नए क़ानून से दक्षिणी नेपाल में नागरिकता के मसले का समाधान निकलने की उम्मीद है

नेपाली संसद के अध्यक्ष सुभाष नेमवांग का कहना है कि नए क़ानून से भारतीय सीमा से सटे इलाक़ों में नागरिकता की समस्या सुलझने की उम्मीद है.

ग़ौरतलब है कि दक्षिणी नेपाल का बड़ा हिस्सा भारतीय सीमा से सटा हुआ है और इन सीमावर्ती इलाक़ों में रहने वाले भारतीय मूल के हज़ारों लोग नेपाल की नागरिकता से वंचित हैं.

इससे (नए क़ानून से) अभी भी ग़रीब और पिछड़े वर्गों के लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ सकता है सांसद नारायण मान बिजुक्षे

सुभाष नेमवांग का कहना है कि नया नागरिकता क़ानून रविवार से प्रभावी हो गया है और इस पर सभी राजनीतिक दलों ने सहमति जताई है.

नेपाल वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के सांसद नारायण मान बिजुक्षे ही अकेले सांसद थे जिन्होंने नए क़ानून पर चिंता जताई.

उन्होंने कहा, "इससे (नए क़ानून से) अभी भी ग़रीब और पिछड़े वर्गों के लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ सकता है."

एक अन्य सांसद लीला मणि पोखरैल ने बीबीसी से कहा कि संसद ने जल्दबाज़ी में यह फ़ैसला किया है.

उनका कहना है कि यह मामला माओवादियों के साथ मिल कर गठित होने वाली अंतरिम सरकार के समक्ष फिर उठ सकता है.

इसी अंतरिम सरकार की निगरानी में नेपाल में संवैधानिक सभा के चुनाव अगले साल जून में होने हैं.