केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध भी किया था

इस बैठक के बाद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि एक सुझाव आया है कि इस मामले में सभी से व्यापक सलाह मशविरा किया जाए.

रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि सलाह मशविरे की शुरुआत गुरुवार को यूपीए के नेताओं और वामपंथी दलों की बैठक होगी.

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इसी वर्ष की शुरुआत में सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक पारित कराते हुए इसकी अधिसूचना जारी की थी.

लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र में ओबीसी आरक्षण पर हाल मे लगाई रोक को हटाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद सरकार ने छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए दलील दी थी कि इस मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए.

जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और आठ मई को इस पर विचार करने का फ़ैसला किया है.

	ओबीसी को आरक्षण देने के सरकार के फ़ैसले का विरोध भी होता रहा है

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार लालू प्रसाद यादव ने बुधवार की शाम हुई बैठक के बाद कहा कि इस बैठक में रामविलास पासवान और पीएमके के नेता उपस्थित नहीं थे. इसलिए फ़ैसला किया गया है कि सभी दलों से और ख़ासकर वामपंथी सहयोगियों से सलाह मशविरा किया जाए.

एक घंटे लंबी चली इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की और इसमें मानवसंसाधन मंत्री अर्जुन सिंह, रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव के अलावा विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी, गृहमंत्री शिवराज पाटिल, वित्तमंत्री पी चिदंबरम और क़ानून मंत्री हंसराज भारद्वाज उपस्थित थे.

इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बातचीत की थी और इसी के बाद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक बुलाई गई थी.