अल्ताफ़ हुसैन बीबीसी संवाददाता, श्रीनगर

	हुर्रियत ने इस फ़ैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है

लेकिन राज्य की सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ़्रेंस ने कहा है कि वह इस चुनौती के लिए तैयार है. चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि जम्मू-कश्मीर में सात चरण में मतदान कराए जाएँगे.

सात चरणों में मतदान 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक कराए जाएँगे जबकि 31 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएगा.

शुरू में कई भारत समर्थक राजनीतिक दलों ने जम्मू-कश्मीर में हाल के आंदोलन के मद्देनज़र चुनाव पर आपत्ति जताई थी.

चुनौती

लेकिन अब एक अहम पार्टी नेशनल कॉन्फ़्रेंस का कहना है कि वह इस चुनौती के लिए तैयार है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता महबूब बेग़ ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव से दूर नहीं रहेगी.

हमें उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर मसले के हल के लिए एक प्रस्ताव लाएँगे और इस प्रक्रिया में कश्मीरी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा. हम उम्मीद कर रहे थे कि क़ैदियों की रिहाई और आर्म्ड फ़ोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे क़ानूनों को वापस लिया जाएगा ताकि भरोसा बढ़े. लेकिन इसके बदले भारत सरकार ये सोचती है कि चुनाव ही इसका जवाब है मीर वाइज़ उमर फ़ारूक़

उन्होंने कहा, "यह चुनौतीपूर्ण कार्य है लेकिन हम इस चुनावी प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने की कोशिश करेंगे." महबूब बेग़ ने कहा कि राज्य में चुनी हुई सरकार राज्यपाल शासन से बेहतर है.

उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सरकार का गठन ज़रूरी है. लेकिन अलगाववादी संगठन पहले ही चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर चुके हैं.

ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ़्रेंस के उदारवादी धड़े के अध्यक्ष मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ ने चुनाव की घोषणा को 'दुर्भाग्यपूर्ण' कहा है. उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी ग़लतियों से सबक नहीं सीखा है.

उम्मीद

उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर मसले के हल के लिए एक प्रस्ताव लाएँगे और इस प्रक्रिया में कश्मीरी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा. हम उम्मीद कर रहे थे कि क़ैदियों की रिहाई और आर्म्ड फ़ोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे क़ानूनों को वापस लिया जाएगा ताकि भरोसा बढ़े. लेकिन इसके बदले भारत सरकार ये सोचती है कि चुनाव ही इसका जवाब है."

	नेशनल कॉन्फ़्रेंस ने इस 'चुनौती' को स्वीकार किया है

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने चुनाव आयोग की घोषणा पर फ़िलहाल टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

पिछले दिनों जब चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में मतदान की तारीख़ की घोषणा नहीं की थी तो पार्टी ने कहा था कि उसके रुख़ को समर्थन मिला है.

भारतीय जनता पार्टी को चुनाव टाले जाने के किसी भी फ़ैसले का पहले से ही विरोध कर रही थी. जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वह चुनाव आयोग के फ़ैसले के साथ है.