बर्मा में लोकतंत्र समर्थकों के दमन की अनेक देशों ने निंदा की है

इसी के साथ बर्मा में लोकतंत्र समर्थकों के ख़िलाफ़ हुई कार्रवाई के बाद बर्मा पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से आर्थिक दबाव बढ़ गया है.

बर्मा में लोकतांत्रिक संघर्ष पर भारत का रुख़

बर्मा में हाल में लोकतंत्र के समर्थन में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक जापानी पत्रकार मारा गया था.

जापान ने वर्ष 2005 में बर्मा को आश्वासन दिया था कि वह रंगून विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, प्रबंधन और जापानी भाषा पढ़ाने के लिए मानव संसाधन केंद्र स्थापित करने में आर्थिक मदद देगा.

उधर यूरोपियन यूनियन ने बर्मा पर जो ताज़ा प्रतिबंधों लगाए हैं, उनके तहत बर्मा से लकड़ी और धातु के बने सामानों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है.

प्रतिबंधों का ज़्यादा असर नहीं

लेकिन बर्मा पर यूरोपियन यूनियन के पहले से भी लगाए गए प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हुआ है क्योंकि बर्मा का लगभग 90 प्रतिशत व्यापार उसके एशियाई पड़ोसी देशों से होता है.

नए प्रतिबंधों में अमरीका की यात्रा पर लगाई गई रोक के दायरे में और लोगों को शामिल किया जा सकता है और सैन्य शासकों पर अतिरिक्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय

इसीलिए अमरीकी गृह मंत्रालय ने चीन और भारत से अपील की है कि दोनों ही देश बर्मा के सैनिक शासन पर लोकतंत्र समर्थकों का दमन रोकने और लोकतंत्र समर्थक नेताओं को रिहा करने का दबाव बनाएँ.

भारत और चीन बर्मा के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले दो प्रमुख देश हैं.

अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रवक्ता का कहना है कि अमरीका अपनी ओर से बर्मा पर लगाए गए प्रतिबंधों को और कड़ा करने पर विचार कर रहा है.

प्रवक्ता गॉर्डन जॉनड्रो ने बीबीसी को बताया, "नए प्रतिबंधों में अमरीका की यात्रा पर लगाई गई रोक के दायरे में और लोगों को शामिल किया जा सकता है और सैन्य शासकों पर अतिरिक्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं."