अर्थसंकल्प 2024: कररचनेत कोणताही बदल नाही

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (1 फेब्रुवारी) वर्षभराच्या खर्चाचं नियोजन किंवा आराखडा सादर करत आहेत.

आज 11 वाजता निर्मला सीतारामन अंतरिम अर्थसंकल्प वाचनाला सुरुवात केली.

निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात कररचनेत कोणताही बदल सुचवला नाही. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर तसेच आयात करातही बदल होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. निर्मला सीतारामन यांनी केवळ 58 मिनिटांत आपले भाषण केले. 2020 मध्ये त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषण 2 तास 42 मिनिटे केले होते.

10 वर्षांच्या कार्यकाळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेने झेप घेतली - अर्थमंत्री

निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच गेल्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेने झेप घेतल्याचं निरीक्षण व्यक्त केलं.

जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान - जय अनुसंधान

जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लालबहादूर शास्त्री यांच्या आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या घोषणेत नवी जोड दिली आहे असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, अशी ती घोषणा आहे. नवसंशोधनासाठी 1 लाख कोटींचा निधी - 50 वर्षांसाठी व्याजमुक्त किंवा कमी व्याजाने कर्जरुपात देण्यात येईल.

भाषणाच्या सुरुवातीला अर्थमंत्री काय म्हणाल्या?

अंतरिम बजेटच्या वाचनाला सुरुवात करताना निर्मला सीतारामन यांनी काही आकडेवारी जाहीर केली. त्या म्हणाल्या,

पंतप्रधान आवास योजना

शेतकऱ्यांना काय दिलं?

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या,

दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्याच्या आदल्या दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जातो. यावर्षी आता निवडणुका आहे.

त्यामुळे सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणं शक्य नाही. त्यामुळे काही काळासाठी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्याला अंतरिम अर्थसंकल्प असं म्हणतात.

यामध्ये प्रामुख्यानं भारतीय अर्थव्यवस्थेत 17% वाटा असलेल्या उत्पादन क्षेत्रावरील खर्चात वाढ करण्यावर लक्ष केंद्रीत केलं जाऊ शकतं.

भारतात यावेळीही विकासदर चांगला राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पण या विकासाची जाणीव सर्व भारतीयांना होईल का? हा प्रश्न समोर उपस्थित होत आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील सरकार या आठवड्यात निवडणुकीच्या वर्षासाठीचं त्यांचं आर्थिक नियोजन सादर करण्यास सज्ज आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पावर आर्थिक बाबींपेक्षा राजकारणाचा अधिक प्रभाव दिसू शकतो.

अंतरिम बजेट म्हणजे काय?

नवीन सरकार येईपर्यंत करांच्या माध्यमातून किती उत्पन्न मिळणार आणि नवीन सरकार येईपर्यंत खर्च कसा केला जाणार याची खडान खडा माहिती त्यात असते. जेव्हा सरकारकडे संपूर्ण बजेट मांडण्यासाठी वेळ नसतो, तेव्हाही अंतरिम बजेट सादर करण्यात येतं.

संपूर्ण बजेटमध्ये पुढील एका आर्थिक वर्षात 31 मार्चपर्यंत सर्व तरतुदी करण्याची सरकारला मुभा असते. जर संपूर्ण बजेट सादर करता आलं नाही तर होणाऱ्या खर्चासाठी संसदेची मंजूरी घ्यावी लागते. नवीन बजेट सादर होईपर्यंत ही मंजूरी आवश्यक असते.

नवीन सरकार आल्यानंतर संपूर्ण बजेटच्या माध्यमातून खर्चाला मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत खर्चाला संसदेची परवानगी लागते. त्याला लेखानुदान असं म्हणतात.

संपूर्ण बजेट सादर करणं शक्य नसलं तरी त्या वर्षातल्या खर्चाचं अंदाजपत्रक हे अंतरिम बजेटमध्ये सादर करावं लागतं. नवीन सरकार आल्यानंतर जेव्हा संपूर्ण बजेट सादर केलं जातं तेव्हा या अंदाजपत्रकात बदल करण्याची मुभा असते.

संपूर्ण बजेटमध्ये आदल्या वर्षीचा संपूर्ण जमाखर्च सादर केला जातो. अंतरिम बजेटमध्येही हा जमाखर्च सादर करावा लागतो. मात्र अंतरिम बजेटमध्ये निवडणुकीपर्यंतच्या अंदाजपत्रकाचा समावेश होतो.

निवडणूक आयोगाच्या दिशानिर्देशांनुसार निवडणुकीच्या काळात एखाद्या योजनेचा समाजमनावर मोठा परिणाम होणार असेल किंवा एखादी मतदारांना समोर ठेवून तयार केली असेल तर त्याचा अंतरिम अर्थसंकल्पात समावेश करता येत नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)