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भाजपा ने बैनर्जी रिपोर्ट की निंदा की
यूसी बैनर्जी
बैनर्जी ने कहा है कि आग बाहर से नहीं लगाई गई थी
भारतीय जनता पार्टी ने गोधरा रेल आगज़नी मामले में बैनर्जी कमेटी की रिपोर्ट की निंदा करते हुए कहा है कि यह रिपोर्ट असंगत, तर्कहीन और राजनीति से प्रेरित है.

फ़रवरी 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रैस में लगी आग की जाँच करने वाली न्यायमूर्ति यूसी बैनर्जी समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि आग सिर्फ़ एक दुर्घटना थी और यह जानबूझकर नहीं लगाई गई थी.

रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह खेदजनक है कि एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने ख़ुद को राजनीतिक हथियार बनाना मंज़ूर किया है.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले सप्ताह गुजरात उच्च न्यायालय इस बारे में अपना अंतरिम आदेश सुनाने वाला था और इस पर अंतिम निर्णय सात मार्च को होना था.

उन्होंने कहा, "बैनर्जी कमेटी के वकील ने आश्वासन दिया कि सात मार्च से पहले कुछ नहीं होगा, इसके बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश टाल दिया. ऐसे में तीन मार्च को यह रिपोर्ट घोषित करना न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है."

 बैनर्जी कमेटी के वकील ने आश्वासन दिया कि सात मार्च से पहले कुछ नहीं होगा, इसके बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश टाल दिया. ऐसे में तीन मार्च को यह रिपोर्ट घोषित करना न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है
प्रकाश जावड़ेकर, प्रवक्ता-भाजपा

प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट के प्रकाशित होने का समय भी राजनीति से प्रेरित रहा है.

प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं, "कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रकाशित की गई थी और लालू प्रसाद ने इसका लाभ भी उठाना चाहा था."

उन्होंने कमेटी के गठन को ही ग़लत करार देते हुए कहा कि नानावटी आयोग इस मामले की जाँच कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है. ऐसे में इस कमेटी का गठन ही ग़लत है."

रिपोर्ट

इस कमेटी ने अंतिम रिपोर्ट में भी यही दोहराया है कि साबरमती ऐक्सप्रेस में आग, दरअसल बाहर से नहीं लगाई गई थी और वो एक दुर्घटना थी.

केंद्र की यूपीए सरकार ने सितंबर 2004 में गोधरा कांड की जाँच के लिए यूसी बैनर्जी समिति का गठन किया था और इस समिति ने जनवरी 2005 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में भी कहा था कि रेलगाड़ी में लगी आग एक दुर्घटना थी.

न्यायमूर्ति बैनर्जी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट शुक्रवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जयप्रकाश बत्रा को सौंपी.

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