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मंगलवार, 14 अक्तूबर, 2008 को 02:16 GMT तक के समाचार
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सोनिया और मायावती आमने सामने

सोनिया गांधी
उत्तर प्रदेश में मायावती ने सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है
उत्तर प्रदेश में राजबरेली में रेल कोच फ़ैक्ट्री को लेकर मुख्यमंत्री मायावती और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आमने सामने आ गईं हैं.

रायबरेली में रेल कोच फ़ैक्ट्री के लिए ज़मीन का आवंटन रद्द करने के मायावती सरकार के फ़ैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी.

इसके बाद मायावती सरकार ने रायबरेली में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

ग़ौरतलब है कि सोनिया गांधी मंगलवार को अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली के लालगंज में एक रैली करने वाली थीं लेकिन निषेधाज्ञा के बाद रैली का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जहाँ सोनिया गांधी रैली कर रही हैं वहाँ स्थिति तनावपूर्ण है और धारा 144 लागू है. ऐसी स्थिति में सरकार सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती.

 मायावती का रेल कोच फ़ैक्ट्री की ज़मीन रद्द करने का फ़ैसला विकास विरोधी है और निषेधाज्ञा लागू कर रैली आयोजित न करने देना बदले की कार्रवाई है
रीता बहुगुणा जोशी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

सोनिया की ये रैली रायबरेली के एहार गाँव के एक इंटर कॉलेज में प्रस्तावित रेल कोच फ़ैक्ट्री के पास होनी थी. इसमें रेल मंत्री लालू यादव को भी हि्स्सा लेना था.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह का कहना था कि सोनिया गांधी ने रैली का कार्यक्रम रद्द कर दिया है लेकिन वो रायबरेली का दौरा करेंगी.

कांग्रेस प्रवक्ता के अनुसार सोनिया गांधी लालगंज भी जाएंगी जहां वो लाइफ़लाइन एक्सप्रेस ट्रेन का निरीक्षण करेंगी.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

उनका कहना था कि मायावती का रेल कोच फ़ैक्ट्री की ज़मीन रद्द करने का फ़ैसला विकास विरोधी है और निषेधाज्ञा लागू कर रैली आयोजित न करने देना बदले की कार्रवाई है.

विवाद

उल्लेखनीय है कि रेलवे ने रायबरेली में एक कोच फ़ैक्ट्री लगाने की घोषणा की थी जिसके लिए ज़मीन भी आवंटित हो गई थी.

सोनिया और मायावती
सोनिया गांधी और मायावती के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है

इस फ़ैक्ट्री के शिलान्यास से कुछ दिन पहले मायावती सरकार ने इसका आवंटन रद्द कर दिया.

रेल मंत्रालय मायावती सरकार के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदालत में गया और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फ़ैसले पर स्टे लगा दिया.

हाईकोर्ट का कहना है कि फ़ैसला होने तक यथास्थिति बहाली रखी जाए.

इस स्थगन आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन ने लालगंज में निषेधाज्ञा लगा दी है.

ज़िलाधीश संतोष श्रीवास्तव का कहना था, "हमने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है."

हालाँकि उन्होंने इसका साफ़-साफ़ कोई कारण नहीं बताया कि निषेधाज्ञा क्यों लगाई गई है.

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