संविधान सभा के प्रस्तावितचुनावों के बाद देश में राजशाही का भविष्य तय किया जाना है

संविधान सभा के प्रस्तावित चुनावों के बाद देश में राजशाही का भविष्य तय किया जाना है.

माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महार का कहना था कि पार्टी अपने लड़ाकों को सशस्त्र कार्रवाई से रोकने के लिए तैयार है लेकिन फ़िलहाल उन्हें हथियार त्यागने को नहीं कह सकती.

ये बयान तब आया है जब माओवादी विद्रोहियों को अंतरिम सरकार में शामिल करने और चुनावों की देखरेख सौंपने पर चिंता जताई जा रही है.

राजनीतिक दलों की चिंता

राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल कई पार्टियों के चिंता जताने पर अंतरिम गृह मंत्री कृष्ण प्रसाद सितौला ने विद्रोहियों को अंतरिम सरकार में शामिल करने से साफ़ इनकार कर दिया.

उनका कहना था कि ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक विद्रोहियों के हथियारों के बारे में कोई सहमति नहीं हो जाती.

पिछले सप्ताह अंतरिम सरकार में शामिल सात पार्टियों और माओवादियों ने अंतरिम गठबंधन बनाकर चुनावों का निरीक्षण करने पर सहमति जताई थी.

चुनावों की तारीख़ अभी तय होनी है.

दोनो पक्षों ने हथियारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र से मदद लेने की बात कही है लेकिन महार ने बीबीसी को बताया कि हथियार के प्रबंधन की परिभाषा तय करने पर मतभेद हैं.