इंदिरा गांधींच्या सरकारमधील कॅबिनेट मंत्र्याचं हत्याकांड, ज्यामुळे संपूर्ण देश हादरला होता

इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात रेल्वेमंत्री राहिलेल्या ललित नारायण मिश्रा यांची हत्या 2 जानेवारी, 1975 रोजी झाली होती. परंतु, हे हत्याकांड आजही चर्चेत येत असते.

2025 मध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी हा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित केला आणि या हत्येमध्ये काँग्रेसच्या कथित भूमिकेबद्दल प्रश्न विचारले.

यापूर्वीही अनेक खासदारांनी या हत्याकांडाला कट संबोधून नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते अश्विनी कुमार चौबे यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याची विनंती केली होती. अशीच मागणी मिश्रा यांचे नातू वैभव मिश्रा यांनीही केली आहे.

ललित नारायण मिश्रा काँग्रेस पक्षातले चर्चेतले नेते होते

1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीला काँग्रेस पक्षाचे सर्वात मोठे 'फंड कलेक्टर' ललित नारायण मिश्रा होते, ज्यांना इंदिरा गांधींनी आधी परराष्ट्र व्यापार मंत्री आणि नंतर रेल्वेमंत्री बनवले होते.

प्रख्यात राजकीय विश्लेषक इंदर मल्होत्रा इंदिरा गांधींच्या चरित्रात 'इंदिरा गांधी: अ पर्सनल अँड पॉलिटिकल बायोग्राफी' मध्ये लिहितात की "मिश्रा यांचे नाव सर्व प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारांशी आणि राजकीय कारस्थानांशी जोडले जाऊ लागले होते.

त्यांचे नाव तुलमोहन राम प्रकरणात आले होते, जिथे अररियाचे काँग्रेस खासदार तुलमोहन राम यांनी काँग्रेसच्या 21 खासदारांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून काही व्यापाऱ्यांसाठी परराष्ट्र व्यापार मंत्रालयाकडून व्यापार परवाने (लायसन्स) मिळवले होते.

सन 1973 मध्ये इंदिरा गांधींनी मिश्रा यांच्याकडे रेल्वे मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवली. 2 मे 1973 च्या सकाळी लखनऊ सेंट्रल स्टेशनच्या रिटायरिंग रूममध्ये गाढ झोपेत असलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस यांना उठवून अटक करण्यात आली. त्यांना सरकारी विमानाने दिल्लीला नेण्यात आले.

त्याच वेळी केंद्रीय रेल्वेमंत्री मिश्रा यांच्या ड्रायव्हरने फर्नांडिस यांच्या दिल्लीतील घराची घंटा वाजवून त्यांच्या पत्नी लैला फर्नांडिस यांना एक पत्र दिले. त्या पत्रात मिश्रा यांनी लिहिले होते की, "रेल्वे कर्मचाऱ्यांशी चर्चा अपयशी ठरण्यास जॉर्ज जबाबदार होते आणि याच कारणामुळे त्यांना अटक करण्यात येत आहे."

लोकसभेत या मुद्द्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला आणि विरोधकांनी मिश्रा यांच्यावर भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम असल्याचे आरोप केले.

समस्तीपूरमध्ये रेल्वेमार्गाचे उद्घाटन

ऐतिहासिक रेल्वे संप संपल्यानंतर सात महिन्यांनी मिश्रा एका रेल्वे मार्गाचे उद्घाटन करण्यासाठी बिहारमधील समस्तीपूरला गेले होते. मिश्रा यांचा ज्योतिषावर दृढ विश्वास होता. त्यांचा एक वैयक्तिक ज्योतिषी होता जो पुढील दिवसांसाठी पंचांग बनवत असे. ते आपल्या दोन्ही हातांच्या सर्व बोटांत अंगठ्या घालत असत.

मिश्रा यांना समस्तीपूर-दरभंगा ब्रॉडगेज लाईनचे उद्घाटन लवकरात लवकर करायचे होते. मिश्रा हत्याकांडाच्या तपासासाठी नेमलेल्या मॅथ्यू आयोगाच्या अहवालानुसार, त्यांच्या ज्योतिषाने जे पंचांग बनवले होते, त्यात येणारा 2 जानेवारी, 1975 हा दिवस त्यांच्यासाठी अशुभ घोषित केला होता आणि कॅलेंडरवर त्या दिवसासमोर लाल शाईने 'महाकाल' असे लिहिले होते.

ललित नारायण मिश्रा यांनी जेव्हा यापासून वाचण्याचा उपाय विचारला, तेव्हा ज्योतिषाने सांगितले की "जर त्या दिवशी घराबाहेर पडला नाहीत, तर संकट आपोआप टळेल."

मॅथ्यू आयोगाच्या अहवालानुसार, जेव्हा ललित नारायण मिश्रा आपल्या कार्यालयात पोहोचले, तेव्हा त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना मोठ्या उत्साहाने सांगितले की रेल्वे लाईनच्या उद्घाटनासाठी 2 जानेवारी हा दिवस निश्चित करण्यात आला आहे.

जेव्हा आयोगाने तपास केला तेव्हा समजले की मिश्रा या उद्घाटनासाठी घाईत होते, म्हणून त्यांनी ज्योतिषाचा सल्ला असूनही कार्यक्रम पुढे न ढकलण्याचा निर्णय घेतला.

ललित नारायण मिश्रा यांच्यावर हातबॉम्ब फेकण्यात आला

प्रसिद्ध पत्रकार कूमी कपूर आपल्या 'इमर्जन्सी: अ पर्सनल हिस्ट्री' या पुस्तकात लिहितात, "प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नय्यर ललित नारायण मिश्रा यांचे मित्र होते.

त्यांनी (नय्यर यांनी) मला एका मुलाखतीत सांगितले होते की, ललित बाबूंनी त्यांना फोनवर सांगितले होते की समस्तीपूरला जाण्यापूर्वी त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा इंदिरा गांधींकडे सोपवला होता. त्यांनी नय्यर यांना सांगितले होते की त्यांना खूप शंका आहे की ते समस्तीपूरहून जिवंत परत येतील का? त्यांना आपल्या हत्येची भीती वाटत होती."

2 जानेवारीच्या सकाळी ललित नारायण यांनी सरकारी विमानाने दिल्लीहून पाटण्याला उड्डाण केले. पाटण्यात हवामान खूप खराब होते. सगळीकडे दाट धुके होते. पायलटने विमान उतरवण्यास असमर्थता दर्शवली.

मिश्रा यांनी रागावून सांगितले, "आम्हाला वेळेवर समस्तीपूरला पोहोचायचे आहे. कसंही करून विमान उतरवा."

पायलटने मोठ्या अडचणीतून विमान खाली उतरवले. पाटणा विमानतळाच्या रनवेवर एक कार त्यांची वाट पाहत होती.

मिश्रा संध्याकाळी 5 वाजता समस्तीपूरला पोहोचले. तिथे त्यांचे जंगी स्वागत झाले आणि त्यांना स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म नंबर-3 वर नेण्यात आले. त्यांनी लाल फीत कापून समस्तीपूर ते दरभंगा ब्रॉडगेज लाईनचे उद्घाटन केले.

बरोबर 5 वाजून 30 मिनिटांनी जेव्हा ते आपले भाषण संपवून मंचावरून खाली उतरत होते, तेव्हा कोणीतरी त्यांच्यावर हातबॉम्ब टाकला. चहुबाजूंना धावपळ सुरू झाली आणि सर्वत्र धूर पसरला.

धूर कमी झाल्यावर दिसले की सुमारे 20 लोक तिथे जखमी पडले होते. ललित नारायण मिश्रा, त्यांचे धाकटे भाऊ जगन्नाथ मिश्रा आणि दरभंगाचे डीआयजी बी.एन. मिश्रा गंभीर जखमी झाले होते.

दानापूरला नेण्याचा निर्णय

सर्व जखमींना 40 किलोमीटर लांब दरभंगाच्या सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु रेल्वे अधिकाऱ्यांनी मंत्री ललित नारायण आणि त्यांचे भाऊ जगन्नाथ मिश्रा यांना पाटणा जिल्ह्यातील दानापूर रेल्वे रुग्णालयात नेण्याचा निर्णय घेतला.

मॅथ्यू तपास आयोगाने आपल्या अहवालात लिहिले, "काही रेल्वे अधिकाऱ्यांनी ललित बाबूंना स्थानिक समस्तीपूर रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला होता, पण त्यांनी तिथे जाण्यास नकार दिला आणि निर्देश दिला की त्यांना लवकरात लवकर विशेष ट्रेनने दानापूरच्या मोठ्या रेल्वे रुग्णालयात नेण्यात यावे."

"मिश्रा यांना घेऊन जाणारी ट्रेन रात्री साडेआठ वाजता दानापूरसाठी रवाना झाली. आयोगाला सांगण्यात आले की कोणत्याही विशेष कारणाशिवाय ट्रेन वाटेत अनेक ठिकाणी थांबत गेली आणि दानापूर रेल्वे स्टेशनवर पोहोचण्यास उशीर होत गेला, ज्यामुळे ललित बाबूंची प्रकृती गंभीर होत गेली."

"समस्तीपूर ते दानापूर हे अंतर 132 किलोमीटर होते, ट्रेनने या प्रवासासाठी 14 तासांहून अधिक वेळ घेतला. ट्रेन पाटण्यावरून गेली पण त्यांना तिथे उतरवण्यात आले नाही. जखमी ललित बाबूंना पहाटे 3 वाजता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले."

पण डॉक्टर त्यांचे प्राण वाचवू शकले नाहीत.

कॅबिनेट मंत्र्यांच्या हत्येचे पहिले प्रकरण

त्या काळात गंगा नदीवर महात्मा गांधी सेतू बांधलेला नव्हता. कूमी कपूर यांनी लिहिले होते, "जर मिश्रांना एक तासाच्या अंतरावर असलेल्या दरभंगा मेडिकल कॉलेजमध्ये नेले असते, तर त्यांना वैद्यकीय मदत लगेच मिळाली असती. ते साडेपाच वाजता जखमी झाले होते. त्यावेळी मिश्रांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय मदतीतील विलंबावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते."

"त्यांना दानापूरला घेऊन जाणारी ट्रेन साडेआठ वाजता समस्तीपूरहून निघाली आणि त्यांना पुढचे 10 तास वैद्यकीय मदत दिली गेली नाही. जेव्हा त्यांना दानापूरच्या रुग्णालयात दाखल केले गेले, तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता."

आकाशवाणीच्या सकाळच्या बातमीपत्रात बातमी देण्यात आली की ललित नारायण मिश्रा आता या जगात राहिले नाहीत. त्यावेळी त्यांचे वय अवघे 52 वर्षे होते. स्वातंत्र्यानंतरची ही पहिलीच घटना होती जिथे एखाद्या कॅबिनेट मंत्र्याची हत्या झाली होती, ज्यामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली.

या बॉम्बस्फोटात ललित नारायण मिश्रा यांच्याशिवाय बिहार विधान परिषदेचे सदस्य सूर्य नारायण झा आणि रेल्वे क्लर्क राम किशोर प्रसाद यांचाही मृत्यू झाला, पण ललित नारायण यांचे धाकटे भाऊ जगन्नाथ मिश्रा बचावले, जे पुढे बिहारचे मुख्यमंत्री झाले.

इंदिरा गांधींनी मिश्रांच्या हत्येसाठी देशातील अराजकतेला जबाबदार धरले होते. विरोधकांनी त्याला उत्तर देताना म्हटले की, त्यावेळच्या सरकारने स्वतःच मिश्रांपासून सुटका करून घेतली, कारण त्यांच्यामुळे सरकारला खूप नामुष्की सहन करावी लागत होती. यावर इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या, "उद्या जर माझीही हत्या झाली, तर माझे टीकाकार म्हणतील की मी स्वतःच माझ्या हत्येचा कट रचला होता."

लोकसभेत गदारोळ

या संपूर्ण प्रकरणाचा सुरुवातीचा तपास रेल्वे पोलिसांनी केला होता, पण एका आठवड्यानंतर संपूर्ण प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के.के. मॅथ्यू यांच्या नेतृत्वाखाली या हत्येच्या तपासासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली.

18 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत झालेल्या चर्चेत अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 'हिंदुस्तान स्टँडर्ड' वृत्तपत्राचे एक कात्रण सादर केले, ज्यामध्ये लिहिले होते की ज्या बोगीतून ललित नारायण मिश्रा यांना दानापूरला नेले जात होते, त्या बोगीत बसलेले लोक दारू पीत होते.

वाजपेयी यांनी विचारले, "सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा दल, रेल्वे पोलीस आणि गुप्तचर विभागाचे लोक तिथे हजर होते, तरीही मारेकरी मंचाच्या जवळ कसे पोहोचले? जर मिश्राजींना योग्य वेळी वैद्यकीय मदत मिळाली असती, तर ते आज आपल्यात असते. पण त्यांचा रक्तस्त्राव होत राहिला. त्यांचे सहकारी, पोलीस आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांना हे सुचले नाही की त्यांना तातडीने वैद्यकीय मदतीची गरज आहे.

हातबॉम्ब फेकल्यानंतर लगेच डॉक्टर यू.एन. साही तिथे पोहोचले होते पण त्यांना ललित नारायण मिश्रा यांना पाहण्याची परवानगी दिली गेली नाही. कोणाच्या सल्ल्याने त्यांना दानापूरला नेण्याचा निर्णय घेतला गेला हे फक्त देवच जाणे?

पाटण्याहून दानापूरला जाण्यासाठी फक्त 10-15 मिनिटे लागतात पण त्या दिवशी एक तासापेक्षा जास्त वेळ लागला. त्यावेळी बिहारचे मुख्यमंत्री कुठे होते? मुख्य सचिव समस्तीपूरला का पोहोचले नाहीत?

40 वर्षांनंतर निकाल आणि राजकारण

पाच महिन्यांनंतर देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली, ज्याने भारताचे राजकीय क्षितिज कायमचे बदलून टाकले. जुलै 1975 मध्ये सीबीआयने 'आनंद मार्ग'च्या रंजन द्विवेदी आणि इतर 12 जणांना या हत्येच्या आरोपाखाली अटक केली.

सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून संपूर्ण केस बिहारहून दिल्लीला हलवण्याची विनंती केली. अखेरीस, 17 जून, 1980 रोजी ही केस दिल्लीत वर्ग करण्यात आली. एकूण 213 लोकांनी या केसमध्ये साक्ष दिली.

घटनेच्या 40 वर्षांनंतर 8 डिसेंबर, 2014 रोजी न्यायालयाने 'आनंद मार्ग'शी संबंधित चार जणांना सच्चिदानंद अवधूत, सुदेवानंद अवधूत, गोपाळजी आणि रंजन द्विवेदी यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

हे चौघेही 20 मार्च, 1975 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए.एन. राय यांच्यावरील हल्ल्याच्या प्रकरणातही आरोपी होते. या लोकांनी निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले.

ललित नारायण मिश्रा यांचे नातू वैभव मिश्रा यांनी पुन्हा एकदा सीबीआय चौकशीची मागणी केली, पण त्यावर सरकारकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही.

हत्याकांड घडून पाच दशके उलटून गेल्यावरही हे प्रकरण चर्चेत राहते आणि भाजपचे अनेक नेते या प्रकरणात काँग्रेसच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित करत राहतात. सध्या हे चारही आरोपी जामिनावर मुक्त आहेत. हे प्रकरण सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालय आरोपींच्या अपीलावर विचार करत आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)