हड़ताली कर्मचारियों की माँग है कि सरकार निजी कंपनियों को सौदा सौंपने का निर्णय वापस ले

हवाई अड्डा कर्मचारियों के संगठन के संयोजक एम के घोषाल ने शुक्रवार देर शाम कर्मचारियों की बैठक के बाद बीबीसी को इस निर्णय की जानकारी दी.

इससे पहले शुक्रवार को दिन में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हड़ताल कर रहे हवाई अड्डा कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अपने काम पर लौट जाएँ.

प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि दिल्ली और मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में लोगों को नौकरियों से नहीं हटाया जाएगा.

प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि, नागरिक उड्डयन मंत्री और वामपंथी दल के प्रतिनिधि के रूप में एक सांसद मौजूद थे.

नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कर्चचारी संगठनों को आश्वासन दिया गया है कि उनके भविष्य को ध्यान में रखा जाएगा.

प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जिन दो निजी कंपनियों को आधुनिकीकरण का ठेका दिया गया है उन्होंने 60 प्रतिशत कर्मचारियों की नौकरी बरक़रार रखने का वादा किया है.

उन्होंने कहा कि वे इन कंपनियों से अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक कर्मचारियों की नौकरी कायम रखी जाएगी.

लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अपने इस फ़ैसले को वापस नहीं लेगी.

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार आधुनिकीकरण के नाम पर हवाई अड्डों का निजीकरण कर रही है जिसका विरोध वे करते रहेंगे.

हवाई अड्डे के कर्मचारियों की हड़ताल से पहले दिन विमान सेवाएँ बुरी तरह प्रभावित हुई थीं, अब विमान नियत समय पर उड़ तो रहे हैं लेकिन हवाई अड्डे पर यात्रियों को तरह-तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है.