सरकारचा मराठा आरक्षणाचा नवीन जीआर कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल?

सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र आणि ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी करत मनोज जरांगेंनी मुंबईत आंदोलन केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने नवीन जीआर काढला.

यात हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्याबाबत घोषणा केली. सरकारचा हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का? मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य आणि कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत काय म्हणाले पाहा.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)