भारतीय विदेश मंत्री नटवर सिंह पर वोल्कर रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं

जहाँ वामपंथी दल खुलकर नटवर सिंह के समर्थन में आ गए हैं. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उनके इस्तीफ़े की माँग की है.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निवास पर जाकर उनसे मुलाक़ात की जहाँ नटवर सिंह भी मौजूद थे.

इधर सीपीआई विदेश मंत्री के समर्थन में खुलकर आ गई. सीपीआई महासचिव एबी बर्धन ने शुक्रवार को उनसे मुलाक़ात की.

उसके बाद बर्धन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा,'' नटवर सिंह का मामला मज़बूत है. वोल्कर के नतीजे हास्यास्पद हैं. यहाँ तक कि रूसियों ने कहा है कि यह फर्जी दस्तावेज़ है.''

सीपीआई ने भी साफ़ तौर से कह दिया है कि विदेश मंत्री को अपने पद से इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है. इसके पहले सीपीएम भी उन्हें समर्थन दे चुकी है.

केंद्र सरकार ने गुरुवार को घोषणा की थी कि इराक़ में 'तेल के बदले अनाज कार्यक्रम' की जाँच करने वाली वोल्कर समिति की रिपोर्ट में विदेश मंत्री नटवर सिंह के नाम लिए जाने को लेकर वह गंभीर है.

सरकार का कहना है कि जल्द ही इस बारे में कोई फ़ैसला ले लिया जाएगा.

माँग दोहराई

इधर भाजपा ने इराक़ में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम में लाभ हासिल करने के आरोपों में विदेश मंत्री नटवर सिंह को मंत्रिमंडल से निकालने की माँग एक बार फिर दोहराई है.

नटवर सिंह का मामला मज़बूत है.वोल्कर के नतीजे हास्यास्पद हैं. यहाँ तक कि रूसी लोगों ने कहा है कि यह फर्जी दस्तावेज़ है एबी बर्धन, महासचिव, सीपीआई

भाजपा प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नक़वी ने कांग्रेस की दलीलों को ठुकरा दिया और नटवर सिंह के इस्तीफ़ा के माँग दोहराई.

भाजपा ने इसके पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस संबंध में एक पत्र लिखा था.

भाजपा नेता अरुण जेटली ने पटना से जारी एक बयान में आश्चर्य व्यक्त किया है कि कांग्रेस नटवर सिंह को नोटिस भेजने के बजाए संयुक्त राष्ट्र को नोटिस भेज रही है.

वोल्कर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कार्यक्रम से कांग्रेस और विदेश मंत्री नटवर सिंह को आर्थिक लाभ पहुँचा है.

नटवर सिंह का कहना है कि यह कांग्रेस और इसके वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की साज़िश का एक हिस्सा है.

संयुक्त राष्ट्र ने 'तेल के बदले अनाज' कार्यक्रम में भ्रष्टाचार की जाँच करने के लिए वोल्कर समिति का गठन किया था जिसमें दो हज़ार से ज़्यादा विदेशी कंपनियों पर सद्दाम हुसैन की सरकार को अवैध भुगतान करने का आरोप लगाया है.