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रविवार, 24 दिसंबर, 2006 को 15:51 GMT तक के समाचार
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बंद नहीं होगीं सरकारी कंपनियाँ: मनमोहन
मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री ने सरकारी कंपनियों को बंद न करने की बात कही है.
भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बंद नहीं करेगी और साथ ही सरकार इनके आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है.

प्रधानमंत्री ने यह बात रविवार को पश्चिम बंगाल के कुल्टी में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) के स्टील संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार योजना की आधारशिला रखते हुए कही.

क़रीब सौ साल पहले स्थापित इस्को संयंत्र भारत का पहला आधुनिक स्टील संयंत्र है जिसकी हालत पिछले कई सालों में बहुत ख़राब हो गई थी.

लेकिन इसके भाग्य ने तब पलटा खाया जब स्टील अथारिटी ऑफ़ इंडिया (सेल) ने इसका अधिग्रहण कर लिया और सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भारी निवेश करने की योजना बनाई.

 पश्चिम बंगाल को देश में तेज़ी से हो रहे आर्थिक विकास में अपनी हिस्सेदारी तय करनी चाहिए. पश्चिम बंगाल को आधुनिक उद्योगों और रोज़गार के अवसरों की तुरंत ज़रूरत है
मनमोहन सिंह, भारतीय प्रधानमंत्री

पश्चिम बंगाल सरकार की औद्योगिक नीति और निवेश की योजनाओं पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में भारी स्तर पर आधुनिक उद्योगों और रोज़गार के अवसरों की ज़रूरत है.

प्रधानमंत्री ने कहा, "पश्चिम बंगाल को देश में तेज़ी से हो रहे आर्थिक विकास में अपनी हिस्सेदारी तय करनी चाहिए. पश्चिम बंगाल को आधुनिक उद्योगों और रोज़गार के अवसरों की तुरंत ज़रूरत है."

सिंगूर

छोटी कार बनाने के लिए टाटा मोटर्स के सिंगूर में खेती योग्य भूमि अधिग्रहण मामले के विरोध में तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी के आंदोलन पर प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की.

लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले मनमोहन सिंह ने अपने एक सहयोगी से भूख हड़ताल पर बैठी ममता बनर्जी से मिलने के लिए ज़रूर कहा.

पश्चिम बंगाल राज्य कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि प्रधानमंत्री का ये दूत ममता बनर्जी से मिलकर भूख हड़ताल ख़त्म करने और सरकार से बातचीत शुरू करने के लिए कहेगा.

टाटा की छोटी कारों वाले प्रोजेक्ट के विरोध में पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बैनर्जी ने केंद्र सरकार से शनिवार को मांग की थी कि सरकार तुरंत उस क़ानून में बदलाव करे जिसके तहत ज़मीन मालिक की सहमति लिए बिना सरकार ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है.

इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी ममता बनर्जी से भूख हड़ताल ख़त्म करने की अपील कर चुके हैं.

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