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राजशाही पर जनमत संग्रह का प्रस्ताव | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नेपाल के अंतरिम संविधान के मसौदे में राजशाही के भविष्य पर जनमत संग्रह कराने और सेना पर असैनिक नेतृत्व के नियंत्रण का प्रस्ताव है. समाचार एजेंसियों के अनुसार संविधान का मसौदा सरकार और माओवादियों को उपलब्ध करा दिया गया है. दो महीने पहले एक समिति को संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था. मसौदा तैयार करने वाली समिति के एक सदस्य के हवाले से कहा गया है कि उसमें राजशाही के भविष्य पर संविधान सभा चुनाव के साथ ही जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव है. समाचार एजेंसियों के अनुसार ये भी सुझाया गया है कि सेना प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होनी चाहिए. मई में संसदीय घोषणा के बाद नेपाल नरेश से सेना का नियंत्रण ले लिया गया था. अंतरिम संविधान के मसौदे में राजा से सभी अधिकार ले लेने का प्रस्ताव है लेकिन रानी और राजघराने के अन्य सदस्यों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है. इसके अनुसार प्रभुसत्ता नेपाल की जनता की होगी. नेपाल में अगले साल चुनाव कराए जाने हैं. | इससे जुड़ी ख़बरें हथियारों के मुद्दे पर हो गई सहमति09 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस 'नेपाल में बातचीत टूटने के कगार पर'07 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस 'कोइराला भूल गए कि सत्ता कैसे मिली'07 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस राजपरिवार के पास 1700 एकड़ ज़मीन04 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस नेपाल में राजशाही से जुडा विधेयक 01 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस माओवादियों की धमकी पर भारत चिंतित 01 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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