संसद में सरकार को कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है

लोक सभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी और राज्यसभा के सभापति भैरोंसिंह शेखावत ने दिवंगत सदस्यों को सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की.

इधर इस सत्र में कांग्रेस के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार को न केवल विपक्ष बल्कि सहयोगी वामपंथी दल भी घेरने की तैयारी में हैं.

पश्चिम बंगाल और केरल में सत्ता में वापसी के संकेतों से वामपंथी उत्साहित हैं. वे यूपीए सरकार के कई प्रमुख फ़ैसलों को लेकर खफ़ा हैं और संसद में उन्हें जोरशोर से उठा सकते हैं.

वामपंथी हवाई अड्डों के निजीकरण, रिटेल क्षेत्र में विदेशी निवेश और पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव से नाराज़ हैं.

सीपीएम महासचिव प्रकाश कारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र की साझा सरकार का जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि वह न्यूनतम साझा कार्यक्रम को किस तरह लागू करती है.

इधर भाजपा ने भी किसानों की दशा और मूल्यवृद्धि जैसे मुद्दों को उठाने के संकेत दिए हैं.

लाभ का पद

साथ ही लाभ का पद भी एक बड़ा मुद्दा होगा. सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसको लेकर काफ़ी समय से खींचतान चल रही है.

सीपीआई नेता एबी बर्धन ने कहा है कि इस मामले पर विचार के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाई जानी चाहिए.

इधर लोक सभा में भाजपा के उपनेता विजय कुमार मल्होत्रा पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जब तक इस मामले में विधेयक नहीं लाया जाता तब तक गतिरोध बना रहेगा.

हालांकि सरकार ने फ़ैसला किया है कि लाभ के पद के मामले में संविधान संशोधन करने के बजाए मौजूदा क़ानून में ही कुछ उपबंध और जोड़ लिए जाएँ.

प्रेक्षकों का कहना है कि इसके अलावा दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान व दुकानों की सीलिंग और शिक्षण संस्थाओं में अति पिछड़ों को आरक्षण जैसे मुद्दों के भी उठने की संभावना है.