राजा की भूमिका के बारे में असमंजस की स्थिति है

प्रस्ताव लाने में विलंब की वजह के बारे में बताया गया है कि इसपर अभी तक कोई अंतिम राय नहीं बन पाई हैं और कुछ नेताओं का मानना है कि वर्तमान प्रस्ताव पर अभी और बहस की ज़रूरत है.

ग़ौरतलब है कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के बाद वर्तमान सरकार ने एक ऐसा प्रस्ताव लाने की घोषणा की थी जिसके बाद राजा की शक्ति और अधिकारों पर अंकुश लगाया जा सकेगा. इस प्रस्ताव की सोमवार को घोषणा की जानी थी.

इस बारे में प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के निवास पर कई शीर्ष नेताओं की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए.

प्रस्ताव लाने की अगली तारीख़ पर भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

एक वरिष्ठ नेता नारायण मान बिजुक्षे ने पत्रकारों को बताया कि नेपाल सरकार के वर्तमान सात सदस्यों वाले मंत्रिमंडल के अगले हफ़्ते संभावित विस्तार के बाद ही इस बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा.

ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रस्ताव के स्वरूप को लेकर शीर्ष नेताओं के बीच कुछ विरोधाभास है जिसे ख़त्म करने के बाद ही इसे सदन में पेश किया जाएगा.

हालांकि सदन में एक बार पेश किए जाने के बाद इस प्रस्ताव का पारित होना तय माना जा रहा है.

प्रस्ताव में राजा के सेना पर अधिकार की समाप्ति, देश के 90,000 सैनिकों को सीधे संसद के नियंत्रण में लाना और और राजपरिवार की संपत्ति को करों के दायरे में लाने जैसे प्रावधान हैं.

इसके साथ ही राजशाही के ख़िलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले सात दलों के गठबंधन ने राज़शाही का भविष्य तय करने के ळिए संविधानसभा के गठन का संकल्प लिया है.

साथ ही यह गठबंधन माओवादी विद्रोहियों के साथ बातचीत के जरिए हिंसक आंदोलन को ख़त्म करना चाहता है.

हालांकि माओवादियों के साथ बातचीत कहाँ होगी और इसकी शर्तें क्या होंगी यह अब तक तय नहीं है.

माओवादी देश की शासकीय प्रणाली में राजशाही की भूमिका का अंत चाहते हैं.