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इलाहाबाद कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार ने कहा है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करेगी जिसमें कोर्ट ने लगभग 13 हज़ार उर्दू शिक्षकों की भर्ती की अधिसूचना को रद्द कर दिया था. 13 हज़ार उर्दू शिक्षकों की भर्ती का फ़ैसला मुलायम सिंह सरकार का था. उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सूचना सचिव शैलेष कृष्ण ने पत्रकारों को बताया कि शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सरकार हर क़ानूनी क़दम उठाएगी. उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि वे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सड़कों पर न उतरें. उर्दू शिक्षकों की भर्ती की अधिसूचना को रद्द करने के फ़ैसले से मुस्लिम समुदाय में ख़ासा रोष है, इनमें से ज़्यादातर शिक्षक मुसलमान हैं. इन लोगों ने मायावती सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन भी किया है. वहीं इस फ़ैसले के रूप में समाजवादी पार्टी को मायवाती सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है. विरोध समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने ठीक से दलील सामने नहीं रखी है. उत्तर प्रदेश में करीब 19 फ़ीसदी जनसंख्या मुस्लमान है और उर्दू प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है. विपक्षी दल समाजावादी पार्टी को ज़्यादातर मत मुस्लिम समुदाय से ही मिलते हैं. लेकिन सत्ताधारी बहुजन समाज पार्टी भी मुस्लिमों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है. मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को देखते हुए ही मायावाती सरकार ने अदालत के फ़ैसले को चुनौती देने का फ़ैसला किया है. लेकिन अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि किस बिनाह पर अपील दायर की जाएगी. एक सवाल के जवाब में मुख्य सूचना सचिव शैलेष कृष्ण ने कहा, हमें पूरा फ़ैसला अभी मिला नहीं है. फ़ैसले के अध्ययन के बाद ही सरकार ये तय करेगी कि किस बिनाह पर अपील करनी होगी. उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार ने योग्यता का मानदंड घटाकर हाईस्कूल और इंटरमीडियट कर दिया था जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी. लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति एक शिक्षा पैनल की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी और नियुक्ति से पहले सरकार ने एक सर्वेक्षण भी किया था. | इससे जुड़ी ख़बरें  'गुजरात में सब जगह चुनाव लड़ेगी बसपा'16 सितंबर, 2007 | भारत और पड़ोस फिर शुरू हुआ ब्राह्मण राजनीति का खेल13 सितंबर, 2007 | भारत और पड़ोस उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध08 सितंबर, 2007 | भारत और पड़ोस मायावती ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी27 अगस्त, 2007 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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फ़िल्म न्यूयॉर्क का प्रोमोशन
