सीजेपीचं आंदोलन आणि दिल्लीची 'छावणी'; काल दिवसभर दिल्लीत आम्ही काय काय पाहिलं? - ब्लॉग

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण अर्थात SIR मधील गोंधळाचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून वारंवार चर्चेत येत होता. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांमधील असहमतीची बातमी इंडियन एक्स्प्रेसनं 23 सप्टेंबरला प्रसिद्ध केली आणि त्यानंतर SIR विरोधातील आंदोलनांना नवं बळ मिळालं.

काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली. कॉक्रोच जनता पार्टीनंही या मागणीला पाठिंबा दिला. परिणामी, SIR चा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीनंतर काँग्रेसनं देशभरात आंदोलनं केली. दिल्लीत राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालीही पक्षानं आक्रमक भूमिका घेतली.

मात्र, या सगळ्यात कॉक्रोच जनता पार्टीनं दिलेल्या आंदोलनाच्या हाकेकडे विशेष लक्ष लागलं होतं. त्यामागचं कारणही स्पष्ट होतं.

यापूर्वी नीट परीक्षेतील पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर CJP नं केलेल्या आंदोलनाला यश मिळालं होतं. त्या आंदोलनानंतर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव वाढला होता.

कालच्या म्हणजे 10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनाची आधीच्या आंदोलनाशी तुलना करायची झाल्यास बॅाक्सिंगमधली उपमा वापरून म्हणावं वाटतं की, दोन राऊंड झाले.

20 जुलैचा संसदेवरील मोर्चा हा पहिला राऊंड, जो धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यामुळे CJP ने जिंकला. आंदोलकांवर केलेल्या कारवाईमुळे दिल्ली पोलिसांच्या प्रतिमेला यामुळे जबरदस्त फटकाही बसला. त्यातूनच त्यांनी 10 ॲाक्टोबरची तयारी केली हे स्पष्ट दिसलं.

आंदोलन होऊन कारवाईची वेळच त्यांनी येऊ दिली नाही. कारण आंदोलन करू शकणाऱ्या किंवा मागच्या आंदोलनात प्रकर्षाने दिसलेल्या लोकांना आंदोलनापूर्वीच ताब्यात घ्यायला सुरुवात झाली होती.

सोशल मीडियावर याबाबत कितीही नाराजी व्यक्त झाली तरी प्रत्यक्ष रस्त्यांवर जितकी लोक कमी तितकं चांगलं हाच पोलिसांचा उद्देश असावा असं वाटत राहिलं.

आंदोलनाच्या सावटाखाली ठप्प झालेली दिल्ली

सकाळी दहा वाजता आम्ही नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर पोहोचलो. जंतर-मंतर परिसरात काय परिस्थिती आहे, हे समजून घेण्यासाठी पुढे जायचं होतं. रस्ते बंद असण्याची शक्यता वाटल्यानं गुगल मॅप उघडण्याचा प्रयत्न केला; पण इंटरनेटच बंद होतं.

जंतर-मंतरपासून साधारण पाच-सात किलोमीटरच्या परिसरात इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद असल्याचं जाणवलं. फोन कॉल आणि टेक्स्ट मेसेज मात्र करता येत होते.

रेल्वे स्थानकावर पोहोचल्यावर तिथं प्रवाशांचा खोळंबा झाल्याचं दिसलं. काही गाड्या रद्द झाल्या होत्या, तर दिल्लीहून सुटणाऱ्या काही गाड्यांवरही परिणाम झाला होता. त्यामुळे स्थानकावर अनेक प्रवासी हतबल अवस्थेत दिसत होते.

स्थानकाबाहेर बिहारमधील एक तरुण चिंताग्रस्त अवस्थेत बसला होता. आम्ही त्याच्याशी बोललो. तो म्हणाला, "सर, ये प्रोटेस्ट से मैं रिलेटेड नहीं हूँ. मेरा करोल बाग में इंटरव्यू है. बिहार से यहाँ आया हूँ. अभी यहाँ से करोल बाग तक जाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा."

तो बिहारमधून नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकापर्यंत पोहोचला होता. पण तिथून करोल बागला नोकरीसाठीची मुलाखत द्यायला त्यासला जायचं होतं. पण तिथवर कसं पोहोचायचं, हा प्रश्न त्याच्यासमोर होता.

इंटरनेट बंद असल्यानं कॅब किंवा ऑटो बुक करता येत नव्हतं. त्यात मेट्रो सेवाही बंद होती. आंदोलनाशी काहीही संबंध नसताना केवळ शहरातील निर्बंधांमुळे त्याची महत्त्वाची मुलाखत अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

अशाच आणखी काही प्रवाशांशी आमची भेट झाली. प्रत्येकजण कुठल्या ना कुठल्या ट्रेनची वाट पाहत होता. रेल्वेगाड्यांचं वेळापत्रक दाखवणाऱ्या फलकांकडे नजर लावून बसलेले हे प्रवासी पाहून मनात निराशा दाटून आली. रद्द झालेली गाडी पुन्हा सुरू होईल का, दुसरी गाडी मिळेल का, याची चिंता त्यांच्या चेहऱ्यांवर स्पष्ट दिसत होती.

आंदोलन रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या बंदोबस्ताचा परिणाम केवळ आंदोलकांवरच नव्हे, तर दिल्लीतील सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यावरही होत होता.

जंतर-मंतरकडे जाणारे रस्ते बंद

नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावरून आम्ही जंतर-मंतरच्या दिशेनं निघालो. तिथं पोहोचण्यासाठी दिल्लीचं मध्यवर्ती व्यापारी आणि सांस्कृतिक केंद्र असलेल्या कनॉट प्लेस परिसरातून जावं लागणार होतं. मात्र, मंटो रोडवरून कनॉट प्लेसच्या दिशेनं जात असताना पोलिसांनी आम्हाला अडवलं. माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही पुढे जाऊ दिलं जात नव्हतं.

आम्ही पोलिसांशी चर्चा करत असतानाच राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात दाखल असलेल्या एका रुग्णाचा नातेवाईक तिथं आला. तो पोलिसांना कळकळीनं विनंती करत होता. "ही कागदपत्रं पाहा. मला हॉस्पिटलमध्ये जाऊ द्या," असं तो वारंवार सांगत होता. मात्र, पोलिसांनी त्याला दुसऱ्या, दूरवरून जाणाऱ्या मार्गानं जाण्यास सांगितलं.

आम्हालाही तिथं अडवण्यात आलं होतं. अखेर पोलिसांशी चर्चा करून आणि विनंती करून आम्ही कनॉट प्लेसच्या दिशेनं पुढे जाऊ शकलो. मात्र, या अनुभवातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली.

दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात पोहोचण्यासाठी असलेल्या जवळपास प्रत्येक प्रमुख मार्गावर बॅरिकेडिंग करण्यात आलं होतं. लोकांना ठिकठिकाणी अडवलं जात होतं.

कनॉट प्लेसमध्ये पोहोचल्यानंतर आता जंतर-मंतरपर्यंत सहज जाता येईल, असं सुरुवातीला वाटलं. मात्र, तिथून पुढे जाणारे रस्तेही पोलिसांनी बॅरिकेडिंग करून बंद केले होते.

थोडक्यात, आंदोलनासाठी अधिकृतपणे निश्चित केलेल्या जंतर-मंतर परिसराभोवती सुरक्षेचे दोन वेढे उभारण्यात आले होते. पहिला वेढा जंतर-मंतरला थेट जोडणाऱ्या प्रवेशमार्गांवर, तर दुसरा लुटियन्स दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात प्रवेश करण्याच्या मार्गांवर होता. आंदोलनस्थळापर्यंत पोहोचण्याआधीच आंदोलकांना रोखण्याची ही व्यवस्था होती.

दिल्ली की पोलीस छावणी?

ठिकठिकाणी तैनात असलेला प्रचंड पोलीस फौजफाटा या बंदोबस्ताची व्याप्ती दाखवत होता. दिल्लीच्या एका भागात लष्कराची छावणी आहे; पण त्या दिवशी संपूर्ण दिल्लीच छावणीत रूपांतरित झाल्यासारखी वाटत होती.

पाण्याचे फवारे उडवणाऱ्या वॉटर कॅनन गाड्या बऱ्याच मागे उभ्या होत्या. अश्रुधुराचा वापर झाल्याचं आमच्या नजरेस पडलं नाही. मात्र, ठिकठिकाणी खाकी, निळ्या आणि हिरव्या गणवेशातील पोलीस व निमलष्करी दलांचे जवान मोठ्या संख्येनं तैनात होते.

पोलिसांचा बंदोबस्त भेदून जे आंदोलक त्या परिसरापर्यंत पोहोचले, त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी महिला पोलीस आणि निमलष्करी दलांतील महिला कर्मचारी आघाडीवर होत्या.

तरीही पोलिसांना चकवा देत, वेगवेगळ्या मार्गांनी काही आंदोलक बाहेर पडत होते आणि विविध ठिकाणी आंदोलन करत होते. त्यांना ताब्यात घेऊन बसमध्ये बसवलं जात होतं आणि दूरवर नेऊन सोडलं जात होतं.

आंदोलकांना ताब्यात घेण्याची दृश्यं माध्यमांच्या कॅमेऱ्यांत स्पष्टपणे दिसू नयेत, यासाठी मोठ्या बस आणि पोलीस व्हॅन रुग्णवाहिकांच्या मागे किंवा इतर वाहनांच्या आड उभ्या केल्या जात असल्याचंही दिसत होतं.

आमच्या सहकाऱ्यांनी पाहिलेल्या एका घटनेत ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांनी बसचा आपत्कालीन दरवाजा उघडून तिथून पळ काढला.

आमच्या अगदी समोर अशा घटना घडल्या नसल्या, तरी विविध माध्यमांनी आणि वृत्तसंस्थांनी चित्रित केलेल्या व्हीडिओंमधून पोलिसांच्या कारवाईबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. काही ठिकाणी आंदोलकांना ताब्यात घेताना पोलिसांनी अत्यंत कठोर वर्तन केल्याचं दिसलं.

उपलब्ध दृश्यांमध्ये काही आंदोलक घोषणा देताना, तर काही शांतपणे आंदोलन करताना दिसत होते. त्या दृश्यांमध्ये ते तोडफोड करताना किंवा पोलिसांवर धावून जाताना दिसत नव्हते.

अशा परिस्थितीत त्यांना ताब्यात घेताना वापरलेल्या बळाचं समर्थन कसं करायचं, हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे पुन्हा एकदा दिल्ली पोलीस टीकेचं लक्ष्य झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

CJP चं आंदोलन किती यशस्वी?

20 जुलैच्या आंदोलनाशी तुलना केली, तर 10 ऑक्टोबरचं आंदोलन आकारानं निश्चितच लहान ठरलं. त्यामुळे CJP च्या आवाहनाला यावेळी पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही, असा निष्कर्ष काही जण काढू शकतात.

मात्र, प्रामाणिकपणे विचार केला, तर या आंदोलनाला लोकांचा किती प्रतिसाद मिळाला असता, याचं उत्तर शोधण्याची संधीच मिळाली नाही.

कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास या मंडळींना दिल्ली विमानतळावर पोहोचताच ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्यामुळं आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे प्रमुख चेहरेच प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी पोहोचू शकले नाहीत. परिणामी, आंदोलकांमध्ये अपेक्षित जोश निर्माण होण्याआधीच आंदोलनाची धार काहीशी बोथट झाली.

नेहा बोरा यांनी दिल्ली हाट परिसरात आंदोलन सुरू केलं; मात्र, त्यांनाही तिथं ताब्यात घेण्यात आलं. एकूणच आंदोलनाचे प्रमुख चेहरे पोलिसांच्या ताब्यात गेल्यानं आंदोलनाचा जोर कमी झाल्याचं जाणवलं.

त्यातच दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून ते जंतर-मंतरपर्यंत पोहोचण्यापर्यंत घातलेल्या निर्बंधांमुळे आंदोलनात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या अनेकांना तिथं पोहोचणंच शक्य झालं नाही.

अशा परिस्थितीत आंदोलनस्थळी जमलेल्या लोकांची संख्या पाहून CJP च्या लोकप्रियतेविषयी किंवा संघटनात्मक ताकदीविषयी अंतिम निष्कर्ष काढणं योग्य ठरणार नाही.

मात्र, या आंदोलनातून एक महत्त्वाचा धडा नक्कीच मिळतो. सोशल मीडियावरून लोकांना आवाहन करणं आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन उभं करणं, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे चेहरेच जमिनीवर उपस्थित नसतील, तर केवळ सोशल मीडियावरील आवाहनांच्या जोरावर अपेक्षित परिणाम साधता येईलच असं नाही.

अर्थात, तरीही हे नमूद केलं पाहिजे की, या आंदोलनाचं मूल्यमापन केवळ जंतर-मंतरवर किती लोक जमले किंवा त्या दिशेनं किती लोक येत होते, यावरून करता येणार नाही.

लोकांना आंदोलन करण्याचा अधिकार असताना, त्या अधिकाराचा प्रत्यक्ष वापर करणं किती शक्य होतं, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)