|
सुप्रीम कोर्ट से सीलिंग टालने का अनुरोध | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क़ानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनज़र सीलिंग अभियान कुछ वक्त टालने का अनुरोध किया है. नगर निगम ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मौजूदा वक्त में सीलिंग शुरू करने में गंभीर मुश्किलें हैं. नगर निगम ने व्यापारियों की तीन दिनों की हड़ताल का भी जिक्र किया है और कहा कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत मे लिया गया और उनके ख़िलाफ़ मामले दर्ज किए गए. सुप्रीम कोर्ट से अपने अनुरोध में कहा गया है कि विभिन्न स्तरों पर बातचीत के बाद सरकार का यह मानना है कि इस वक्त सीलिंग से क़ानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है ग़ौरतलब है कि दिल्ली के रिहायशी इलाक़ों में व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ़ चल रहे सीलिंग अभियान के बारे में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. हालांकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की गुहार के बावजूद कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी. केंद्र सरकार और दिल्ली नगर निगम ने शहर में उन 44 हज़ार व्यापारियों के ख़िलाफ़ सीलिंग अभियान दोबारा न शुरु करने का आवेदन दिया है जिन्होंने रिहायशी इलाक़ों का दुरुपयोग बंद करने का कोर्ट को आश्वासन दिया है. इन व्यापारियों को 31 अक्तूबर तक की राहत दी गई थी. |
इससे जुड़ी ख़बरें 'सीलिंग' मामले की सुनवाई सोमवार को02 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस सीलिंग: सरकार और अदालत में टकराव02 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस सीलिंग अभियान पर फिलहाल रोक 01 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस 'सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करे'01 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||