ग्वांतानामो बे में सैकड़ों क़ैदी बंद हैं

इस क़ानून के बाद अब ग्वांतानामो बे के क़ैदियों की सुनवाई हो पाएगी.

अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने जून में एक निर्देश दिया था जिसमें कहा गया था कि ग्वांतानामो बे में बंदियों की पूछताछ के लिए बना सैनिक न्यायाधिकरण अंतरराष्ट्रीय और अमरीकी का़नून का उल्लंघन है.

अब नए क़ानून के तहत बंदियों को प्रताड़ना के ख़िलाफ़ मदद मिलेगी. लेकिन बंदी बनाए जाने के फ़ैसले को चुनौती देने के मामले में क़ैदियों के अधिकार अभी भी समिति हैं.

एक अमरीकी प्रवक्ता ने कहा है कि ग्वांतानामो बे में बंद क़ैदियों के मुक़दमे की सुनवाई की तैयारियाँ शुरु हो जाएँगी.

'अहम क़दम'

राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा है कि ऐसा कम ही होता है राष्ट्रपति को किसी ऐसे क़ानून पर हस्ताक्षर करने का मौक़ा मिले जिसके बारे में उन्हें पता हो कि इससे अमरीकी लोगों की जान बचेगी.

सीआईए का पूछताछ का तरीका काफ़ी ‘मददगार’ साबित हुआ है और नया का़नून इसे और मज़बूत करेगा जॉर्ज बुश

उन्होंने कहा कि ‘आतंक के ख़िलाफ़ जंग’ के तहत ये एक अहम क़दम है. जॉर्ज बुश ने कहा है कि सीआईए का पूछताछ का तरीका काफ़ी ‘मददगार’ साबित हुआ है और नया का़नून इसे और मज़बूत करेगा.

अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य आयोग ऐक्ट के तहत सीआईए ‘आतंकवादियों से पूछताछ कर सकेगा’ और कई लोगों की जिंदगी बच सकेगी.

जॉर्ज बुश का कहना था कि नए का़नून के तहत विशेष ट्राइब्यूनलों का प्रावधान होगा जिससे संदिग्ध लोगों की निष्पक्ष सुनवाई हो पाएगी.

इससे पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता टोनी स्नो ने कहा था कि सुनवाई ‘अचानक और जल्द’ नहीं शुरु हो सकती क्योंकि ये ‘सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि दोनों पक्ष अपना काम ठीक’ से कर सकें.

उन्होंने कहा कि ग्वांतानामो बे में ‘सुनवाई की प्रक्रिया की तरफ़ बढ़ने में एक या दो महीने’ लग सकते हैं.

नए क़ानून के तहत क़ैदियों को का़नूनी प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत नहीं है. इसमें ग़ैर अमरीकी नागरिकों को केंद्रीय अदालतों में याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी गई है.

कई संगठनों का कहना है कि ये क़ानून कै़दियों के अधिकारों की गारंटी नहीं देता और इस क़ानून को चुनौती दी जा सकती है.

अमरीका रक्षा मंत्रालय ने 10 क़ैदियों के खिला़फ़ आरोप तय किए हैं और 65 के ख़िलाफ़ तय करने की तैयारी में है.

बुश प्रशासन के अनुसार ग्वांतानामो बे में करीब 450 क़ैदी हैं.