माओवादी नेता प्रधानमंत्री जीपी कोईराला से मिले

बातचीत के बाद आशान्वित नज़र आ रहे माओवादी नेताओं ने अगले 10 दिनों के अंदर शांति वार्ता शुरू करने पर भी सहमति जताई है.

इस साल मई में अंतरिम सरकार और माओवादी संघर्ष विराम पर सहमत हुए थे. लेकिन उस समय से शांति वार्ता रुकी पड़ी थी और माओवादी हिंसा की घटनाओं में भी कमी नहीं आ रही थी.

नेपाल से बीबीसी संवाददाता का कहना है कि भविष्य में होने वाली शांति वार्ता पर काफ़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर असहमति बनी हुई है.

बातचीत

राजधानी काठमांडू में माओवादियों के दो शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोईराला से मुलाक़ात की.

	बाबूराम भट्टाराई ने सकारात्मक संकेत दिए

यह मुलाक़ात इसलिए भी अहम थी क्योंकि पिछले कुछ महीनों से न सिर्फ़ शांति वार्ता अधर में पड़ी थी बल्कि माओवादी हिंसा में भी कमी नहीं आई थी.

कई माओवादी नेता और समर्थक राजधानी काठमांडू में पहुँच गए थे और यहाँ उनकी गतिविधियों में तेज़ी आ गई थी. यहाँ माओवादी समर्थक कई ट्रेड यूनियनों का भी गठन शुरू हो गया था.

माओवादियों ने सरकार पर ये आरोप लगाया कि वह जून में हुए समझौते पर क़ायम नहीं रह पाई है. इस समझौते के मुताबिक़ माओवादियों को अंतरिम सरकार में शामिल करना था.

लेकिन यह समझौता लागू नहीं हो पाया. माओवादी विद्रोहियों को निशस्त्र करने के मुद्दे पर भी मतभेद उभर कर सामने आ गए.

सोमवार को माओवादी नेताओं और प्रधानमंत्री कोईराला के बीच हुई बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक के बाद माओवादी नेता बाबूराम भट्टाराई ने बीबीसी को बताया कि वे बातचीत से काफ़ी आशान्वित हैं और दोनों पक्षों के बीच संदेह का वातावरण ख़त्म हुआ है.

हालाँकि अभी भी दोनों पक्षों के बीच विवाद के कई मुद्दे अभी भी क़ायम हैं. इनमें से एक मुद्दा है- राजशाही का भविष्य.