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'विद्रोहियों के साथ बातचीत में टालमटोल' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नेपाल में एक माओवादी नेता ने आरोप लगाया है कि नई नेपाली सरकार देश के भावी राजनीतिक स्वरूप पर विद्रोहियों से बातीचत को टाल रही है. माओवादियों के प्रतिनिधि सुरेश अलेमाओ ने कहा है कि राजशाही के भविष्य को लेकर सात पार्टियों के गठबंधन में भ्रम की स्थिति है. सुरेश अलेमाओ ने ये बात भारत की राजधानी दिल्ली में एक सम्मेलन में कही. एक ग़ैर सरकारी संगठन साउथ एशिया फ़ाउंडेशन ने नेपाल के भविष्य पर दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया था. सुरेश अलेमाओ का कहना था, सात पार्टियों के गठबंधन को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए, हम किसी भी रूप में राजशाही नहीं चाहते और लोग भी राजशाही को विकास में रोड़ा मानते हैं. नेपाल की कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी इस सम्मलेन में मौजूद थे. इममें नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ नेपाल (यूएमएल) और नेपाल कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टियाँ शामिल थीं. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ नेपाल (यूएमएल) के महासचिव बामदेव गौतम ने कहा कि अगर नए नेपाल में राजा की भूमिका रहेगी तो नेपाल में कोई नयापन नहीं होगा. मंत्रिमंडल विस्तार
उधर नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने सोमवार ने 11 नए मंत्रियों को नियुक्त किया. इसके साथ ही मंत्रियों की कुल संख्या 18 हो गई है. पिछले महीने प्रधानमंत्री बनने के बाद गिरिजा प्रसाद कोइराला मंत्रिमंडल का ये पहला बड़ा विस्तार था. विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच मंत्री पदों को लेकर विवाद चल रहा था जिसके चलते विस्तार करने में देर हुई है. सात पार्टियों के गठबंधन में से दो पार्टियों के सदस्यों को अभी भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है. सरकारी रेडियो के मुताबिक गिरिजा प्रसाद कोइराला ने रक्षा मंत्रालय अपने पास रखा है. नई मंत्रियों में दो महिलाएँ- चित्र लेखा यादव और उर्मिला अरयाल भी शामिल हैं. चित्र लेखा यादव को जल संसाधन मंत्रालय दिया गया है जबकि उर्मिला अरयाल को महिला, सामाजिक कल्याण और शिशु मंत्रालय मिला है. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि नेपाल सरकार माओवादियों के साथ बातचीत के लिए वार्ताकारों के नाम घोषित करेगी. |
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