ट्रम्प यांच्या कृतीनं जगभरातील हुकूमशाही शक्तींसाठी कोणता नवा पायंडा पडू शकतो?

व्हेनेझुएलाचे नेते निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेऊन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्याच्या पाठिंब्याच्या जोरावर, त्यांच्या इच्छाशक्तीवरील त्यांचा विश्वास यापूर्वीपेक्षा अधिक प्रभावीपणे दाखवून दिला आहे.

ट्रम्प यांच्या आदेशानं अमेरिकेनं मादुरो यांना तुरुंगात टाकलं आहे.

व्हेनेझुएलाच्या उप-राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी व्हेनेझुएलाच्या हंगामी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी फ्लोरिडा येथील त्यांच्या मार-ए-लागो या क्लब आणि निवासस्थानी हे जाहीर केलं. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर जगभरात गंभीर, व्यापक परिणाम करणाऱ्या या कारवाईची माहिती ट्रम्प यांनी एका महत्त्वाच्या पत्रकार परिषदेत तिथे दिली.

याआधी ट्रम्प म्हणाले होते की, "जोपर्यंत, आपण तिथे एक सुरक्षित, योग्य आणि न्याय्य सत्तांतर करू शकत नाही, तोपर्यंत" अमेरिका व्हेनेझुएलाचा कारभार चालवेल.

ते म्हणाले की, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्याशी बोलले आहेत. त्यांनी रुबिओ यांनी सांगितलं होतं की "तुम्हाला जे लागेल, ते आम्ही करू...मला वाटतं की त्या खूपच नम्र होत्या, मात्र त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता."

ट्रम्प यांनी यासंदर्भात फारशा तपशीलात माहिती दिली नाही. ते म्हणाले की "जर आवश्यकता असेल तर तिथे प्रत्यक्ष सैन्य पाठवण्यास आम्ही घाबरत नाही."

या घडामोडींनंतर रॉड्रिग्ज यांनी हंगामी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली आहे.

ट्रम्प यांच्या रिमोटने व्हेनेझुएला सरकार योग्यप्रकारे चालेल?

मात्र त्यांना असं खरोखरंच वाटतं का की ते रिमोट कंट्रोलद्वारे व्हेनेझुएलाचा कारभार चालवू शकतील? लष्करी बळाच्या या प्रदर्शनातून त्यांनी हे दाखवलं की ते त्यांच्या शब्दांना प्रत्यक्ष लष्करी कारवाईची जोड देऊ शकतात.

मार्को रुबिओ आणि अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी मार-ए-लागो इथं या कारवाईचं मोठं कौतुक केलं. मात्र ही लष्करी कारवाई करणं, हे व्हेनेझुएलाची पुनर्उभारणी करण्यासाठी आणि लॅटिन अमेरिकेतील नेत्यांना अमेरिकेसमोर नमतं घेऊन अमेरिकेच्या कलानं वागण्यास भाग पाडण्यासाठी पुरेसं ठरेलं का?

त्यांच्या बोलण्यातून तरी त्यांना असंच काहीतरी वाटत असल्याचं दिसत होतं.

मात्र प्रत्यक्षात असं दिसतं की ते सोपं किंवा सहजपणे होणार नाही.

इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुप या प्रतिष्ठित थिंक टँकनं ऑक्टोबर महिन्यात इशारा दिला होता की मादुरो यांना सत्तेतून हटवल्यामुळे व्हेनेझुएलामध्ये हिंसाचार आणि अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.

त्याच महिन्यात द न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्रानं वृत्त दिलं होतं की, ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील संरक्षण आणि डिप्लोमॅटिक अधिकाऱ्यांनी, मादुरो यांना सत्तेतून हटवल्यामुळे काय होऊ शकतं, याबद्दल विचार केला होता आणि वेगवेगळ्या परिस्थितीविषयी अंदाज लावला होता.

त्यांनी असा निष्कर्ष काढला होता की व्हेनेझुएलात सशस्त्र गट सत्तेसाठी स्पर्धा करतील आणि त्यातून हिंसक अराजकता निर्माण होण्याची शक्यता होती.

अमेरिकेनी केलेली सत्तातंरे आणि अन् नंतरची अराजकता

निकोलस मादुरो यांना सत्तेतून हटवणं आणि तुरुंगात टाकणं हे अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्याचं एक उल्लेखनीय प्रदर्शन आहे.

व्हेनेझुएलातील कारवाई करताना अमेरिकेनं तिथे नौदलाची प्रचंड ताकद गोळा केली होती, अनेक युद्धनौकांचा वापर केला आणि यात अमेरिकेच्या एकाही सैनिकाचा मृत्यू न होऊ देता अमेरिकेनं हे उद्दिष्ट साध्य केलं.

मादुरो यांनी निवडणुकीतील त्यांचा पराभव धुडकावून लावत व्हेनेझुएलाच्या जनतेच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष केलं होतं. त्यामुळे त्यांच्या सत्तेतून जाण्यामुळे तिथल्या अनेक नागरिकांना आनंद होईल, यात शंका नाही.

मात्र, अमेरिकेच्या या कारवाईचे परिणाम, व्हेनेझुएलाच्या सीमांच्या पलीकडे दूरवर जाणवतील.

मार-ए-लागो इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेतील वातावरण विजयोत्सवाचं होतं. कारण ते, अमेरिकेच्या अत्यंत व्यावसायिक सैन्यानं पार पाडलेल्या आणि नि:संशयपणे एका अत्यंत परिपूर्ण ऑपरेशनचा जल्लोष साजरा करत होते.

ही लष्करी कारवाई हा फक्त पहिला टप्पा आहे.

गेल्या 30 वर्षांच्या कालावधीत बळाचा वापर करून राजवट बदलण्याचा किंवा सत्तांतर घडवून आणण्याचा अमेरिकेचा इतिहास अत्यंत अपयशाचा आणि गंभीर समस्या निर्माण करणारा आहे.

राजकीय पाठपुराव्यामुळेच ही प्रक्रिया यशस्वी होते किंवा अपयशी ठरते.

2003 मध्ये इराकवर अमेरिकेनं आक्रमण केल्यानंतर तिथे रक्तरंजित विनाश ओढवला होता. अफगाणिस्तानात दोन दशकं आणि अब्जावधी डॉलर्सचा खर्च करून राष्ट्र उभारणासाठी अमेरिकेनं केलेले प्रयत्न, 2021 मध्ये अमेरिकेच्या सैन्यानं तिथून माघारी परतल्यानंतर काही दिवसांतच धुळीस मिळाले होते.

यात लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे या दोन्ही देशांपैकी एकही देश अमेरिकेच्या शेजारी नव्हता.

तरीदेखील लॅटिन अमेरिकेत पूर्वी अमेरिकेनं केलेले हस्तक्षेपांचे वाईट अनुभव या प्रदेशाच्या आठवणीत आहेत आणि भविष्यात होऊ शकणाऱ्या हस्तक्षेपांचा धोकादेखील फारसा आशादायी नाही.

डोनरो डॉक्ट्रिन आणि लॅटिन अमेरिकेचं भवितव्य

1823 मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जेम्स मनरो यांनी एक घोषणा केली होती. त्याद्वारे त्यांनी पश्चिम गोलार्धातील अमेरिकेच्या प्रभावक्षेत्रात इतर सत्तांनी हस्तक्षेप करू नये असा इशारा दिला होता. या धोरणाला 'मनरो डॉक्ट्रिन' असं म्हणतात. त्यांच्या घोषणेला किंवा धोरणाला ट्रम्प यांनी 'डोनरो डॉक्ट्रिन' हे नवीन टोपणनाव वापरलं.

"'मनरो डॉक्ट्रिन' ही एक मोठी गोष्ट आहे. मात्र आपण त्याच्या खूपच पुढे गेलो आहेत. आमच्या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाअंतर्गत, पश्चिम गोलार्धातील अमेरिकेच्या वर्चस्वाबद्दल पुन्हा कधीही प्रश्न उपस्थित केले जाणार नाहीत," असं ट्रम्प मार-ए-लागो इथं म्हणाले.

ते इशारा देत म्हणाले की कोलंबियाचे राष्ट्राध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो यांनी "संभाव्य धोक्यांबद्दल काळजी घ्यावी."

नंतर त्यांनी फॉक्स न्यूजला सांगितलं की, "मेक्सिकोबाबत काहीतरी करावं लागेल."

क्युबा हा देशदेखील नि:संशयपणे अमेरिकेच्या डोळ्यासमोर आहे. क्युबामध्ये रुबिओ यांची राजवट आहे. त्यांचे आईवडील क्युबन-अमेरिकन आहेत.

लॅटिन अमेरिकेत लष्करी हस्तक्षेप करण्याचा अमेरिकेचा मोठा इतिहास आहे.

अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी 1994 मध्ये जेव्हा हैतीमध्ये सत्तापालट घडवून आणण्यासाठी 25,000 सैनिक आणि दोन विमानवाहू युद्धनौका पाठवल्या होत्या, तेव्हा मी हैतीमध्ये होतो. त्यावेळेस एकही गोळी न चालवता हैतीमध्ये सत्ताबदल घडला होता.

हैतीनं चांगल्या भवितव्याकडे नेण्याऐवजी, तेव्हापासूनची 30 वर्षे, हैतीच्या लोकांसाठी सतत दु:खाचा कालखंड ठरली आहे. हैतीवर आता सशस्त्र टोळ्यांचं वर्चस्व असून एक राष्ट्र म्हणून ते अपयशी ठरलं आहे.

गुंतागुंतीची परिस्थिती आणि सशस्त्र गटांचा प्रभाव

डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की ते व्हेनेझुएलाला एक महान देश बनवणार आहेत. मात्र ते व्हेनेझुएलातील लोकशाहीबद्दल बोलले नाहीत. व्हेनेझुएलातील विरोधी पक्षाच्या नेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांनी त्या देशाचं नेतृत्व करण्याची कल्पना ट्रम्प यांनी फेटाळून लावली. मचाडो यांना 2025 च्या नोबेल शांतता पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे.

ट्रम्प म्हणाले, "मला वाटतं की त्यांना यशस्वीपणे नेतृत्व करणं खूप कठीण जाईल. त्यांना पाठिंबा नाही...तिथे त्यांचा पुरेसा आदर केला जात नाही."

ट्रम्प यांनी एडमंडो गोंझालेझ यांचा उल्लेख केला नाही. व्हेनेझुएलातील अनेकजणांना वाटतं की 2024 च्या निवडणुकांचे ते कायदेशीर विजेते आहेत.

त्याऐवजी अमेरिका सध्यातरी, मादुरो यांच्या सरकारमधील उपराष्ट्राध्यक्ष असलेल्या डेल्सी रॉड्रिग्ज यांना पाठिंबा दिला त्या बळावर त्यांनी आता हंगामी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली आहे.

व्हेनेझुएलामध्ये काहीतरी अंतर्गत संगनमत किंवा कट झाला असला पाहिजे. ज्यामुळे अमेरिकेच्या लष्कराला मादुरो यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी आवश्यक असलेली अंतर्गत माहिती मिळाली असेल. मात्र तरीदेखील मादुरो यांच्याआधीचे राष्ट्राध्यक्ष ह्युगो चावेझ यांनी निर्माण केलेली राजवट किंवा सरकार अजूनही अबाधित असल्याचं दिसतं.

अमेरिकेनं व्हेनेझुएलावर हल्ला केल्यानंतर त्याला विरोध करण्यात आलेलं अपयश किंवा त्यातील असमर्थता, याबद्दल व्हेनेझुएलाच्या लष्करातील जनरल किंवा वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना कितीही अपमानास्पद वाटत असलं, तरीदेखील ते अमेरिकेच्या योजना मान्य करतील याची शक्यता कमी आहे.

लष्कर आणि सरकारच्या नागरी समर्थकांनी भ्रष्टाचाराच्या जाळ्याद्वारे संपत्ती मिळवली आहे. ही संपत्ती गमावण्याची त्यांची इच्छा नाही.

संरक्षण किंवा आपत्कालीन परिस्थितीसाठी नागरिकांमधून उभारलेल्या सशस्त्र गटाला (सिव्हिलियन मिलिशिया) तिथल्या राजवटीनं शस्त्रं दिली आहेत. तसंच व्हेनेझुएलामध्ये इतर सशस्त्र गट देखील आहेत.

त्यामध्ये गुन्हेगारी टोळ्या, तसंच आश्रय दिल्याच्या बदल्यात मादुरो यांच्या राजवटीला पाठिंबा देणाऱ्या कोलंबियन गनिमी सैनिक किंवा सशस्त्र गटांचा समावेश आहे.

इतर देशांच्या साधनसंपत्तीची लालसा

अमेरिकेनं व्हेनेझुएलात जो हस्तक्षेप केला आहे, त्यातून ट्रम्प यांचा जगाकडे पाहण्याच दृष्टीकोन स्पष्टपणे समोर येतो.

ट्रम्प यांना इतर देशांच्या खनिज संपत्तीबद्दल कसा मोह वाटतो किंवा त्याबद्दल त्यांना कशी हाव आहे, ही गोष्ट ते अजिबात लपवत नाहीत.

युक्रेनला लष्करी मदत पुरवण्याच्या बदल्यात त्यांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीमधून नफा कमावण्याचा प्रयत्न ट्रम्प यांनी आधीच केला आहे.

व्हेनेझुएलाच्या प्रचंड खनिज साठ्यांवर नियंत्रण मिळवण्याची इच्छा आणि तिथल्या तेल उद्योगाचं राष्ट्रीयीकरण झालं तेव्हा अमेरिकेच्या तेल कंपन्यांचं नुकसान झालं, ही त्यांची धारणा ते लपवत नाहीत.

ते म्हणाले, "आम्ही जमिनीतून प्रचंड संपत्ती बाहेर काढणार आहोत. ही संपत्ती व्हेनेझुएलाच्या लोकांना आणि पूर्वी व्हेनेझुएलात राहत असलेल्या आणि आता बाहेर असलेल्या लोकांना मिळेल. तसंच भरपाईचा भाग म्हणून ती अमेरिकेलाही मिळेल."

ट्रम्प, दक्षिण दिशेप्रमाणेच उत्तरेकडेदेखील लक्ष देतील, यातून ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कमधील भीती अधिक वाढेल.

ग्रीनलँडचं आर्क्टिक प्रदेशातील व्यूहरचनात्मक स्थान आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे तिथलं बर्फ वितळत असल्यानं तिथली वापरण्यास अधिक सुलभ होत असलेली नैसर्गिक साधनसंपत्ती, या गोष्टी लक्षात घेऊन ग्रीनलँडला ताब्यात घेण्याची इच्छा अमेरिकेनं सोडलेली नाही.

मादुरो यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे आणखी एका गोष्टीला गंभीर धक्का बसला आहे. ते म्हणजे जग चालवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार ठरवलेल्या नियमांचं पालन करणं, या कल्पनेला यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच ही कल्पना जुनी आणि कमकुवत झालेली होती. मात्र त्यांनी अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हे वारंवार दाखवून दिलं आहे की त्यांना न आवडणाऱ्या कायद्यांकडे ते दुर्लक्ष करू शकतात.

व्हेनेझुएलातील कारवाईनंतर जगात उमटलेल्या प्रतिक्रिया

अमेरिकेचे युरोपातील सहकारी देश ट्रम्प यांना नाराज न करण्यासाठी धडपड करत आहेत. यात पंतप्रधान किएर स्टार्मर यांचाही त्यात समावेश आहे. मादुरो यांच्यावरील कारवाई ही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेचं उघडपणे केलेलं उल्लंघन आहे, याचा निषेध न करता, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या कल्पनेला पाठिंबा कसा दर्शवायचा या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी युरोपातील अमेरिकेचे सहकारी प्रयत्न करत आहेत.

व्हेनेझुएलाचा राष्ट्राध्यक्ष असल्याचा आव आणणाऱ्या एका अंमली पदार्थांच्या तस्कराविरोधात जारी केलेल्या अटक वॉरंटच्या अंमलबजावणीसाठी फक्त अमेरिकेचं लष्कर मदत करत होतं, हे या कारवाईबाबत अमेरिकनं दिलेलं स्पष्टीकरण तकलादू आहे.

विशेषकरून, आता अमेरिका व्हेनेझुएलाचा कारभार चालवेल आणि तिथल्या तेल उद्योगावर नियंत्रण ठेवेल, असं ट्रम्प यांनी जाहीर केल्यानंतर अमेरिकेच्या स्पष्टीकरणातील फोलपणा दिसून येतो.

मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेण्याच्या काही तास आधी, मादुरो यांनी काराकासमधील त्यांच्या राजवाड्यात चीनच्या मुत्सद्द्यांची भेट घेतली होती.

अमेरिकेनं व्हेनेझुएलावर केलेल्या कारवाईचा चीननं निषेध केला आहे. चीननं म्हटलं आहे की "अमेरिकेची वर्चस्ववादी कृत्यं आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि व्हेनेझुएलाच्या सार्वभौमत्वाचं गंभीर उल्लंघन करतात. तसंच त्यामुळे लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन प्रदेशातील शांतता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण होतो."

अमेरिकनं "इतर देशांचं सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेचं उल्लंघन करणं थांबवलं पाहिजे".

असं असलं तरीदेखील, चीन अमेरिकेच्या या कृतीकडे भविष्यातील त्यांच्या कृतीचं समर्थन करणारा एक नवा पायंडा म्हणून पाहू शकतो.

या कारवाईतून चीन, रशियालादेखील मिळणार सबब

चीन तैवानला एक फुटीर प्रांत मानतो. चीननं जाहीर केलेलं आहे की तैवानला पुन्हा चीनच्या नियंत्रणाखाली हे त्यांचं राष्ट्रीय प्राधान्य आहे.

वॉशिंग्टनमध्ये सीनेटच्या गुप्तचर समितीचे उपाध्यक्ष असलेले डेमोक्रॅटिक पार्टीचे सीनेटर मार्क वॉर्नर यांना हीच भीती वाटते आहे. त्यांनी एक वक्तव्यं जारी केलं आहे की या घडामोडीवर चीनमधील नेते आणि इतर नेते, बारकाईनं लक्ष ठेवून असतील.

"अमेरिका ज्या परदेशी नेत्यांवर गुन्हेगारी वर्तनाचा आरोप करते, त्यांना पकडण्यासाठी आणि आक्रमण करण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर करण्याचा अधिकार असल्याचं जर अमेरिकेला वाटत असेल, तर तैवानच्या नेतृत्त्वाच्या बाबतीत हाच दावा करण्यापासून चीनला कोणती बाब रोखू शकेल?"

"युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांचं अपहरण करण्यासाठी अशाच प्रकारचं कारण देण्यापासून व्लादिमीर पुतिन यांना कोणती गोष्ट थांबवू शकेल? एकदा का ही मर्यादा ओलांडली की जागतिक अराजकतेला रोखणारे नियम कोसळू लागतील. हुकुमशाही राजवटी या परिस्थितीचा सर्वात आधी फायदा उचलतील."

डोनाल्ड ट्रम्प यांना असं वाटतं की तेच नियम तयार करतात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या अमेरिकेला जे नियम लागू होतात, तशा प्रकारच्या विशेषाधिकारांची अपेक्षा इतर देशांनी मात्र करू नये.

मात्र सत्तेचं जग अशाप्रकारे चालत नाही.

2026 च्या सुरुवातीला त्यांनी जी कारवाई केली आहे, त्यातून असं दिसतं की पुढील 12 महिने जागतिक पातळीवर अशांतता राहील.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.