कई दशकों से महिलाओं को संसद में आरक्षण दिए जाने की मांग चल रही है

ऐसा माना जा रहा है कि इस समिति की रिपोर्ट महिलाओं को आरक्षण दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है.

इस संसदीय समिति में विधेयक का विरोध करने वाले और समर्थन करने वाले दोनों मौजूद हैं.

मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद ईएम सुदर्शन नाचिअप्पन की अध्यक्षता में क़ानून और न्याय मामलों की संसद की स्थायी समिति ये बैठक करेगी.

इस समिति को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी है.

समिति का विस्तार

इस समिति में सीपीएम की महिला सांसद वृंदा करात, भाजपा की नजमा हेपतुल्ला और कांग्रेस की जयंती नटराजन को शामिल किया गया है.

	वामदलों को महिला आरक्षण बिल किसी भी स्वरूप में मंज़ूर है

इस समिति में शामिल महिला विधेयक का समर्थन करने वाले सांसदों को लगता है कि इन तीनों महिलाओं के समिति में शामिल हो जाने के बाद अब उनका पक्ष और मज़बूत हो गया है.

लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने इस संसदीय समिति में अपनी पार्टी के देवेंद्र प्रसाद यादव को शामिल किया है.

आरजेडी मौजूदा स्थिति में महिला विधेयक बिल का विरोध कर रही है.

आरजेडी की ही तरह मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी भी विधेयक की विरोधी है.

दूसरी ओर वामपंथी दलों ने साफ़ कह चुके हैं कि वो हर हाल में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के पक्षधर हैं और वो इसका समर्थन करेंगे.

भारतीय जनता पार्टी पहले ही महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी सहमति दे चुकी है. लेकिन पार्टी चाहती है कि सरकार पहले इस पर गठबंधन में आमराय बनाए.

ग़ौरतलब है कि महिला आरक्षण विधेयक को इसी बार के बजट सत्र में राज्यसभा में पेश किया गया था.

जहाँ आमराय जानने के लिए इसे संसदीय मामलों की स्थायी समिति के पास भिजवा दिया गया.