मेहुल चोकसीला बेल्जियममध्ये अटक, त्याला भारतात आणलं जाईल का?

मेहुल चोकसी

फोटो स्रोत, Getty Images

भारतातून पळून गेलेला हिरे व्यापारी मेहुल चोकसीला बेल्जियममध्ये अटक करण्यात आली आहे. ऑल इंडिया रेडिओच्या माहितीनुसार, ही अटक केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयच्या विनंतीवरून करण्यात आली आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने सोमवारी (14 एप्रिल) सांगितले की, व्यापारी मेहुल चोकसीविरुद्ध ही कारवाई शनिवारी (12 एप्रिल) करण्यात आली.

हिरे व्यापारी मेहुल चोकसी आणि त्याचा भाचा नीरव मोदी यांच्यावर पंजाब नॅशनल बँकेची सुमारे 13 हजार 500 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआय या भारतीय यंत्रणांनी मेहुल चोकसीच्या प्रत्यर्पणासाठी बेल्जियममध्ये ही कारवाई केली आहे.

चोकसीला भारतात आणणं कठीण का ठरू शकतं?

भारताचा बेल्जियमसोबत प्रत्यर्पण करार आहे.

असोसिएटेड टाईम्सने मार्च 2025 मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या अहवालात असे वृत्त दिले होते की, भारत सरकारने बेल्जियममधील व्यापारी मेहुल चोकसीच्या प्रत्यर्पणासाठी अपील केले आहे.

असं असलं तरी, भारतीय अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला नाही.

या अहवालानुसार, जर मेहुल चोकसी देश बदलत राहिला, तर भारतीय तपास संस्थांना त्याचा ठावठिकाणा शोधणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे अधिकृत कारवाई अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते.

मेहुल चोकसी

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, मेहुल चोकसी

बेल्जियमचे नागरिकत्व मिळवून मेहुल चोकसीला युरोपीय देशांमध्ये मुक्तपणे प्रवास करण्याचे स्वातंत्र्य मिळू शकते आणि प्रत्यर्पणासाठी अर्ज केल्यानंतर तो देश बदलू शकतो.

यापूर्वी मेहुल चोकसीने मुंबई न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात भारतात येण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती.

इकॉनॉमिक टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, मेहुल चोकसीने भारतात खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी त्याच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव स्वतःला अयोग्य घोषित केले होते.

त्याने दावा केला की, तो ल्युकेमियाने ग्रस्त आहे, ज्याला रक्त कर्करोग देखील म्हणतात आणि बेल्जियमच्या डॉक्टरांनी त्याला प्रवास करण्यास '100 टक्के' अयोग्य असल्याचे शिफारसपत्र सादर केले.

इकॉनॉमिक टाईम्सने आपल्या वृत्तात एका अधिकाऱ्याचा हवाला देत म्हटले आहे की, मेहुल चोकसीला भारतात योग्य उपचार मिळू शकतात. येथे जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहेत.

काय प्रकरण आहे?

2018 च्या सुरुवातीला पंजाब नॅशनल बँकेत 11,300 कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला.

या घोटाळ्यात हिरे व्यापारी नीरव मोदी व्यतिरिक्त त्याची पत्नी आयमी, त्याचा भाऊ निशाल आणि मामा मेहुल चोकसी हे मुख्य आरोपी आहेत.

नीरव मोदी सध्या लंडनच्या तुरुंगात आहे. त्याचा जामीन अर्ज अनेक वेळा फेटाळण्यात आला आहे. तो भारतात त्याच्या प्रत्यार्पणाविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढत आहे.

बँकेने दावा केला की, या सर्व आरोपींनी बँक अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करत कट रचला होता आणि बँकेचे नुकसान केले.

नीरव मोदी

फोटो स्रोत, Getty Images

पंजाब नॅशनल बँकेने जानेवारी 2018 मध्ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध पहिल्यांदा तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत त्यांच्यावर 280 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला होता.

14 फेब्रुवारी रोजी, अंतर्गत चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पंजाब नॅशनल बँकेने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजला फसवणुकीची माहिती दिली.

पंजाब नॅशनल बँक

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, पंजाब नॅशनल बँक

अहवालांनुसार, हा भारतातील सर्वात मोठा बँकिंग घोटाळा होता. या प्रकरणात चोकसी आणि त्याचा भाचा नीरव मोदी हे आरोपी आहेत. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) चोकसीचा शोध घेत आहेत.

मेहुल चोकसी कोण आहे?

29 नोव्हेंबर 2011 रोजी देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतून एक बातमी आली की येथे भारतातील पहिले सोन्याचे एटीएम बसवण्यात आले आहे.

या एटीएममधून लोक सोन्या-चांदीची नाणी आणि सर्व प्रकारचे दागिने खरेदी करू शकत होते. पण हे यंत्र लोकांना आकर्षित करू शकले नाही.

जवळपासच्या दुकानदारांनी सांगितले की, क्वचितच ग्राहक ते वापरतात.

एकेकाळी भारताच्या हिरे व्यवसायाचा पोस्टर बॉय असलेल्या मेहुल चोकसीकडे पाहिलं तर त्याची कहाणी देखील या एटीएमसारखीच दिसते.

त्याची प्रत्येक सुरुवात हिऱ्यासारखी चमकदार होती. त्याच्या पद्धती नेहमीच सोन्यासारख्या लवचिक होत्या. मात्र, परिणाम नेहमीच दागिन्यांच्या दुकानात एखाद्याची फसवणूक झाल्यासारखाच असतो.

तुम्ही विचाराल की, ते एटीएम तुम्हाला मेहुल चोकसीची आठवण का आणते? उत्तर असे आहे की, ते एटीएम मेहुलची कंपनी गीतांजलीने बसवले होते.

मेहुल चोकसी

फोटो स्रोत, Getty Images

फक्त मेहुल चोकसीच का मनात येतो, असाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. याची अनेक उत्तरे आहेत.

मेहुलने त्याचे वडील चिनुभाई चोकसी यांचा हिरा कटिंग आणि पॉलिशिंग व्यवसाय विकत घेण्यासाठी परदेशी कंपन्यांना मार्ग दाखवला.

मात्र, एक वेळ अशी आली की, कंपनीच्या वाईट प्रतिष्ठेमुळे कर्मचाऱ्यांना नोकरी मिळविण्यात अडचणी येऊ लागल्या.

त्यांच्या बहिणीच्या नावावर असलेली त्यांची कंपनी गीतांजली 2006 मध्ये आयपीओसाठी गेली आणि 330 कोटी रुपये उभारले. त्यानंतर 2013 मध्ये, असा काळ आला जेव्हा सेबीने मेहुलच्या फर्मला हेराफेरीच्या संशयावरून 6 महिन्यांसाठी शेअर बाजारात व्यापार करण्यास बंदी घातली.

2008 मध्ये अभिनेत्री कतरिना कैफने त्यांच्या हिऱ्यांचं प्रमोशन केलं. तेव्हा विक्री एका वर्षात 60 टक्क्यांनी वाढली. त्यानंतर 2018 मध्ये कंपनीचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक संतोष श्रीवास्तव यांनी आरोप केला की, गीतांजली त्यांच्या ग्राहकांना बनावट हिरे विकत आहे.

प्रत्यर्पण म्हणजे काय?

Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

एखादा संशयित गुन्हेगार किंवा परागंदा आरोपीला न्यायालयीन चौकशीसाठी किंवा शिक्षेसाठी दुसऱ्या देशाच्या स्वाधीन करणे, याला extradition म्हणजे प्रत्यर्पण असे म्हटले जाते.

एखादी व्यक्ती गुन्हा करून दुसऱ्या देशात पळून गेलेली असू शकते. तसंच एखाद्या देशाच्या नागरिकांनं दुसऱ्या देशात गुन्हा केलेला असू शकतो. अशा व्यक्तींचं प्रत्यर्पण करता येतं.

प्रत्यर्पणामुळे गुन्हेगारांचा शोध घेणं आणि त्यांच्यावर ज्या देशात गुन्हा दाखल आहे, तिथे खटला चालवणं सोपं जातं.

एखाद्या देशाच्या नागरिकाचं दुसऱ्या देशात प्रत्यर्पण केलं जाईल की नाही, याविषयीचे नियम त्या दोन देशांमधल्या करारानुसार ठरवलेले असतात. कोणत्या गुन्ह्यांसाठी प्रत्यर्पण केलं जाईल किंवा नाही, याविषयीचे नियमही त्यात स्पष्ट केलेले असतात.

काही देश स्वतःच्या नागरिकांचे प्रत्यर्पण न करता स्वतःच त्यांची चौकशी करतात.

26/11 च्या खटल्यातील मास्टरमाईंड डेव्हिड हेडली पाकिस्तानी-अमेरिकन नागरीक आहे. त्यामुळे अमेरिकेनं त्याचं प्रत्यर्पण केलं नाही, मात्र तहव्वूर राणा पाकिस्तानी-कॅनेडियन नागरीक असल्यानं त्याचं प्रत्यर्पण शक्य झालं आलं.

भारतात दुसऱ्या देशांतले भारतीय आरोपी आणि भारतातले परदेशी आरोपी यांच्याविषयीचे निर्णय प्रत्यर्पण कायदा 1962 नुसार घेतले जातात. त्यासाठी दोन देशांमधल्या प्रत्यर्पण करारांचा आधार घेतला जातो.

भारतानं 48 देशांसोबत प्रत्यर्पण करार केला असून, आणखी 12 देशांसोबत आरोपींच्या प्रत्यर्पणाची तजवीज केलेली आहे.

प्रत्यर्पणाच्या प्रकरणांमध्ये भारताचं परराष्ट्र मंत्रालय मध्यवर्ती भूमिका बजावतं. राजनैतिक अधिकारी प्रत्यर्पणासाठी प्रयत्न करतात आणि इंटरपोलसारख्या संस्थांची मदतही घेतली जाते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)