अमेरिकेतून भारतीय टॅलेंटला परत स्वदेशी आणणे इतके कठीण का आहे?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक H1B व्हिसाचे शुल्क अनेकपटींनी वाढवून ते एक लाख डॉलर्स इतकं केलं आहे.

भारतातील धोरणकर्ते आता सक्षम भारतीयांना पुन्हा देशात आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं बोललं जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जवळच्या एका अधिकाऱ्याने अलीकडेच सांगितलं की, सरकार परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांना मायदेशी परत येऊन देशाच्या विकासात योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे.

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेतील एका सदस्याने एका प्रसार माध्यमाच्या कार्यक्रमात सांगितलं की, एच-1बी व्हिसा नेहमीच यजमान देशाच्या फायद्यासाठी असतो. त्यामुळे व्हिसा शुल्कवाढ भारतासाठी चांगली ठरेल, कारण यामुळे भारताकडे जगातील टॅलेंट आणण्याची क्षमता वाढेल.

सर्व गोष्टींचा सार असा आहे की, आता भारताला 'रिव्हर्स ब्रेन ड्रेन' म्हणजेच परदेशात गेलेल्या हुशार भारतीयांना परत आणून देशात काम करण्याची चांगली संधी आहे.

विशेषतः तंत्रज्ञान, वैद्यकीय आणि इनोव्हेशन क्षेत्रांमध्ये.

काही उदाहरणांवरून असं दिसून येतं की, अमेरिकेतील कठोर इमिग्रेशन नियमांमुळे काही भारतीय परत येण्याचा विचार करत आहेत. पण तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, हजारो लोकांना अमेरिका सोडून बंगळुरूला परत येण्यासाठी तयार करणं सोपं नाही.

10 लाख डॉलरची नोकरी सोडली

नितीन हसन हे त्या मोजक्या भारतीयांपैकी एक आहेत, जे मागील 20 वर्षांपासून अमेरिकेत स्थायिक झाले होते. पण त्यांनी मोठं पाऊल उचलून गेल्या वर्षी भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला.

त्यांच्यासाठी हा निर्णय घेणं सोपं नव्हतं. स्टार्टअपच्या अनिश्चित जगात पाऊल ठेवण्यासाठी त्यांनी मेटामधील कोट्यवधी रुपयांची नोकरी सोडली.

नितीन बीबीसीला म्हणाले, "मला नेहमीच माझं स्वतःचं काहीतरी सुरू करायचं होतं. परंतु, अमेरिकेतील माझ्या इमिग्रेशन स्थितीमुळे माझं ते स्वातंत्र्य मर्यादित झालं होतं."

भारतात परत आल्यानंतर नितीन यांनी दोन स्टार्टअप सुरू केले आहेत. त्यापैकी एक आहे 'B2I (बी 2 आय- बॅक टू इंडिया)'. हा असा प्लॅटफॉर्म आहे जो अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांना परत येताना येणाऱ्या भावनिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक अडचणींना सामोरं जाण्यास मदत करतो.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेच्या इमिग्रेशन नियमांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे भारतात परत येऊ इच्छिणाऱ्यांची चौकशी वाढली आहे. त्याचबरोबर एच-1बी व्हिसा वादामुळे यात आणखी वाढ झाली आहे.

नितीन हसन म्हणाले, "आता अनेक व्यावसायिकांना वाटू लागलं आहे की, त्यांना ग्रीन कार्ड कधीच मिळणार नाही. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये B2I (बी 2 आय) कडे होणाऱ्या चौकशीत जवळपास तीनपट वाढ झाली आहे.

"गेल्या सहा महिन्यांतच दोनशेहून अधिक अनिवासी भारतीय आमच्याशी भारतात परत येण्याच्या पर्यायांवर चर्चा करण्यासाठी जोडले गेले आहेत."

अमेरिकन विद्यापीठांतून भारतीय टॅलेंट शोधणाऱ्या इतर कंपन्याही या बदलत्या ट्रेंडला दुजोरा देत आहेत.

बीडीओ एक्झिक्युटिव सर्चच्या सीईओ शिवानी देसाई यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "या हंगामामध्ये आयव्ही लीग विद्यापीठांतून शिक्षण पूर्ण करून भारतात परत येऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 30 टक्क्यांनी वाढली आहे."

त्या म्हणाल्या की, अशा वातावरणामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या वरिष्ठ भारतीय अधिकाऱ्यांना आता त्यांच्या दीर्घ करिअरबद्दल गंभीरपणे विचार करावा लागत आहे.

देसाई म्हणाल्या, "जरी त्यांच्यापैकी अनेकजण अजूनही अमेरिकेतच असले, तरी आम्ही पाहतो आहोत की उच्च पदांवर काम करणारे अधिकारी आणि सीनियर टेक लीडर्स आता भारताला एक गंभीर पर्याय म्हणून पाहू लागले आहेत."

त्यांच्या विचारांमध्ये झालेला हा बदल भारतात गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढलेल्या ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) म्हणजेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतीय रिमोट (दूरस्थ) ऑफिसमुळेही असू शकतो. या कंपन्या परत येणाऱ्या भारतीयांना चांगल्या नोकरीच्या संधी देत आहेत.

अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी फ्रँकलिन टेम्पलटनच्या मते, जर अमेरिका टेक प्रोफेशनल्ससाठी आपले दरवाजे बंद करत असेल, तर हे लोक ऑफशोर ऑपरेशन्सकडे वळू शकतात.

अशा परिस्थितीत जीसीसी म्हणजेच ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स टॅलेंटसाठी आणखी आकर्षक ठरत आहेत, विशेषतः परदेशातील कामाच्या संधी कमी होत असताना.

सरकारने काय करायला हवं?

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे माजी माध्यम सल्लागार आणि 'सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल: द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया' या पुस्तकाचे लेखक संजय बारू यांनीही या विषयावर आपलं मत मांडलं आहे.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मोठ्या प्रमाणावर रिव्हर्स मायग्रेशन म्हणजे टॅलेंटेड भारतीयांना परत आणण्यासाठी सरकारकडून नीटनेटके आणि गंभीर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, पण सध्या याची कमतरता दिसत आहे."

बारू म्हणाले, "सरकार ज्या लोकांना परत आणू इच्छिते, त्यांची ओळख सक्रियपणे करणे आवश्यक आहे. यात उच्च दर्जाचे शास्त्रज्ञ, व्यावसायिक आणि उद्योजक यांचा समावेश आहे. यासाठी गंभीर प्रयत्न गरजेचे आहेत आणि हा उपक्रम थेट उच्चस्तरावरून राबवला जाणं आवश्यक आहे."

त्यांनी सांगितलं की, हेच काम भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केलं होतं, ज्यामुळे अंतराळ आणि अणु तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रांतील उच्च दर्जाचे तज्ज्ञ परत आणून इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्ससारख्या प्रतिष्ठित संस्थांची स्थापना करता आली.

बारू म्हणाले, "त्यांच्यात त्यावेळी उद्देश आणि देशभक्तीची खोल भावना होती. आता परत येण्यासाठी प्रोत्साहन कुठं आहे?"

त्यांनी सांगितलं की याउलट, देशात नेहमी अशी काही कारणं होती, जी हुशार व्यावसायिकांना देश सोडायला भाग पाडायची. भारताने हा ट्रेंड थांबवण्याऐवजी नेहमीच त्याचा 'आनंद' साजरा केला आहे.

पुल फॅक्टर्समध्ये त्या देशांचा वाढता समावेश आहे, जे गोल्डन व्हिसा, नागरिकत्व किंवा इमिग्रेशन प्रोग्रॅमद्वारे राहण्याची संधी किंवा ऑफर देत आहेत.

खरं तर, जेव्हा अमेरिकेनं एच-1बी व्हिसाचे नियम कडक केले, तेव्हा जर्मनीसारख्या देशांनी लगेचच कुशल भारतीयांसाठी आपले दरवाजे खुले केले.

भारतीय परदेशात का जात आहेत?

तर पुश फॅक्टर ही एक जुनी आणि मोठी समस्या राहिली आहे, जसं की खराब सरकारी नियम-कायदे, कंटाळवाणी नोकरशाही, आणि वाईट व्यापार वातावरण. यासारख्या कारणांमुळे मागील काही वर्षांत श्रीमंत आणि जास्त कमावणारे भारतीय देश सोडून जात आहेत.

सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 2020 नंतर 5 लाखाहून अधिक भारतीयांनी आपलं नागरिकत्व सोडलं आहे. याशिवाय, भारत त्या टॉप पाच देशांमध्ये येतो, जिथे कोट्यधीश लोक देश सोडून दुसऱ्या देशांचे नागरिकत्व किंवा निवासाची परवानगी घेत आहेत.

नितीन हसन म्हणतात की, जर सरकार खरंच विदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी गंभीर असेल, 'तर त्यांना एकाच वेळी अनेक अडथळे दूर करण्यासाठी' काम करावं लागेल.

यात कर नियम सोपे करणे, खास स्टार्टअप व्हिसासारख्या योजना आणि इतर मूलभूत समस्या सोडवणं यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे, जसं की पायाभूत सुविधा कमी असणं आणि शहरांमधील गर्दी, वाहतूक कोंडी.

बारू म्हणतात की, यासाठी आपल्याला देशात संशोधन आणि शिक्षणव्यवस्था यामध्ये खूप सुधारणा करावी लागेल. कारण त्यामुळेच मागील 50 वर्षांत अमेरिका भारतीय टॅलेंटसाठी इतका आकर्षक ठरला आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.