बजेट 2026 : काय स्वस्त, काय महाग? 'हे' आहेत 9 महत्त्वाचे मुद्दे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2026-27 साठीच्या अर्थसंकल्पामध्ये इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही.

पण देशातल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठीच्या - उद्योगांसाठी अनेक घोषणा या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या टॅरिफमुळे जगभरातल्या व्यापारात उलथापालथ झालेली आहे.

या सगळ्यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या उद्योगांना हातभार लावण्यासाठी - प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या घोषणा अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत.

वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यापेक्षा कमी राहील. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 4.4 टक्के राहील. 2026-27 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.3 टक्के राहण्याचा अंदाज असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय.

अर्थसंकल्प 2026-27 मधले हे आहेत 9 महत्त्वाचे मुद्दे

1. काय स्वस्त होईल?

कॅन्सरसाठीच्या 17 औषधांवरचं आयात शुल्क कमी करण्यात आलंय, 7 गंभीर आणि दुर्मिळ आजारांवरील औषधांवरील आयात शुल्क घटवलंय.

परदेशी टूर पॅकेजेसवरील टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स - TCS दर 5-20 टक्के होता. तो घटवून 2 टक्के केला जाईल.

परदेशी शिक्षणावरील TCS मध्ये घट करून 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.

याशिवाय वैद्यकीय उपकरणं, क्रीडा साहित्य, मोबाईल फोन्स, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, लिथियम आयन बॅटरी, सौर पॅनल्स, EV वाहनं आणि बॅटरी, CNG, बायोगॅस स्वस्त होईल.

2. काय महागणार?

लक्झरी घड्याळं, इम्पोर्टेड दारू, सिगरेट - विडी - पान मसाला, गुटखा, अमोनियम फॉस्फेट - अमोनियम नायट्रो-फॉस्फेट असणारी काही खतं, फिल्म्ससाठीचा इम्पोर्टेड कॅमेरा

3. देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात सेमीकंडक्टर्स, बायोफार्मा, टेक्स्टाईल्स, लघु आणि मध्यम उद्योग, मत्स्योद्योग या सगळ्यांचा उल्लेख होता.

सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 साठी 40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

खाणकाम - प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी - रेअर अर्थ मिनरल मायनिंग कॉरिडोर आणि केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशमध्ये दुर्मिळ खनिज केंद्रांची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आलीय.

सोबतच खादी - हातमाग - हस्तकलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मेगा टेक्स्टाईल पार्क्सची स्थापना करण्यात येईल, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना राबवली जाईल.

लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणजे MSMEs साठी 10,000 कोटींचा SME ग्रोथ फंड स्थापन केला जाईल.

4. जागतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सेक्टर्सना खतपाणी

सेमीकंडक्टर क्षेत्राची क्षमता वाढवण्यावर जोर देणार - सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 साठी 40 हजार कोटींची तरतूद.

तर सध्या जगभरात चर्चेत असणाऱ्या रेअर अर्थ मिनरल्स म्हणजे दुर्मिळ खनिजांसाठी रेअर अर्थ मिनरल मायनिंग कॉरिडोरची स्थापना करण्यात येईल.

केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशमध्ये दुर्मिळ खनिज केंद्र उभारणार.

5. भारताबाहेर गेलेली परदेशी गुंतवणूक पुन्हा भारतात आणण्यासाठीचे प्रयत्न

भारतातली डेटा सेंटर्स वापरून भारतासह जगभरात क्लाऊड सर्व्हिसेस पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना 2047 पर्यंत टॅक्स हॉलिडे, म्हणजे कर भरावा लागणार नाही.

तर NRI - आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आता पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट स्कीमद्वारे भारतीय स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करता येईल.

6. देशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर

सरकारतर्फे देशातल्या पायाभूत सेवांसाठी केला जाणारा खर्च हा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात महत्त्वाचा असतो. या अर्थसंकल्पातूनही पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीच्या घोषणा करण्यात आल्या.

5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरातल्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यात येणार असून 12.2 लाख कोटींचा शहर विकास निधी देण्यात आलाय.

7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून यात मुंबई - पुणे, पुणे - हैदराबाद हायस्पीड रेल्वेचा समावेश असेल.

7. आरोग्य - शिक्षण क्षेत्रासाठीच्या घोषणा

पुढच्या 5 वर्षांत 1 लाख Applied Health Professionals AHP तयार करण्यासाठी प्रयत्न करणार, 5 क्षेत्रीय वैद्यकीय हब्सची स्थापना करणार. भारताला मेडिकल टुरिझमचं केंद्र बनवणार. यासोबतच 3 नवीन ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदची स्थापना, आयुष फार्मसी आणि लॅब्सचं आधुनिकीकरण, जामनगरमधल्या सेंटरचं आधुनिकीकरण करणार अशा घोषणा करण्यात आल्या.

5 युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप्सची स्थापना केली जाईल. त्यात विविध शैक्षणिक संस्था - राहण्याची सोय असतील. सोबतच प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठीच्या एका नवीन हॉस्टेलची स्थापना

8. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न

9. इन्कम टॅक्स संबंधित सूचना

या अर्थसंकल्पाद्वारे आयकर स्लॅब्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पण मोटार अपघातासाठी देण्यात आलेली भरपाई आणि व्याज यावर यापुढे इन्कम टॅक्स लागणार नाही.

ITR1 & ITR2 भरण्यासाठीची अंतिम तारीख 31 जुलै असेल तर नॉन-ऑडिट टॅक्सपेअर्स म्हणजे ऑडिटची गरज नसणाऱ्या करदात्यांसाठी रिटर्न दाखल करण्याची शेवटची तारीख वाढवून 31 ऑगस्ट केली आहे.

ठराविक फी भरून रिव्हाईज्ड रिटर्न दाखल करण्यासाठीची अंतिम तारीख आता 31 मार्च असेल.

लहान करदात्यांना दिलासा. अनेक कंपन्यांमध्ये सिक्युरिटीज असणाऱ्या करदात्यांच्या सोयीसाठी आता डिपॉझिटरीज गुंतवणूकदारांकडून फॉर्म 15G किंवा फॉर्म 15H स्वीकारून तो थेट विविध कंपन्यांना देणार.

शिवाय लहान प्रमाणातला कर चुकवल्यास दंड होणार, शिक्षा नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)