राज्य शासनाच्या परदेशी शिष्यवृत्तीचे पैसे रखडल्याची तक्रार; विद्यार्थ्यांची तिथे कशी झालीये स्थिती?

"मी महाराष्ट्र सरकारचा आभारी आहे की त्यांनी ही शिष्यवृत्ती दिली. पहिली इन्स्टाॅलमेंट वेळेत मिळाली. पण दुसर्‍या इन्स्टाॅलमेंटसाठी अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे. यात राहण्याचा खर्च आणि माझी ट्यूशन फी आहे," नाव न सांगण्याच्या अटीवर परदेशी विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याने ही प्रतिक्रिया दिली.

"माझे विद्यापीठ आणि इतर विद्यार्थ्यांचे विद्यापीठ शुल्काच्या दुसर्‍या इन्स्टाॅलमेंटसाठी विचारणा करत आहेत. आम्हाला त्यांनी सांगितलं होतं की उर्वरित शिष्यवृत्तीच्या रकमेसाठी विलंब होईल. परंतु रोजचा खर्च आणि विद्यापीठाशी याबाबत बोलणे कठीण जात आहे," असे त्या विद्यार्थ्याने सांगितले.

राज्य सरकारच्या उच्च शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्ती मिळवत परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेत असलेल्या काही विद्यार्थ्यांना शुल्काची रक्कम मिळत नसल्याची तक्रार केली जात आहे. यामुळे परदेशात त्यांचं शैक्षणिक वर्ष धोक्यात आल्याचं विद्यार्थ्याचं म्हणणं आहे.

तसंच याबाबत समाज कल्याण आयुक्तालयाने निधी मिळवण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असल्याचंही मान्य केलं आहे. आवश्यक निधीसाठी एक पत्र समाज कल्याण विभागाकडून अल्पसंख्याक विभागाला पाठवण्यात आलं आहे.

विद्यार्थ्याने काय सांगितले?

परदेशात उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याने सांगितलं की, "शिष्यवृत्ती अंतर्गत शुल्क आणि राहण्याच्या खर्चाची दुसरी इन्स्टाॅलमेंट सर्वच विद्यार्थ्यांची प्रलंबित आहे. तर पहिली इन्स्टाॅलमेंट भरलेली आहे. दुसऱ्या इन्स्टाॅलमेंटची रक्कम कधीपर्यंत मिळेल याबाबत संबंधित विभागाने आम्हाला माहिती दिलेली नाही. परंतु ही रक्कम परदेशी विद्यापीठाला जानेवारी किंवा फेब्रुवारीपर्यंत अपेक्षित होती."

याचा परिणाम म्हणून विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ या सेमिस्टरच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी देत नाहीयेत. तर काही विद्यार्थ्यांना क्लासमध्ये बसण्याचीही परवानगी मिळत नसल्याचंही विद्यार्थ्याचं म्हणणं आहे.

"तसंच राहण्याचा खर्च पहिल्या सहा महिन्यांसाठी दिला गेला होता तो सुद्धा आता संपत आला आहे. यामुळे जर दुसर्‍या इन्स्टाॅलमेंटची रक्कम येण्यास अधिक विलंब झाल्यास आम्हाला इथे पार्ट टाईम काम करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

"मला ही संधी दिल्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे. मला नवीन देशात उच्च शिक्षणाची संधी मिळाली आहे. परंतु प्रलंबित रकमेमुळे परदेशात आर्थिक बाबी मॅनेज करणं कठीण जात आहे," असं या विद्यार्थ्याने सांगितले.

निधीसाठी समाज कल्याण आयुक्तालयाचं अल्पसंख्याक विकास विभागाला पत्र

परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेबाबत राज्याच्या समाज कल्याण आयुक्तालयाकडून अल्पसंख्याक विकास विभागाला 20 मार्च रोजी एक पत्र पाठवलं आहे. या पत्रात निधी मिळण्याबाबत विनंती करण्यात आली आहे.

या पत्रानुसार, मार्च 2026 अखेर प्रत्यक्ष परदेशामध्ये विद्यापीठ प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी येणारा खर्च याअनुषंगाने मार्च 2026 अखेर नेमका किती निधी आवश्यक आहे, याबाबत तातडीने माहिती सादर करावी असं म्हटलं आहे.

तसंच अल्पसंख्याक परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी 2025-26 या आर्थिक वर्षाकरीता अंदाजे एकूण 41.75 कोटी इतकी तरतूद लागणार असल्याचंही म्हटलं आहे.

या पत्रात पुढे म्हटलं आहे की, '2024-25 नूतनीकरणाच्या विद्यार्थ्यांसाठी, तसेच 2025-26 जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च, 2026 या कालावधीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी 26.75 कोटी इतक्या तरतूदीची आवश्यकता असलेबाबत, तसेच सध्या विद्यार्थ्याच्या विद्यापीठ प्रवेशानुसार 2025-26 जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च, 2026 या कालावधीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी 15 कोटी इतकी तरतूद तूर्त बिडीएसवर उपलब्ध करुन देणेबाबत कळविण्यात आलेले आहे परंतू अद्याप मागणीप्रमाणे तरतूद प्राप्त झालेली नाही.'

'2024-25 या शैक्षणिक वर्षात निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 6 विद्यार्थी हे मार्च, 2026 अखेर परदेशातील विद्यापिठात प्रवेश घेणार आहेत, 28 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे त्यांना प्रथम वर्ष प्रथम सत्राची शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. व्दितीय सत्राची शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करणे बाकी आहे.'

'2025-26 मध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना निर्गमित केलेल्या स्कॉलरशिप लेटरनुसार आणि त्यांच्या परदेश शिष्यवृत्तीच्या अर्जासोबत सादर केलेल्या परदेशातील विद्यापीठाच्या ऑफर लेटरनुसार 25 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश हे जानेवारी 2026 ते मार्च 2026 या कालावधीतील आहेत.

विद्यार्थ्यांकडून त्यांना आवश्यक असणाऱ्या शिक्षण फी, निर्वाह भत्ता, आरोग्य विमा आणि इतर खर्चाची कागदपत्रे प्राप्त होत असून त्यांना सदर रकमा अदा करण्यासाठी आयुक्तालयाकडून मागणी केल्याप्रमाणे तरतूद लागणार आहे.'

'2 मार्च 2026 रोजी बिडीएस वर 15 कोटी तरतूदीपैकी 13.79 कोटी तरतूद खर्च झालेली आहे आणि 1.21 कोटी तरतूद शिल्लक आहे, अल्पसंख्याक परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी 2025-26 या आर्थिक वर्षाकरीता अंदाजे एकूण 41.75 कोटी इतकी तरतूद लागणार असल्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे.'

'तर 2024-25 च्या विद्यार्थ्यांसाठी, तसेच सध्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यापीठ प्रवेशानुसार 2025-26 च्या जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च 2026 या कालावधीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती रक्कम मंजुरी करिता बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे कागदपत्र प्राप्त झालेली आहेत आणि प्राप्त होत आहेत. 10-12 विद्यार्थ्यांच्या मंजूरी आदेशाच्या नुसार सादर करण्यात आलेल्या आहेत. एका विद्यार्थ्यासाठी सुमारे 25 लाख इतका अंदजित खर्च आवश्यक असतो. त्यामुळे शिल्लक 1.21 कोटी तरतूद पूरेशी नाही.'

'2024-25 च्या 28 विद्यार्थ्यांसाठी, तसेच सध्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यापीठ प्रवेशानूसार 2025-26 च्या जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या कालावधीत प्रवेश घेणाऱ्या 35 विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी 15.75 कोटी इतकी तरतूद तूर्त बिडीएसवर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी ही विनंती.'

दरम्यान, यासंदर्भात सामाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आयुक्त दीपा मुंडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "परदेशी उच्च शिक्षणासाठीची ही शिष्यवृत्तीची अंमलबजावणी समाज कल्याण विभाग करत असलं तरी त्यासाठीचा निधी हा अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून दिला जातो. 20 मार्च रोजी पत्र दिल्यानंतर 31 मार्च रोजी 13 कोटी रुपये निधी मिळाला असून अद्याप दोन कोटी बाकी आहेत. आम्ही निधीसाठी फॉलोअप घेत आहोत."

दरम्यान, अल्पसंख्याक विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून अद्याप प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

युवक काँग्रेसच्या मागण्या काय आहेत?

महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसकडून यासंदर्भात अल्पसंख्याक विकास विभागाला पत्र देण्यात आलं आहे. यात परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती, शुल्क आणि जीवनावश्यक खर्चाच्या निधीबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात बोलताना आपल्या पत्रात सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी सांगितलं की, "राज्य शासनाने शिष्यवृत्ती मंजूर करूनही अनेक विद्यार्थ्यांची फी अद्याप विद्यापीठांकडे जमा झालेली नाही. परिणामी, संबंधित विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांना वर्गांना उपस्थित राहण्यास तसंच परीक्षांना बसण्यास मज्जाव केला जात आहे. ही परिस्थिती विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी धोकादायक आहे."

"तसंच जीवनावश्यक खर्चाचा दुसरा हफ्ता वेळेवर न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना परदेशात राहणीमानाचा खर्च आणि घरभाडे भरण्यात अडचणी येत आहेत." असंही ते सांगतात.

• सर्व विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती आणि विद्यापीठाची फी तात्काळ वितरित करण्यात यावी.

• जीवनावश्यक खर्चाचा (Living Expenses) दुसरा हप्ता तात्काळ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावा.

• संबंधित विद्यापीठांशी तातडीने समन्वय साधून विद्यार्थ्यांना वर्ग व परीक्षा यांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, याची हमी द्यावी.

• निधी वितरणातील विलंबास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी पारदर्शक, वेळबद्ध आणि जबाबदार यंत्रणा उभी करण्यात यावी.

अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.