'महार वतना'च्या जमिनी काय आहेत? पार्थ पवार प्रकरणात त्यांची चर्चा का होतेय? वाचा

पुण्यातील मुंढवा-कोरेगाव पार्क परिसरातल्या 40 एकर जमिनीच्या विक्रीवरुन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.

या परिसरात बाजारभावाप्रमाणे कथितरित्या जवळपास 1800 कोटी एवढं मूल्य असलेल्या या जमिनीची विक्री केवळ 300 कोटी रुपयांना करण्यात आली आणि या व्यवहारावरुन वादंग उठला.

पार्थ पवार यांची भागिदारी असलेल्या 'अमेडिया' या कंपनीनं ही जमीन काहीच महिन्यांपूर्वी विकत घेतली होती. आता या प्रकरणात बावधन पोलिस स्टेशन मध्ये गुन्हा नोंद झाला आहे, पण त्यात पार्थ यांचे नाव नाही.

पण या प्रकरणात जमिनीची स्वस्तात विक्री आणि व्यवहारात पार्थ पवार यांचं नाव हा जरी एका राजकीय वादंगाचा विषय बनला असला तरीही त्यातला अजून एक संवेदनशील मुद्दा आहे तो म्हणजे ही जमीन 'महार वतना'ची असल्याचा आणि पर्यायानं सरकारच्या मालकीची असल्याचा.

म्हणजे सरकारच्या मालकीची असलेली महार वतनाची जमीन परस्पर खाजगी व्यवहारात विकण्यात आली, असं त्याचं गंभीर स्वरुप आहे.

पण या 'महार वतना'च्या जमिनी म्हणजे काय? महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येनं या जमिनी आहेत आणि त्यांना एक इतिहास आहे. त्या कोणीही परस्पररित्या खरेदी वा विक्री करता येत नाहीत. असं का?

त्यामुळे या प्रकरणाच्या निमित्तानं महार वतनाच्या या जमिनींचा इतिहास आणि वर्तमान समजून घेता येईल.

महार वतन

वतनदारी पद्धती ही महाराष्ट्र आणि भवतालच्या प्रदेशात ब्रिटिशपूर्वकाळापासून होती. राजेही त्यांच्या अखत्यारित वतनाची इनामं देत. या वतनाच्या बदल्यात काही सामाजिक कामं सांगितलं जात ती करावी लागत. वतनाची ही जमीन कसून त्यातून उत्पन्न मिळवता येत असे.

त्यापैकीच प्रकार हा महार समाजाला वतन म्हणून दिलेल्या जमिनींचा होता. त्या बदल्यात या समाजाला सुरक्षा, संदेशवहन आणि इतर सरकारी कामं करावी लागत. ब्रिटिश काळात वंशपरंपरागत पद्धतीनं या वतनाच्या जागा देण्याची पद्धत सुरु राहिली. वतनदारांना इनाम म्हणून दिलेल्या जमिनी त्यांनी कसणं सुरु ठेवलं.

मात्र स्वातंत्र्यानंतर या जमिनींबद्दलचं सरकारचं धोरण बदललं. विविध प्रकारची वतनं, जी इनाम म्हणून प्रदान केली आहेत, तोपर्यंत अस्तित्वात होती. उदाहरणार्थ राजकीय कामासाठीचे इनाम, धार्मिक कामासाठीचे इनाम, प्रशासकीय इनाम.

पण स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारनं ही वतनाची पद्धत आणि वतनं बंद करण्याचं ठरवलं. त्याला वेगवेगळी सामाजिक कारणं होती.

1958 मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं 'वतन निर्मूलन कायदा' आणला आणि त्या अंतर्गत ही वतनं रद्द करण्यात आली. त्याअंतर्गत असलेल्या जमिनीही सरकारही अखत्यारित घेण्यात आल्या. त्या ताब्यात घेताना सरकारनं ही इनामं मिळालेल्या कुटुंबांना मोबदलाही दिला होता.

साधारण 1963 च्या दरम्यान या वतनांच्या जमिनींबाबत अजून एक नियम करण्यात आला. त्याच्या अटीशर्ती निश्चित करण्यात आल्या. त्यानुसार या वतनाच्या जमिनी मूळ मालकांना पुन्हा प्रदान करण्यात आल्या मात्र त्यासाठी त्या जमिनींच्या मूल्याकनांंच्या 50 टक्के रक्कम ही त्यांच्याकडून नजराणा म्हणून भरुन घेतली गेली.

आजही जर त्या जमिनी बिगर कृषी कामासाठी वापरायच्या असतील सरकारकडे 50 टक्के नजराणा भरुन परवानगीनं ती कामं करता येतात.

या जमिनी कोणत्या कारणासाठी वापरण्यात येणार आहेत हे ठरवलं गेलं. सातबाऱ्यावर मालकांची नाव नोंदली गेली, मात्र मालकी एका प्रकारे सरकारचीच राहिली. प्रशासकीय भाषेत याला 'भोगवटादार वर्ग 2' प्रकारातल्या जमिनी असं म्हटलं जातं.

महार वतनाच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर कडक निर्बंध आहेत. सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित या जमिनी येतात. त्यांची कोणत्या प्रकारची खरेदी-विक्री करायची असेल तर त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असते. अशा परवानगीशिवाय कोणताही व्यवहार झाला तर ही जमीन सरकारजमा करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतो.

महाराष्ट्राच्या विविध भागात अशा प्रकारे इनामांच्या वतन म्हणून दिलेल्या जमिनी आहेत. पुण्याच्या ज्या जमिनीवरुन वाद सुरु आहे तीही अशाच प्रकारे महार वतनाची जमीन आहे. तिचा जो व्यवहार झाला त्याची जिल्हाधिकारी वा सरकार यांना कोणतीही माहिती नव्हती आणि पूर्वपरवानगी नव्हती असं सांगितलं जातं आहे. शिवाय 1988 मध्ये ही संबंधित जमीन राज्य सरकारनं 'बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया' या केंद्र सरकारच्या संस्थेला 50 वर्षांच्या भाडेकरारानं दिली आहे, अशीही माहिती समोर येते आहे.

काय आहे प्रकरण?

सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार आणि अंजली दमानिया यांनी एक्सवर डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अँड स्टॅम्पचा एक कागद शेअर केला असून यामध्ये मुळशी तालुक्यातील मुंढवा येथे जमिनीची खरेदीखत झाल्याचं दिसतंय.

याच कागदपत्रानुसार अशोक आबाजी गायकवाड यांच्यातर्फे शितल तेजवाणी यांना पॉवर ऑफ अटर्नी दाखवण्यात आलं असून त्यांनी हे खरेदीखत करून दिलं.

तसेच अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी तर्फे भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील हे खरेदीखत तयार करून घेणारे पक्षकार आहेत.

25 मे 2025 ला हा व्यवहार झालेला असून या जमिनीचा मोबदला 300 कोटी रुपये या कागदावर दाखवण्यात आला आहे. त्यावर फक्त 500 रुपये स्टॅम्प ड्युटी मुद्रांक शुल्क भरण्यात आलं आहे.

या व्यवहारावर साधारण 21 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरायला हवी होती. पण ती माफ का करण्यात आली? असा सवाल विजय कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे.

पुढे ते म्हणतात, "या व्यवहारात अजित पवार यांचे चिरंजीव आहेत म्हणून मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले का? सामान्य माणूस छोटंस घर घेताना लाखो रुपये मुद्रांक शुल्क भरतो. पण, कोट्यवधींच्या जमिनींसाठी यांना सवलत कशी मिळते? काही विशेष लोकांसाठी विशेष सवलत आहे का?"

तसेच अंजली दमानिया यांनी अमेडिया एंटरप्राईजेसचे काही कागदपत्रं पोस्ट केली असून त्यावर पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील हे दोन भागीदार असल्याचं दिसतंय.

दमानिया यांनी या जमिनीची किंमत 1804 रुपये असल्याचं म्हटलंय. तसेच त्यांनी मुद्रांक शुल्काचा मुद्दा सुद्धा उपस्थित केला आहे.

त्या म्हणतात, "शेतकऱ्यांना सारखं फुकट, सारखं माफ लागतं म्हणणारे अजित पवार पोराच्या 1,804 कोटींचे डील त्यावर 126 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी होते. पण, ही डील 300 कोटी दाखवून त्यावरील 21 कोटी स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली. ही माफी फुकट नव्हती का?"

तसेच "ही जमीन महारवतनाची असून बॉम्बे इन्फेरिअर व्हिलेज वतन अबॉलिशन अ‍ॅक्ट 1958 कलम 5(3) नुसार अशी जमीन सरकारच्या परवानगीशिवाय विकता, हस्तांतरीत करता किंवा गहाण ठेवता येत नाही."

म्हणजे कायद्यानं वतनाची जमीन सरकारची परवानगी न घेता विकता येत नाही, जर परवानगी न घेता विक्री झाली तर ती बेकायदेशीर ठरते. अशावेळी जमीन पुन्हा सरकारकडे जाऊ शकते. यासंदर्भात महसूल मंत्री बावनकुळे जप्तीचे आदेश कधी देणार?" असा सवालही दमानिया यांनी उपस्थित केला आहे.

तसेच यासंदर्भात तक्रार देण्यासाठी त्यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची वेळ देखील मागितली आहे.

पुढे दमानियांनी ईओडब्लू (EOW) आणि ईडीने सुद्धा या प्रकरणात चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.

कारण, एक लाख रुपये पेड अप कॅपिटल असलेल्या कंपनीत 300 कोटी रुपये कसे आले? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की, या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसून, आपण कधीही चुकीच्या कामाचे समर्थन केलेलं नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की, "अनियमितता आहे का, हे पडताळून पाहिलं जाईल आणि अनियमितता असेल तर नक्की कारवाई केली जाईल."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.