नियंत्रण रेखा पर नए सैन्य निर्माण कार्य न करने पर अंतिम सहमति बन गई है

इसमें दोनों ओर के कश्मीर के बीच खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, डाक व्यवस्था की बहाली और श्रीनगर और मुज़फ़्फ़राबाद के बीच हेलिकॉप्टर सेवा शुरु करना शामिल है.

इस्लामाबाद में हुई दो दिनों की इस बैठक के बाद एक साझा पत्रकारवार्ता में कहा गया है कि कश्मीर से लेकर सियाचिन तक सभी विषयों पर चर्चा हुई है.

दोनों ने इस बैठक को सफल बताया है.

भारत की ओर से विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने और पाकिस्तान की ओर से विदेश सचिव रियाज़ मोहम्मद ख़ान ने इसमें हिस्सा लिया.

सहमति

इस बैठक में दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के लिए कई नए उपायों पर चर्चा हुई.

इसके अनुसार दोनों ओर के कश्मीर के लोगों के बीच संपर्क के और नए उपाय किए जाएंगे. जिसमें हेलिकॉप्टर सेवा, डाक सेवा और खेल प्रतियोगिताएँ शामिल हैं.

इसके अलावा जल्दी ही श्रीनगर और मुज़फ़्फ़राबाद के बीच ट्रकों का आना-जाना शुरु होने की संभावना है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पाकिस्तान ने कई सालों के विरोध के बाद आख़िर भारत नियंत्रित कारगिल और पाकिस्तान नियंत्रित स्कार्दू के बीच बस सेवा को स्वीकृति दे दी है.

सियाचिन के मसले पर दोनों पक्षों ने तय किया है कि जल्दी ही दोनों देशों के रक्षासचिवों की बैठक की तारीख़ तय की जाएगी.

पाकिस्तान के विदेश सचिव ने कश्मीर से सेना हटाए जाने की वकालत की.

भारत के विदेश सचिव मेनन ने इसका समर्थन किया लेकिन साथ में कहा, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि हिंसा कितनी कम होती है आख़िर हम पर लोगों की रक्षा की ज़िम्मेदारी है."

दोनों पक्षों ने माना कि कश्मीर के मसले पर आगे बात करने की ज़रुरत है.

समाचार एजेंसियों का कहना है कि इस बात पर अभी भी सहमति नहीं हो पाई है कि जम्मू कश्मीर में हिंसा को आतंक-विरोधी साझा कार्यदल के दायरे में रखा जाए या नहीं.

ख़बरें है कि पाकिस्तान इसके विरोध में है जबकि भारत का कहना है कि यह हवाना घोषणा पत्र के अनुरुप है कि आतंक की सभी घटनाओं पर चर्चा की जाए.