रामदत्त त्रिपाठी बीबीसी संवाददाता, लखनऊ

	मायावती ने रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की

शशांक शेखर प्रशासनिक सेवा के नहीं हैं. ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के बाहर का कोई व्यक्ति कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है.

शशांक शेखर राज्य को योजना आयोग के उपाध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है. मुख्यमंत्री मायावती ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शैलेश कृष्ण और वीके शर्मा को अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया है.

मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

एक शासकीय विज्ञप्ति के अनुसार 171 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया है.

राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला अभी नहीं किया गया है लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये तबादले भी जल्दी होंगे.

'लक्ष्य दिल्ली'

उत्तर प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी का अंतिम लक्ष्य दिल्ली है और इसके लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को फैलाने का प्रयास किया जाएगा.

मायावती ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के फ़ैसलों को बदलना भी शुरू कर दिया है. उन्होंने सत्ता संभालने के तुरंत बाद दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.

सतीश कुमार अग्रवाल दो महत्वपूर्ण विभागों गृह और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव थे. जबकि बीबी सिंह लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे.

मायावती ने इन दोनों अधिकारियों के निलंबन की घोषणा अंबेडकर स्मारक का निरीक्षण करने के बाद की.

उन्होंने कहा कि अंबेडकर स्मारक जैसी परियोजना के रखरखाव में गंभीर लापरवाही की गई जो अक्षम्य है.

संवाददाताओं से बातचीत में मायावती ने लोकनिर्माण विभाग के एक रिटायर्ड इंजीनियर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की घोषणा की जो इस पार्क के रखरखाव से संबंधित थे.

रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली प्रेस कांफ़्रेस में मायावती ने कहा, "मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश विकास परिषद गठित की थी, उसे बंद किया जा रहा है और बेरोज़गार नौजवानों को बेरोज़गारी भत्ते की बजाय रोज़गार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी. "

मायावती ने कहा कि उनकी सरकार एक विशेष अभियान चलाकर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजेगी जहाँ उनकी असली जगह है.

राज्य की नई मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अपराधियों की सरकारी सुरक्षा तत्काल हटा ली जाएगी और जिन लोगों को हथियारों के लाइसेंस दिए गए हैं उनकी जाँच कराई जाएगी.

'अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त'

	मायावती ने कहा है कि अदालत तय करेगी कि ताज कॉरिडोर मामले में केस बनता है या नहीं

मायावती ने अपनी प्रेस कांफ़्रेस में दोहराया कि वह क़ानून का राज कायम कर अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त और विकासयुक्त सरकार देने का अपना वादा पूरा करेंगी.

लेकिन मायावती ने अपने मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे शामिल किए हैं, जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं. इनमें हमीरपुर के बादशाह सिंह और फ़ैज़ाबाद के आनंदसेन यादव शामिल हैं.

मैं क़ानून का राज कायम कर अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त और विकासयुक्त सरकार देने का अपना वादा पूरा करूँगी

आनंदसेन यादव बीएसपी सांसद मित्रसेन यादव के बेटे हैं, जिन्हें कबूतरबाज़ी मामले में शामिल होने के लिए पुलिस ने नोटिस दिया है.

मायावती ने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार ने जो 'ग़ैरक़ानूनी और अहितकर' कार्य किए हैं उनकी जाँच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

इसी सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि फ़रवरी में चुनाव की घोषणा के बाद मुलायम सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं, उन्हें रद्द कराकर जाँच कराई जाएगी लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

बसपा के चुनाव अभियान का एक मुख्य मुद्दा चुस्त प्रशासन देना था. इसके लिए मायावती ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि जो लोग अपना काम ज़िम्मेदारी से नहीं निभाएँगे उनका ट्रांसफर करने के बजाय कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने ये भी ऐलान किया कि व्यापारियों को सभी ज़रूरी सुविधाएँ दी जाएँगी और गुंडा टैक्स नहीं वसूला जाएगा.

एक सवाल के जवाब में मायावती ने कहा कि ताज कोरिडोर प्रकरण में मुक़दमे की फ़ाइल राज्यपाल के पास भेजकर मुलायम सिंह यादव ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का काम किया है.

उन्होंने सफ़ाई दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जाँच की रिपोर्ट अदालत के सामने रखने का आदेश दिया है और अदालत तय करेगी कि मामला बनता है या नहीं.

सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 15 मई की तारीख़ तय की है.