बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के चुनाव में पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था

राजस्थान क्रिकेट संघ, बिहार क्रिकेट संघ और नेताजी क्रिकेट क्लब चेन्नई ने याचिका दायर करके कहा है कि बीसीसीआई के चुनाव तीस सितंबर तक कराए जाने चाहिए.

पिछले सप्ताह कोलकाता में बीसीसीआई की आम वार्षिक बैठक हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई थी.

राजस्थान क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि को छोड़कर, लगभग सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की थी कि 60 दिनों के भीतर बोर्ड की बैठक दोबारा बुलाई जाए ताकि तब तक बोर्ड के खेमों की आपसी तनातनी कम हो जाए.

बीसीसीआई के संविधान के अनुसार एजीएम तीस सितंबर से पहले बुलाई जानी चाहिए. इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है, अगर हुआ भी होता मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ याचिकाकर्ता ललित मोदी

लेकिन राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ललित मोदी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया.

मोदी ने बीबीसी से एक विशेष बातचीत में कहा, "बीसीसीआई के संविधान के अनुसार एजीएम तीस सितंबर से पहले बुलाई जानी चाहिए. इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है, अगर हुआ भी होता मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ."

उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि दो नए जजों की नियुक्ति करके उनकी निगरानी में चुनाव जल्दी कराए जाएँ.

ललित मोदी के अलावा, नेताजी क्रिकेट क्लब चेन्नई और बिहार क्रिकेट संघ ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रकार की याचिका दायर की है.

दो गुट

एक तरफ़ आईसीसी और बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके जगमोहन डालमिया का ख़ेमा और दूसरी ओर उनके विरोधियों का.

बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष रणबीर सिंह महेंद्रा डालमिया खेमे के समझे जाते हैं जबकि शरद पवार, राजसिंह डूंगरपुर और आईएस बिंद्रा जैसे लोग उनके ख़िलाफ़ हैं.

बीसीसीआई की वार्षिक बैठक में ही नए अध्यक्ष का चुनाव होना था लेकिन दोनों गुटों की आपसी लड़ाई के कारण बैठक ही स्थगित करनी पड़ी.

कप्तान सौरभ गांगुली और ग्रेग चैपल के बीच ईमेल को लेकर हुए विवाद पर भी दोनों गुट आपस मे भिड़े हुए हैं.

डालमिया खेमा जहाँ कप्तान सौरभ गांगुली के साथ बताया जा रहा है वहीं राज सिंह डूंगरपुर जैसे लोग इस विवाद के लिए डालमिया ख़ेमे को दोषी ठहरा रहे हैं.