थानिक पातळीवर बळकटी मिळण्यास मदत झाली. याचाही फायदा येणाऱ्या निवडणुकीत होऊ शकतो. उदयनराजेंच्या रूपाने तर भाजपला मराठा नेतृत्वाचा चेहरा मिळाला आहे.

भाजपसमोरील आव्हानं

भाजपच्या काळात पीकवीमा आणि कर्जमाफी योग्यरीत्या झाली नाही असा आरोप तर भाजपचा सहकारी पक्ष शिवसेनेनीच केला आहे. पीकविमा योजना नीट राबवली गेली नाही म्हणून लोकांनी आपली नाराजी दर्शवली आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातल्या ताकतोडा गावातल्या शेतकऱ्यांनी म्हटलं होतं की मुख्यमंत्री साहेब आमचं गाव विकत घ्या. याचा परिणाम ग्रामीण भागात होण्याचा अंदाज आहे.

1. आर्थिक संकट

भारतीय जनता पक्षाला आर्थिक संकटाचा सामना नीट करता आला नाही अशी ओरड विरोधक करत आहेत. वाहन उद्योगात घसरण झाल्याने अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. जमशेदपूर, पुणे या औद्योगिक क्षेत्रांना आर्थिक संकटाचा फटका बसला आहे. यामुळे राज्याचा निवडणुकांवर काही परिणाम होऊ शकतो का हे पाहणे गरजेचे ठरेल.

भारतात असलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे आगामी निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो का? असं विचारलं असता लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर सांगतात, "सध्याची परिस्थिती पाहता परिणाम तर व्हायला हवा. पण लोकसभा 2019चा अनुभव पाहता हे होईलचं याची शाश्वती नाही."

"पण लोकशाहीला कुणीही गृहीत धरू नये. जो जागरूक मतदार आहे तो आर्थिक स्थितीचा विचार करून नक्की मतदान करू शकतो आणि त्यातून एक वेगळं चित्र आपल्याला पाहायला मिळू शकतं," असं कुबेर सांगतात.

2. पूर आणि दुष्काळ

राज्यात पूर आणि दुष्काळाचं संकट एकाच वेळी अनुभवयाला मिळालं. संकट काळात मुख्यमंत्र्यांनी त्याच ठिकाणी ठाण मांडून बसायला हवं असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार म्हणाले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महापूर आलेला असताना सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये मुक्कामी नव्हते. त्यावरून शरद पवारांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. आम्ही पुराचं नियोजन योग्यरीत्या केलं असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.

विरोधी पक्षाचे नेते म्हणत आहेत की मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळाचं नियोजन योग्यरीत्या केलं नाही. या प्रश्नावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडू शकतात.

3. 'इनकमिंग'मुळे नाराजी

राज्यातले विविध पक्षातले नेते भाजपने आपल्यात सामावून घेतले आहेत. आमच्याकडे वॉशिंगमशीन आणि गुजरातचं निरमा पावडर आहे. तेव्हा येणाऱ्या माणसाला आम्ही स्वच्छ करून आमच्यात घेतो असं केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी म्हटलं होतं.

एका बाजूला पक्षांतर करून नेते येताना दिसत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला भाजपमधील लोकांनाच संधी मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. भूखंड प्रकरणात क्लीन चीट मिळाल्यानंतर आपल्याला मंत्रिपद पुन्हा मिळेल अशी आशा एकनाथ खडसे यांना होती. पण ती न मिळाल्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

शिवसेना

शिवसेना हा राज्यातला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेच वाटा घेऊन शिवसेनेनी विरोधकाची भूमिका बजावली आहे. गेल्या विधानसभेत एकूण शिवसेनेचे एकूण 63 आमदार निवडून गेले होते.

शिवसेनेची बलस्थानं

सरकारच्या विरोधात वेळोवेळी नाराजी व्यक्त करून शिवसेनेनी काही बाबतीत भाजपबरोबर अंतर ठेवलं आहे. नोटाबंदी, पीकविमा, कर्जमाफी असे मुद्दे ज्यावर जनता नाराज आहे, त्यापासून शिवसेना चार हात दूर दिसते. आपण सरकारमध्ये आहोत पण या कृत्यात आपला काही वाटा नाही असं शिवसेनेनी दाखवलं आहे.

"शिवसेनेचा बेस चांगला आहे. त्यांच्याकडे कार्यकर्त्यांची फळी आहे. शिवसेनेचे उमेदवार कोण आहेत यावरून त्याचं विधानसभेतली कामगिरी अवलंबून आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे म्हणतात.

"शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी महाआशीर्वाद यात्रा काढून तरुणांशी संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न केला. याचा शिवसेनेला फायदा होऊ शकतो," असंही उन्हाळे यांना वाटतं.

हिंदुत्व आणि राष्ट्रवाद

हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावरही शिवसेनेनी आपलं वेगळेपण दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. राममंदिर, सावरकर या मुद्द्यांवर आपण भाजपपेक्षाही आग्रही आहोत असं शिवसेना दाखवते.

हिंदुत्वाच्या मुद्द्याचा शिवसेनेला कितपत फायदा होऊ शकतं असं विचारलं असता उन्हाळे सांगतात, "शिवसेनेचे मतदार आणि कार्यकर्ते हे त्यांच्याशी एकनिष्ठ असतात. हिंदुत्वाचा फायदा त्यांना निश्चितच होईल."

शिवसेनेसमोरील आव्हानं

शिवसेनेमध्ये बाहेरील पक्षातून अनेक जण आले आहेत. त्यांचे सध्याचे आमदार आणि बाहेरून आलेल्या नेत्यांची संख्या पाहता पक्षातील काही नेते नाराजही होण्याची शक्यता आहे. त्यांची समजूत काढण्याचं आव्हान शिवसेनेसमोर आहे असं उन्हाळे सांगतात.

शिवसेनेनी भाजपशी काही बाबतीत अंतर ठेवलं हे खरं आहे. काही बाबतीत जसा त्यांना याचा फायदा होऊ शकतो तसंच त्याचं नुकसानही होऊ शकतं. कारण त्यांनी यामुळे त्यांची विश्वासार्हता पणाला लावल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे जनता ही गोष्ट नेमकी कशी घेईल यावर शिवसेनेचं भवितव्य अवलंबून आहे.

मुंबई महानगर पालिका ही शिवसेनेकडे आहे. रस्त्यांची स्थिती आणि एकूणच पायाभूत सुविधांचा अभाव पाहता मुंबईकरांनी सत्ताधाऱ्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. नुकताच आर. जे. मलिष्काच्या खड्ड्यांवरील गाण्याला मिळालेला प्रतिसाद पाहता मुंबईकरांच्या रस्त्याबद्दलच्या काय भावना आहेत याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो.

काँग्रेस

देशातला सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसला 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये आणि त्यापाठोपाठ राज्यात अपयशाचा सामना करावा लागला. विधानसभेत काँग्रेसचे 42 आमदार निवडून गेले. राष्ट्रवादीचे 41 आमदार असल्यामुळे विधानसभेचं विरोधीपक्ष नेतेपद काँग्रेसला मिळालं.

पण टर्म पूर्ण व्हायच्या आतच काँग्रेस नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. 2019 मध्ये लोकसभेत पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर राहुल गांधी यांनी राजीनामा दिला. अनेक दिवस काँग्रेसला पर्यायी अध्यक्ष मिळत नव्हता. शेवटी सोनिया गांधी या हंगामी अध्यक्ष बनल्या.

काँग्रेसची बलस्थानं

सोनिया गांधींच्या हाती काँग्रेसची कमान - सोनिया गांधी हंगामी अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी आर्थिक मंदी, कमी नोकऱ्या डळमळीत झालेला गुंतवणूकदारांचा विश्वास यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे लोकांसमोर आणण्याचा सल्ला काँग्रेस कार्यकर्त्यांना दिला. हिंदुत्व, कलम 370, राम मंदिर अशा भावनिक मुद्द्यांपासून दूर राहा असंही त्यांनी सांगितलं.

लोकांच्या रोजीरोटीचे प्रश्न सोडवण्याकडे तुम्ही लक्ष द्या असंही त्या म्हणाल्या होत्या. या गोष्टींचा फायदा कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढण्यासाठी होऊ शकतो. पण केवळ एकाच बैठकीत ही स्थिती सुधारू शकत नाही असं मत ज्येष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन यांनी बीबीसी हिंदीसाठी लिहिलेल्या लेखात व्यक्त केलं आहे. काँग्रेसची स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी त्यांना कार्यकर्त्यांची बैठक अनेकवेळा घ्यावी लागू शकते असंही त्या म्हणाल्या.

गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी वेगवेगळे लढले होते पण यावेळी मात्र ते एकत्र लढत आहेत. भाजप आणि शिवसेना युतीचं काय होईल हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी केव्हाच झाली आहे. दोन्ही पक्षांनी 125-125 जागा वाटून घेतल्या आणि उरलेल्या 48 जागा मित्रपक्षांसाठी ठेवल्या आहेत. गेल्या वेळच्या तुलनेत याचाही फायदा आघाडीला होऊ शकतो.

'अॅंटी-इनकंबन्सीचा फायदा होऊ शकतो'

"या निवडणुकीत आम्ही जिंकू असा पूर्ण विश्वास आहे," असं मत काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी व्यक्त केलं. "भाजपही निवडणूक स्थानिक मुद्द्यांवर लढवत नसल्यामुळे आम्हाला मोठी संधी आहे," असं सावंत सांगतात.

"ही निवडणूक महाराष्ट्राची आहे, काश्मीरची नाही. पंतप्रधान मोदी हे इथल्या मुद्द्यांवर बोलायला तयार नाहीत. लोक या सरकारला कंटाळले आहेत. ते देखील पाच वर्षं संपायची वाट पाहत आहेत. लोक आमच्यासोबत आहेत."

"युती झाल्यानंतर ज्या नेत्यांना तिकिटं मिळणार नाहीत ते लोक काँग्रेसकडे जाऊ शकतात," अशी शक्यता ज्येष्ठ पत्रकार सुनील गाताडे यांनी व्यक्त केली आहे. युतीचं जे नुकसान तो आघाडीचा फायदा ठरू शकतो असं ते सांगतात. त्यामुळे नव्या लोकांना घेऊन घेऊन काँग्रेस मैदानात उतरू शकतं.

काँग्रेससमोरील आव्हानं

काँग्रेसच्या इतिहासातला हा सर्वांत खडतर काळ आहे असं गाताडे सांगतात. "ही त्यांची अग्नीपरीक्षा आहे. 2014 पर्यंत महाराष्ट्र हा काँग्रेस माइंडेड म्हणून ओळखला जात होता. पण त्यानंतर काँग्रेसची पडझड झाली. राहुल गांधी यांनी राजीनामा दिला आणि अनेकांनी काँग्रेस सोडली," गाताडे सांगतात.

"सध्या राज्यात काँग्रेसला चेहरा नाहीये. राधाकृष्ण विखे पाटील गेल्यानंतर बाळासाहेब थोरात यांची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली," असं गाताडे सांगतात.

राज्यात सर्व प्रमुख पक्षांनी यात्रा काढल्या पण काँग्रेसचीच यात्रा निघाली नव्हती. काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी महापर्दाफाश यात्रा काढली. या व्यतिरिक्त राज्यातल्या मोठ्या नेत्याने पूर्ण राज्यभर प्रचार केला आहे असं दिसलं नाही. अशोक चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे यासारखे ज्येष्ठ नेते हे त्यांच्याच जिल्ह्यांपुरता प्रचार करताना दिसत आहेत.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये चव्हाण म्हणाले होते की "आपल्या जिल्ह्याला आणि प्रदेशाला वेळ देण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. प्रत्येकाने आपला भाग योग्यरीत्या पाहिला तर त्याचा फायदा होऊ शकतो असं ते म्हणाले होते. आमच्यासमोर आव्हान आहे पण अवघड नक्कीच नाही."

राष्ट्रवादी काँग्रेस

2014 मध्ये 41 जागा मिळवलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुरुवातीलाच सर्वांना सरप्राइज केलं होतं. त्यावेळी काँग्रेस राष्ट्रवादीने ही निवडणूक वेगवेगळी लढवली होती. भाजपच्या 122 जागा आल्या होत्या.

सत्तास्थापनेसाठी त्यांना 23 जागा कमी पडत होत्या तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला बाहेरून पाठिंबा दिला. स्थिर सरकार स्थापन करण्यासाठी आम्ही हा पाठिंबा दिला असं शरद पवार म्हणाले होते.

या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस काय भूमिका बजावेल याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. याचं कारण आहे पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार.

राष्ट्रवादीची बलस्थानं

महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक विजय चोरमारे यांनी शरद पवारांचं वर्णन 'ओल्ड मॅन इन वॉर' असं केलं आहे. म.टा.साठी लिहिलेल्या ब्लॉगमध्ये ते म्हणतात, "एक म्हातारा सध्या महाराष्ट्रात आहे. वयाने थकला आहे, अनेक आजारांनी त्रासला आहे. जिवलग म्हणता येतील असे जवळचे लोक सोडून शत्रुपक्षात गेले आहेत. तरी म्हाता-याने कच खाल्लेली नाही, किंवा हार मानलेली नाही. या म्हाता-याचं नाव आहे- शरद पवार!"

पुढे ते लिहितात पण कुणी त्यांना म्हातारं म्हणलं तरी आपण अद्याप म्हातारे झालो आहोत असं मान्य करायला पवार तयार नाहीत ते म्हणतात, "मी अजून म्हातारा झालेलो नाही, अजून लई जणांना घरी पाठवायचंय."

शरद पवारांच्या या वक्तव्यावरून त्यांची तयारी कशी आहे याची कल्पना आपल्याला येऊ शकते. 78 वर्षांच्या शरद पवारांनी लोकसभेच्या वेळी 78 सभा घेतल्या होत्या. आता विधानसभेला ते काय करतील हे काहीच दिवसात आपल्याला दिसणार आहे.

आघाडीसाठी सर्वांत चांगली गोष्ट काही असेल तर ते म्हणजे शरद पवारांचं नेतृत्व असं गाताडे म्हणतात.

"शरद पवार फक्त राष्ट्रवादीचेच नाही तर पूर्ण विरोधी पक्षांचे सर्वांत ज्येष्ठ नेते आहेत. ही लढत त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची आहे. ते जितकं रेटतील तितका फायदा आघाडीला होऊ शकतो," असं ते सांगतात.

पुढच्या फळीतील नेत्यांना संधी

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक नेते भाजप किंवा शिवसेनेत गेले आहेत. उदयनराजे भोसले, चित्रा वाघ, गणेश नाईक, राणा जगजीत सिंह पाटील, सचिन अहिर असे अनेक नेते पक्ष सोडून गेल्यानंतर राष्ट्रवादीने तिसऱ्या फळीतील नेत्यांना संधी देत समोर आणलं आहे.

राष्ट्रवादीचे नवनिर्वाचित खासदार अमोल कोल्हे यांना स्टार प्रचारक बनवून त्यांनी तरुणांना आकर्षित तर केलंच पण त्याबरोबरच आम्ही नव्या लोकांनाही नेतृत्वाची संधी देतो असा संदेश दिला आहे. धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडेही पक्षाने निवडणुकीच्या काळात प्रचाराची जबाबदारी सोपवली आहे.

चित्रा वाघ यांनी पक्ष सोडल्यानंतर महिला प्रदेशाध्यक्षपदी रुपाली चाकणकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. रुपाली चाकणकर यांनी महिला आघाडीचे पुणे शहर अध्यक्ष म्हणून काम केलं होतं. त्यांना प्रदेशाध्यक्ष करून राष्ट्रवादीने पुन्हा दाखवलं की तरुणांना या ठिकाणी संधी आहे.

राष्ट्रवादीसमोरील आव्हानं

या पक्षाची पूर्ण भिस्त ही शरद पवारांवर आहे. शरद पवार यांचं नेतृत्व असणं ही या पक्षाची जमेची बाजू आहे पण त्यांच्यावर अवलंबून असणं हा या पक्षाचं कच्चा दुआ आहे.

शरद पवारांनी त्यांच्या आयुष्यात अनेक चढउतार पाहिले आहेत. त्यांनी स्थापन केलेल्या काँग्रेस (एस) मध्ये 54 आमदार होते. पण त्यांना 50 जण सोडून गेले होते आता. पण तरीही त्यांनी हार मानली नव्हती असं गाताडे सांगतात. (नंतर पवारांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला आणि ते दोन वर्षानंतर मुख्यमंत्री झाले होते.) गाताडे पुढे सांगतात की "आता परिस्थिती तशी नाही. संदर्भ बदलले आहेत. ते 'मराठा स्ट्राँगमन' होते. आता ते तितकं लागू होत नाही."

राष्ट्रवादीला गळती लागल्यामुळे सध्या राष्ट्रवादी त्रस्त असल्याचं गाताडे सांगतात.

सर्वांत जास्त आउटगोइंग याच पक्षाने पाहिलं आहे. राष्ट्रवादीला मेगागळती लागली आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.

वंचित बहुजन आघाडी

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी स्थापन झालेली वंचित बहुजन आघाडी राज्यात एकूण सात मतदारसंघात तिसऱ्या क्रमांकावर राहून पराभूत झाले होते. अकोला मतदारसंघात प्रकाश आंबेडकर हे दुसऱ्या क्रमांकावर होते.

एक खासदार लोकसभेत पाठवण्यातही या वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएमला यश मिळालं होतं.

वंचित आघाडीमुळे आम्हाला सात-आठ जागांवर नुकसान सोसावं लागलं असं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं म्हटलं होतं. काही जणांनी त्यांच्याकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पर्याय म्हणून पाहिलं तर काही जणांनी त्यांना भाजपची बी टीम म्हणूनही टीका केली.

वंचित बहुजन आघाडीचं बलस्थान

प्रकाश आंबेडकर यांनी लोकसभेवेळी आणि आताही अनेक शहरांना भेटी दिल्या. त्यावेळी त्यांना तरुणांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला.

बहुजन समाजातील वेगवेगळ्या जातींच्या लोकांना तिकीट देऊन त्यांनी सोशल इंजिनिअरिंगचा फॉर्मुला राबवला असं पत्रकार जयदीप हार्डीकर यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं.

"लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं आपला मतदार कुठेकुठे आहे, हे त्यांच्या लक्षात आलं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदारांनी त्यांना कौल दिला असेल तर विधानसभेत त्यांच्या मतांची टक्केवारी वाढेल," असं हार्डीकर म्हणाले होते.

वंचित बहुजन आघाडीची कामगिरी या निवडणुकीत कशी होऊ शकते असं विचारलं असता लोकसत्ताचे सहाय्यक संपादक मधु कांबळे सांगतात, "इतक्या अगोदर त्यांच्या कामगिरीचा अचूक अंदाज लावता येऊ शकत नाही. अद्याप त्यांची आणि एमआयएमची युती झाली की नाही हे समजत नाहीये."

आव्हानं

"लोकसभा निवडणुकीदरम्यान महाराष्ट्रभर सभा घेतल्या आणि त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळताना दिसला आणि एका वेगळ्या प्रकारचं ध्रुवीकरण झालं होतं. बहुजन समाजातील घटक-अल्पसंख्याक समाज असे एकत्र येताना दिसले आणि त्यातून एक जागाही निवडून आली. पण लोकसभा आणि विधानसभेचं समीकरण वेगळं असतं," असं कांबळे सांगतात.

"उमेदवार, मुद्दे आणि पक्ष यावर विधानसभेचं गणित अवलंबून असतं. योग्य उमेदवार मिळण्यावरही बरंच काही अवलंबून आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

उत्तर प्रदेशात मायावती यांनी 2007 साली बहुजन समाजासोबत इतर समाजातील लोकांना घेतलं होतं. त्यामुळे त्यांची सत्ता आली होती. पण तशा प्रकारचं सोशल इंजिनिअरिंग यावेळी आंबेडकरांनी केलं नव्हतं. फक्त दलित आणि अल्पसंख्यांकांच्या मतांवर निवडणूक जिंकता येणं शक्य नाही तर एक मोठा इनक्लुजिव्ह अजेंडा असायला हवा असं मत राजकीय विश्लेषकांनी वेळोवेळी व्यक्त केलं आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

लोकसभा निवडणूक 2019च्या वेळी 'लाव रे तो व्हीडिओ' म्हणत राज ठाकरे यांनी लोकसभेत आपल्या भाषणांनी मैदान गाजवलं. 2009च्या विधानसभा निवडणुकीत म्हणजेच पक्ष स्थापनेनंतरच्या पहिल्या निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी 13 आमदार निवडून आणले होते.

त्यानंतरच्या एका भाषणात अमिताभ बच्चनची अॅक्शन करत राज म्हणाले होते 'अपुनने एकही मारा पर सॉलिड मारा.' पण त्यांना हाच 'स्ट्राइक रेट' 2014 मध्ये ठेवता आला नाही. 2014 मध्ये त्यांचा फक्त एक आमदार आला होता. या निवडणुकीपूर्वी त्यांना ईडीची नोटीस पाठवण्यात आली. तेव्हापासून ते आतापर्यंत एकदाही सार्वजनिक कार्यक्रमाला उपस्थित झाले नाही.

मनसेची बलस्थानं

राज ठाकरे यांची मनसे म्हणजे 'वन मॅन आर्मी शो' आहे असंच म्हटलं जातं. राज ठाकरे यांचं वकृत्व त्यांची शैली, फटकारे या सर्व गोष्टींमुळे ते जनतेचं लक्ष वेधून ठेवतात.

त्यांच्या करिष्म्यामुळे तरुण त्यांच्याकडे आकर्षित होतात ही गोष्टही नाकारून चालणार नाही.

आव्हानं

पण असंही म्हटलं जातं की राज ठाकरे यांच्या सभांना गर्दी होते पण त्यांना लोक मतं देत नाहीत. तरुणांना त्यांच्या भाषणाचं आकर्षण असतं त्यामुळे ते त्यांच्या भाषणाला येतात पण सर्वच तरुण त्या संबंधित मतदारसंघातले असतील असं नाही. नोकरी किंवा शिक्षणाच्या निमित्ताने आलेल्या तरुणांचं मतदान गावीही असू शकतं तेव्हा ते मतदान करतीलच असं नाही.

मनसेमध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतलं नेतृत्व नाही. मुळात ते सर्व ठिकाणी जागा लढवणार आहेत की नाही हे देखील निश्चित नाही. मनसेचे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी आज स्पष्ट केलं की मनसे नाशिकमधील 15 जागा लढवणार आहेत. पूर्ण राज्यात निवडणूक लढवणार की नाही असं पत्रकारांनी विचारलं असता ते म्हणाले याबाबतचा निर्णय राज ठाकरे आणि बाळा नांदगावकर घेतील.

विधानसभेच्या किती जागा लढवायच्या याबाबतच अद्याप निर्णय झालेला नसताना एका महिन्यात त्यांची किती तयारी होईल याबाबतही तज्ज्ञ शंका व्यक्त करत आहेत.

पुढील एक महिना सर्व पक्ष आणि नेते कंबर कसून कामाला लागतील. भाषणं, आश्वासनं, टीका, समर्थन सर्वकाही आपल्याला या काळात पाहायला मिळेल, निवडणुकींचे ठोकताळे, विश्लेषण, एक्झिट पोल हे देखील तुम्हाला विविध माध्यमांतून पाहायला मिळेल.

288 मतदारसंघात काही हजार उमेदवार आपलं भवितव्य पणाला लावतील पण त्यांच्या नशीबाची किल्ली ही महाराष्ट्रातील साडे आठ कोटी मतदारांच्या हातात राहील. तेच ठरवतील 24 ऑक्टोबरला कुणाचं पारडं जड राहील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)