वरवर मजबूत दिसणारी देशाची अर्थव्यवस्था खरंच तितकीच भक्कम आहे का?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (1 फेब्रुवारी) वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

वरवर पाहता देशाची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असल्याचं दिसतं.

भारताचं हे आर्थिक वर्ष सुमारे 7.3 टक्के वाढीसह पूर्ण होणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेने चार ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे आणि जीडीपीच्या बाबतीत जपानला मागे टाकत आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे.

सध्या किरकोळ महागाई दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे आणि पुढील काही महिन्यांतही ती केंद्रीय बँकेने ठरवून दिलेल्या लक्ष्यापेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे.

देशातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येचा आधार असलेलं कृषी उत्पादन मजबूत झाले आहे. धान्याचं उत्पादन चांगलं झालं असून सरकारी गोदामांमध्ये भरपूर साठा आहे, त्यामुळे ग्रामीण भागातील उत्पन्नात वाढ दिसून आली आहे.

मागील वर्षी प्राप्तिकरामध्ये (इन्कम टॅक्स) दिलेल्या सवलती आणि खर्चावर लागणारा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सोपा केल्यामुळे, ग्राहकांची मागणी वाढली आहे आणि खर्च करण्यास चालनाही मिळाली आहे.

भारताच्या केंद्रीय बँकेने, म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) वेगवान वाढ आणि कमी महागाईच्या या स्थितीला 'गोल्डीलॉक्स' काळ असं म्हटलं आहे. हा शब्द अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ डेविड शुलमन यांनी वापरात आणला होता. याचा अर्थ, अर्थव्यवस्था अत्यंत योग्य रितीने वाढते आणि रोजगारनिर्मितीही चांगली होते.

पण आपल्याला मजबूत वाटणाऱ्या या आकडेवारीमागे प्रत्यक्षात काही मोठ्या समस्याही लपलेल्या असतात.

'एफटीए दीर्घकाळासाठी फायदेशीर, पण सध्या...'

सरकारचं म्हणणं आहे की, बेरोजगारी कमी होत आहे. तरीही स्थिर नोकऱ्यांपेक्षा असुरक्षित 'गिग जॉब्स'ची मागणी अजूनही जास्त आहे.

भारताच्या पाच सर्वात मोठ्या आयटी कंपन्या, ज्या वर्षानुवर्षे प्रत्येक तिमाहीत हजारो नोकऱ्या देत होत्या, त्यांनी 2025च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत एकत्रितपणे फक्त 17 नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती केली. हे कामगार बाजारातील कमकुवतपणाचे स्पष्ट संकेत आहेत.

1990 च्या दशकापासून भारतातील मध्यमवर्गाला घडवणाऱ्या सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील नोकरभरती थांबलेली आहे. यामुळे देशाच्या मोठ्या बॅक-ऑफिस अर्थव्यवस्थेत एआयमुळे वाढत असलेल्या अडचणी स्पष्टपणे समोर येत आहेत.

व्हाइट कॉलर नोकऱ्यांमध्ये आलेल्या मंदीबरोबरच, भारताच्या कामगारांवर अवलंबून असलेल्या निर्यात उद्योगांमधील संकटही अजून कायम आहे.

भारताने ट्रम्प यांच्या 50 टक्के टॅरिफच्या गर्द छायेतच 2026 मध्ये प्रवेश केला. या टॅरिफचा परिणाम अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ टिकला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने व्यापारात वैविध्य आणण्यासाठी वेगाने पावले उचलली आहेत आणि एकापाठोपाठ एक मुक्त व्यापार करार (एफटीए) केले आहेत, ज्यात सर्वात अलीकडचा करार युरोपियन संघासोबत (इयू) या आठवड्यात झाला. परंत, निर्यातीवर येणारा दबाव आता स्पष्टपणे दिसू लागला आहे.

एचएसबीसी रिसर्चनुसार, "50 टक्के टॅरिफ लागू झाल्यापासून अमेरिकेतील निर्यात सातत्याने कमकुवत होताना दिसत आहे. त्याचवेळी उर्वरित जगातील निर्यातीत किरकोळ वाढ झाली आहे."

विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, एफटीए दीर्घकाळासाठी फायदेशीर ठरतील, परंतु भारत इतर देशांच्या बाजारपेठेत व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या देशांशी स्पर्धा करू शकेल का, हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असेल, जसं की उत्पादनाची गुणवत्ता, किंमत आणि प्रमाण.

कॉर्पोरेट भारताने गुंतवणूक का केली नाही?

जिथे व्यापाराबद्दल टॅरिफवरच चर्चा झाली, तिथे अर्थशास्त्रज्ञांना आणखी एक जुनी समस्या भेडसावत आहे, भारत वेगाने वाढत असतानाही खासगी गुंतवणूक मात्र मजबूत करू शकलेलं नाही.

जेपी मॉर्गनचे जहांगीर अजीज यांनी अलीकडेच 'हाऊ इंडियाज इकॉनॉमी वर्क्स' पॉडकास्टमध्ये सांगितलं होतं की, कॉर्पोरेट गुंतवणूक 2012 पासून स्थिर आहे आणि जीडीपीच्या सुमारे 12 टक्क्यांवरच अडकलेली आहे.

ते म्हणाले की, "कॉर्पोरेट इंडियाने सलग 13 वर्षे गुंतवणूक का केली नाही, असा प्रश्न सरकार का विचारत नाही?"

अजीज म्हणतात की, नवीन गुंतवणूक थांबलेली आहे, कारण मागणी मजबूत नाही. कारखान्यांमध्ये आधीपासूनच जास्त क्षमता आहे, त्यामुळे नवीन उद्योग उभे करता येत नाहीत.

रॉकफेलर इंटरनॅशनलचे अध्यक्ष रुचिर शर्मा म्हणतात की, ही परिस्थिती आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातून पैसा काढून घेणं यामुळे स्पष्ट होतं की, वरवर जास्त वाटणाऱ्या जीडीपी वाढीच्या आकड्यांमागे आतील कमकुवतपणा लपलेला आहे.

शर्मा यांनी अलीकडे फायनान्शियल टाइम्समध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटलं की, "भारत दीर्घकाळापर्यंत परदेशी गुंतवणुकीत मर्यादित यश मिळवू शकला आहे, आणि यामागचं मुख्य कारण अजूनही 'लायसन्स राज' आहे, ज्यामुळे जमीन खरेदी करणं किंवा कर्मचारी कामावर घेणं आणि काढणं फार महाग आणि कठीण बनतं."

त्यांनी लिहिलं, "ज्या आशियाई देशांनी वेगवान आणि टिकाऊ विकास केला, जसं की पूर्वी चीन आणि अलीकडच्या काळात व्हिएतनाम, त्यांच्याकडे विकासाच्या काळात थेट परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) जीडीपीच्या 4 टक्केपेक्षा जास्त होती. भारतात ही संख्या कधीही 1.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त गेली नाही आणि आता तर फक्त 0.1 टक्के राहिली आहे."

सरकारने अलीकडेच आपले कामगार कायदे अपडेट केले आहेत आणि यामुळे व्यवसाय करणं सोपं होईल, असं सांगितलं. पण, यामुळे परदेशी गुंतवणूक भारताकडे परत येईल का, याचं उत्तर अद्याप मिळालेलं नाही.

'कोणत्याही मोठ्या प्रोत्साहन पॅकेजची अपेक्षा नाही'

एचएसबीसी रिसर्चनुसार, या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री दोन मुख्य गोष्टींवर भर देऊ शकतात, अधिक सुधारणा आणि आर्थिक शिस्त.

जपानच्या नोमुराच्या विश्लेषक सोनल वर्मा आणि औरुदीप नंदी म्हणतात की, "उत्पादन प्रोत्साहन योजना म्हणजेच प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम्स (पीएलआय) वाढवणे, म्हणजे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणाऱ्या योजनांवर आणि सूक्ष्म, लघु-मध्यम उद्योग (एमएसएमइ) आणि निर्यातदारांसाठी दिल्या जाणाऱ्या पाठिंब्यावर भर दिला जाऊ शकतो."

भारत निर्यात वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याने सीमाशुल्क दरात कपात करून संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खर्च वाढवला जाऊ शकतो.

मागील चार वर्षांत मोदी सरकारने दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्सहून अधिक रक्कम रस्ते, रेल्वे आणि दूरसंचार उपकरणांसारख्या नवीन पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर खर्च केला आहे.

आयसीआयसीआय बँक ग्लोबल मार्केट्सच्या मते, हा कल पुढेही सुरू राहण्याची शक्यता आहे आणि गुंतवणुकीचा खर्च जीडीपीच्या सुमारे 3 टक्के वर स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे.

पण गेल्या वर्षाच्या बजेटमध्ये मध्यम वर्गावरचा दबाव कमी करण्यासाठी इन्कम टॅक्स आणि जीएसटीमध्ये जीडीपीच्या सुमारे 0.9 टक्के इतकी सवलत दिली गेली होती. त्यामुळे सरकारच्या कर संकलनात घट होण्याची शक्यता आहे.

याच कारणास्तव, वित्तीय तूट कमी करण्यावर किंवा किमान ती नियंत्रणात ठेवण्यावर भर दिला जाईल.

नुवामा सिक्युरिटीजने एका निवेदनात सांगितलं की, "मोठ्या प्रमाणात सरकारी खर्च वाढवण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु आमच्या अंदाजानुसार अर्थमंत्री कठोर पद्धतीने खर्च कपातही टाळू शकतील."

त्यांनी पुढे म्हटलं आहे, "कोणत्याही मोठ्या प्रोत्साहन पॅकेजची अपेक्षा नाही, कारण सरकारने 2030-31 पर्यंत दरवर्षी जीडीपीच्या प्रमाणापेक्षा कर्ज 1 टक्क्यांनी कमी करण्याचं उद्देश ठेवलं आहे. म्हणजे कर्ज कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं जाईल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)