आरक्षण के साथ साथ सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी

संसद के निचले सदन यानी लोकसभा से पारित होने के बाद अब इस विधेयक को उपरी सदन यानी राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

लोकसभा ने गुरुवार को लंबी बहस के बाद यह विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया.

जहाँ आरक्षण प्रणाली को लागू करने के तरीके पर राजनीतिक दलों में मतभेद दिखे, वहीं विधेयक को लगभग सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों का समर्थन मिला.

खुद सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन में शामिल दक्षिण भारत के कुछ राजनीतिक दलों ने अन्य पिछड़े वर्गों के समृद्ध तबके यानी क्रीमी लेयर को भी आरक्षण सुविधा का लाभ देने का विरोध किया. दूसरी ओर सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे वामपंथी दलों ने इस प्रावधान का समर्थन किया.

सीटें बढ़ेंगी

केंद्र सरकार पहले ही यह कह चुकी है कि आरक्षण की सुविधा अगले शैक्षणिक सत्र यानी वर्ष 2007 से लागू होगी.

विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अगले तीन सालों के भीतर सीटों की कुल संख्या बढ़ा दी जाएगी.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले ही कह चुके हैं कि कोटा प्रणाली का असर सामान्य वर्ग के छात्रों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा.

आरक्षण व्यवस्था सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय तकनीकी संस्थानों यानी आईआईटी और भारतीय प्रबंधन संस्थानों यानी आईआईएम में लागू की जाएगी.

मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि आरक्षण सुविधा कई चरणों में लागू होगी क्योंकि इसके लिए शिक्षकों की संख्या बढ़ानी होगी और अन्य बुनियादी संरचना को मजबूत बनाना होगा.

अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पहले से ही इन संस्थानों में 22.5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा है. अब ओबीसी को आरक्षण देने से कुल आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ कर 49.5 प्रतिशत हो जाएगी.