फ़ैसल मोहम्मद अली बीबीसी संवाददाता

	छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मी नक्सल प्रभावित इलाक़ों में जाने से कतरा रहे हैं

राज्य के गृह विभाग का कहना है कि जिन पुलिसकर्मियों की नियुक्ति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रही है उनमें से एक तिहाई लोग नई जगह जाने से मना कर देते हैं.

ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले में जिन पुलिसकर्मियों की तैनाती होती है वे वहाँ जाने से कतराते हैं.

ड्यूटी पर जाने से इनकार करने पर 46 पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है, इन लोगों में कई डीएसपी स्तर के अधिकारी भी हैं.

गृह विभाग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि इन पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाए.

अदालत की शरण

राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव बीकेएस रे ने बीबीसी को बताया कि कई पुलिस अधिकारी अदालत की शरण में चले गए हैं इसलिए प्रशासन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता.

जो पुलिसकर्मी अदालत में गए हैं उनका कहना है कि 'बदले की कार्रवाई के तहत' उन्हें नक्सल प्रभावित इलाक़ों में भेजा जा रहा है. उनका कहना है कि कुछ लोगों को बार-बार नक्सल प्रभावित इलाक़ों में भेजा जाता है जबकि कुछ लोगों को वहाँ कभी नहीं भेजा गया.

राज्य के पूर्व गृह मंत्री नंद कुमार पटेल आरोप लगाते हैं कि "दंतेवाड़ा जैसे अशांत क्षेत्रों में ज़्यादातर आदिवासियों को भेजा जाता है क्योंकि प्रशासन की नज़रों में उनकी जान सस्ती है."

लेकिन राज्य के गृह मंत्री रामविचार नेताम इस तरह के आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं और कहते हैं कि पोस्टिंग हमेशा योग्यता के आधार पर की जाती है.

हाल ही में दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात किए गए एक अधिकारी ने जब वहाँ का चार्ज लेने से इनकार किया तो उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया.

दंतेवाड़ा में प्रशासन के समर्थन से चल रहा नक्सल विरोधी कार्यक्रम--सलवा जुड़ुम--लगातार नक्सली छापामारों के निशाने पर रहा है और सिर्फ़ एक साल की अवधि में 500 से अधिक लोग नक्सली हिंसा में मारे जा चुके हैं.

मारे गए लोगों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल हैं.