चंद्रिका कुमारतुंगा के राष्ट्रपति बने रहने को विपक्षी दलों ने चुनौती दी थी

मुख्य न्यायाधीश सरथ सिल्वा के नेतृत्ववाली पाँच सदस्यीय खंडपीठ ने सर्वसम्मति से यह फ़ैसला सुनाया.

इस फ़ैसले के बाद श्रीलंका में जल्द राष्ट्रपति चुनाव होने का रास्ता साफ़ हो गया है. माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव अक्तूबर या नवंबर में हो सकते हैं.

राष्ट्रपति कुमारतुंगा पहली बार 1994 में चुनी गईं थीं. उनकी दलील है कि दूसरी बार चुने जाने पर उन्होंने 1999 में क़ातिलाना हमले की वजह से समय से पहले शपथ ले ली थी जबकि उन्हें शपथ 2000 में लेनी थी.

उनका कहना था कि इसलिए उनका छह वर्ष का कार्यकाल 2006 तक चलना चाहिए.

कुछ समय पहले सरकारी टेलीविजन पर राष्ट्रपति कुमारतुंगा ने घोषणा कर दी थी कि यह उन पर निर्भर करता है कि वो 2006 तक राष्ट्रपति बनी रहें या नहीं.

विपक्षी दलों ने इसे अलोकतांत्रिक और ग़ैरक़ानूनी ठकराया था. उनका कहना था कि किसी सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने पद पर टिके रहने या हटने के बारे में ख़ुद ही फ़ैसला नहीं कर सकता.

विपक्षी दल नेशनल हेरिटेज पार्टी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई थी और उसे अन्य विपक्षी दलों का समर्थन हासिल था.

विवाद

दरअसल जब तमिल विद्रोहियों ने राष्ट्रपति कुमारतुंगा पर हमला किया था तो यह दिखाने के लिए कि हमले के बाद भी वे स्वस्थ हैं और राष्ट्रपति बनी रह सकती हैं, उन्होंने 1999 में ही शपथ ले ली थी.

जबकि उनका पहला कार्यकाल 2000 तक चलना था.

उनका कहना है कि संविधान के अनुसार दूसरा कार्यकाल 2006 तक चलना चाहिए.

माना जाता है कि उनका कार्यकाल 2005 तक ही है क्योंकि लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि 2000 में भी राष्ट्रपति ने कोई शपथ ली थी.

कुमारतुंगा का कहना है कि उन्होंने दूसरे शपथ ग्रहण के लिए कड़ी गोपनीयता बरती थी और उनके दूसरे शपथ ग्रहण के समय सिर्फ़ कुछ ही लोग मौजूद थे.