'नरेंद्र मोदींची मुलाखत फिक्स्ड, अनेक प्रश्न अनुत्तरित' - विश्लेषण

नवीन वर्षाच्या प्रथमदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ANI वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली. दीड तास चाललेल्या या मुलाखतीचा अन्वयार्थ राजकीय विश्लेषकांनी उलगडून सांगितला.

'रचलेली, फिक्स्ड मुलाखत' - विजय चोरमारे, वरिष्ठ सहायक संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स

ही अगदीच फिक्स्ड मुलाखत होती. 2014मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी असतील ही घोषणा करण्यात आली. त्यावेळीही मोदींनी ANIला संपादिका स्मिता प्रकाश यांनाच मुलाखत दिली होती. पाच वर्षं पूर्ण होतानाही मोदींनी ANIचीच निवड केली. ANI त्यांचं मुखपत्र आहे.

नोटाबंदीसंदर्भातलं त्यांचं बोलणं आध्यात्मिक आणि गोलमाल स्वरूपाचं होतं. त्यांच्या बोलण्यातून अनेक उपप्रश्न उपस्थित होत होते. मात्र ते विचारलेच गेले नाहीत.

अत्यंत निस्तेज, निष्प्रभ अशी ही मुलाखत होती. राममंदिर प्रश्नी त्यांनी दिलेलं उत्तर मुत्सदीपणाचं लक्षण होतं. नीरव मोदी, विजय माल्या यांना आता भारतात सक्रिय राहता येणार नाही, हे लक्षात आलं म्हणून पळून गेले असं मोदी म्हणाले. पण मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील यंत्रणेला त्यांना रोखता आलं नाही, याबाबत ते काहीच बोलले नाहीत.

स्वसमर्थनासाठी रचलेली ही मुलाखत म्हणजे उसनं अवसान होतं. शेतकऱ्यांबद्दल त्यांचं बोलणं बाळबोध होतं. सत्तेत आल्यानंतर जी स्थिती होती तीच आताही हे त्यांच्या बोलण्यातून लक्षात आलं.

'अडचणींच्या प्रश्नांवर माध्यमांसमोर जावंसं वाटलं, हाच सकारात्मक मुद्दा' - संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत

2014ला मोदीप्रणित भाजपला प्रचंड बहुमत मिळालं. आपण पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला हवीत, मीडियाप्रति आपण बांधील आहोत, याची जाणीव मोदींना झाली, हाच मुलाखतीमधला सगळ्यात सकारात्मक मुद्दा म्हणायला हवा.

मोदी पत्रकार परिषद घेत नाहीत, अडचणींच्या प्रश्नांना सामोरं जात नाहीत, अशी टीका सातत्याने होत होती. आता पाणी नाकातोंडात जाऊ लागलंय, हे मोदींच्या लक्षात आलं. ही मुलाखत म्हणजे आतापर्यंत त्यांच्यावर होणाऱ्या टीकेविरुद्धचे खुलासे आहेत.

बंपर क्रॉप झालं आहे, असा दावा मोदींनी केला. कर्जमाफी हा तात्पुरता दिलासा, हे मान्य पण कृषिसंकट प्रश्नी सरकार दीर्घकालीन उपाययोजनेत अपयशी ठरलंय, हे स्पष्ट झालं.

नोटाबंदीसंदर्भात वर्षभर प्रक्रिया सुरू होती, असं मोदी म्हणाले. याचा अर्थ काळा पैसा असणाऱ्या लोकांना ते पांढरं करण्यासाठी वेळ मिळाला, असा संशयही येतो.

'महत्त्वाच्या मुद्यांवर मौन' - सुरेश भटेवरा, संपादक, लोकमत दिल्ली आवृत्ती

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, अशी घोषणा सरकारने केली. त्याबाबत नेमकी आकडेवारी कुणीही जाहीर केलेली नाही. या सरकारने पीकविम्याची योजना सादर केली. यामध्ये विमा कंपन्यांचं उखळ पांढरं झालं, शेतकरी उपेक्षितच राहिला. या योजनेसंदर्भात आकडेवारी त्यांनी का जाहीर केली नाही.

असंख्य धरणांची कामं प्रलंबित आहेत. ती कधी पूर्ण होणार, याबाबत काहीच सांगितलं नाही.

आयुष्मान योजनेचे 3 महिन्यात 7 लाख लाभार्थी आहेत, असं मोदी म्हणाले. हा आकडा काल्पनिक वाटतो. 17 लाख 88 हजार 287 खाटा सरकारी रुग्णालयांमध्ये आहेत. 10 कोटी लाभार्थी कुटुंबं देशात आहेत, म्हणजेच 50 कोटी लाभार्थी. हे आकडे समोरासमोर ठेवले तर गोम लक्षात येते.

राम मंदिरासंदर्भात पंतप्रधानांची भूमिका राजकीय भाष्य आहे. अयोध्या मंदिराबाबत त्यांची भूमिका दुतोंडी आहे. निवडणुका जवळ आल्या की हा विषय का पेटवला जातो, त्याबाबत ते काहीच म्हणाले नाहीत.

मॉब लिचिंग इतका गंभीर मुद्दा आहे त्यावर हा विषय निंदनीय आहे, एवढं बोलणं पुरेसं नाही. याप्रकरणी किती जणांना अटक झाली, किती जणांना शिक्षा झाली, याबाबत पंतप्रधान मौन बाळगून आहेत. गाईचं काय करायचं, त्यांची वाहतूक कशी करायचं, याचं उत्तर त्यांनी द्यायला हवं होतं.

उज्ज्वला योजनेत गडबड झाली, याची त्यांना कल्पना आली आहे हे जाणवलं. जनधन खाती सांभाळणं बँकांसाठी अवघड आहे. त्याबाबत त्यांनी बोलायला हवं होतं. रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरला राजीनामा द्यावासा का वाटत होता, हे त्यांनी उघड करायला हवं होतं. काळ्या पैशाबाबत चर्चा असताना चार उद्योगपती सगळ्या यंत्रणांना माहिती असतानाही देश सोडून गेले. त्यावेळी त्यांना का रोखलं नाही, याबाबत ते अवाक्षरही बोलले नाहीत.

रफालचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नव्हे तर संसदेचा आहे, याची जाणीव मोदी आणि भाजपला आहे. गोपनीय तपशील ते विरोधी पक्षांना कार्यालयात सादर करू शकले असते. पण त्यांनी तसं केलं नाही.

काँग्रेसचे नेते जामिनावर आहेत, असं मोदी म्हणाले. ही पंतप्रधानपदाला न शोभणारी त्यांची भूमिका होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)