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अमर सिंह के ख़िलाफ चलेगा मुकदमा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध भू-आबंटनों की जाँच कर रही समिति ने समाजवादी पार्टी महासचिव अमर सिंह और कई अन्य अधिकारियों पर आपराधिक मुक़दमा दायर करने की सिफ़ारिश की है. इस मामले की जाँच लखनऊ के कमिश्नर विजय शंकर पांडे की अध्यक्षता में गठित समिति कर रही है. समिति ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में उनके नज़दीकी लोगों को 28 भूखंड आबंटित किए गए थे जिन्हें रद्द किया जा सकता है. जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट में सभी 28 लाभान्वितों और लखनऊ विकास प्राधिकरण के नौ अधिकारियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करने की सिफ़ारिश की है. मुलायम सिंह सरकार के समय ही मीडिया ने भू-खंडों के कथित अवैध आवंटन की ख़बरें प्रकाशित की थीं. यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया और तत्कालीन सरकार ने न्यायिक जाँच कराने की घोषणा की थी. लेकिन सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री मायावती ने उस न्यायिक आयोग को भंग कर जाँच की ज़िम्मेदारी लखनऊ के कमिश्नर को सौंप दी थी. | इससे जुड़ी ख़बरें पुलिस अधिकारियों की गिरफ़्तारी पर रोक21 सितंबर, 2007 | भारत और पड़ोस क़रीब चार हज़ार पुलिसकर्मी बर्ख़ास्त18 सितंबर, 2007 | भारत और पड़ोस इलाहाबाद कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती 16 सितंबर, 2007 | भारत और पड़ोस इलाहाबाद में हिंसा के बाद कर्फ़्यू01 सितंबर, 2007 | भारत और पड़ोस मायावती ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी27 अगस्त, 2007 | भारत और पड़ोस राज्यपाल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आवेदन05 अगस्त, 2007 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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