सरकार के इस फैसले से कुछ घटक दल कम खुश हैं

केंद्र सरकार ने ओबीसी कोटे पर अदालत के फ़ैसले का और इंतज़ार करने के बज़ाए भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) और भारतीय तकनीकी संस्थानों (आईआईटी) को पहले से तय नियमों के अनुरूप दाखिला देने की अनुमति दे दी थी.

पूर्व तय नियमों के अनुरुप दाखिले में आरक्षण सिर्फ़ अनुसूचित जाति-जनजाति और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को दिया जाएगा.

इससे पहले यूपीए गठबंधन वाली केंद्र सरकार ने अपने घटक के साथ हुई बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थानों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी थी.

बैठक में तय हुआ है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जिस आधार पर अभी तय प्रवेश दिया जाता रहा है, उसी आधार पर इस बार भी प्रवेश दिए जाएंगे.

ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करने की घोषणा की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जल्दी सुनवाई करने के केंद्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और इसके लिए आठ मई की तारीख़ तय की है.