मुंबई पुलिस प्रमुख आरएस शर्मा को भी स्टैंप पेपर घोटाले में गिरफ़्तार किया गया

उन्हें दस साल सश्रम कारावास और 50 हज़ार रुपए के जुर्माने की सज़ा दी गई है.

इस घोटाले में तेलगी को सज़ा का यह पहला मामला है. इस मामले में तेलगी पर 1995 में 17 लाख रुपए के नकली स्टैंप पेपर बेचने का आरोप था.

तेलगी के साथ उनके दो साथियों संजय गायकवाड और रामरतन सोनी को भी सज़ा सुनाई गई है.

विशेष अदालत में न्यायाधीश यूडी साल्वी ने जब सज़ा सुनाई तो अदालत खचाखट भरी हुई थी लेकिन तेलगी वहाँ ख़ुद उपस्थित नहीं थे. तेलगी ने अदालत की कार्रवाई में पुणे के यरवदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया था.

सरकारी वकील प्रदीप घरड़ ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास देने की माँग की थी.

लेकिन तेलगी ने वीडियो के ज़रिए अदालत से निवेदन किया था कि वे ख़ुद अस्वस्थ हैं और उनकी पत्नी भी अस्पताल में हैं इसलिए उन्हें मानवीय आधार पर कम सज़ा सुनाई जानी चाहिए.

शेष दोनों अभियुक्तों ने मानवीय आधार पर आजीवन कारावास न देने की अपील की थी.

बड़ा घोटाला

कई हज़ार करोड़ रुपए के स्टैंप पेपर घोटाले की शुरुआत माना जाता है कि 90 के दशक के आरंभिक वर्षों में हुई थी.

	तेलगी के कई राजनीतिज्ञों और पुलिस अधिकारियों के गहरे संबंध रहे हैं

तेलगी ने पहले तो स्टैंप पेपर बेचने का लाइसेंस लिया फिर, जैसा कि आरोप है, वो नकली स्टैंप पेपर छापने लगे.

कहा जाता है कि उन्होंने स्टैंप पेपर की ब्रिक्री के लिए सैकड़ों लोगों को नियुक्त किया था और उनकी मासिक आय कई करोड़ रुपए थी.

1995 में तेलगी के ख़िलाफ़ मामले दर्ज किए गए लेकिन गिरफ़्तारी 2001 में ही हो सकी.

अब्दुल करीम तेलगी की गिरफ़्तारी के बाद कई नेताओं के साथ-साथ पुलिस के कई आला अधिकारी भी पुलिस हिरासत में लिए गए.

गिरफ़्तार पुलिस अधिकारियों में प्रमुख हैं मुंबई पुलिस के आयुक्त आरएस शर्मा, संयुक्त आयुक्त श्रीधर वघल और समाजवादी पार्टी और तेलुगूदेशम के एक-एक विधायक.

इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हज़ारे ने एक जनहित याचिका भी दायर कर रखी है और इस मामले को सीबीआई को सौंपने का विरोध कर चुके हैं.