ग़रीबों, बेरोज़गारों और किसानों के लिए रियायतों की घोषणा

46 नई रेलगाड़ियाँ भी चलाने का ऐलान किया है.

मालभाड़े में भी प्रत्यक्ष तौर पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है लेकिन कई श्रेणियाँ बदल दी गई हैं. इससे कुछ चीज़ों की ढुलाई महंगी हो जाएगी.

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के बहिष्कार के बीच बजट प्रस्तुत करते हुए रेलमंत्री लालू प्रसाद ने टिकट आरक्षण और पूछताछ के लिए कई नई सुविधाएँ देने की घोषणा की.

अपना दूसरा बजट पेश करते हुए लालू प्रसाद ने पिछले बजट वर्ष में रेल मंत्रालय को माल भाड़े और यात्री भाड़े से लाभ होने की घोषणा की और कहा कि रेल विभाग के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है.

उन्होंने कहा कि माल भाड़े से होने वाली आय में जो वृद्धि हुई है वह देश की आर्थिक विकास दर से बेहतर है.

46 नई ट्रेन

रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने वर्ष 2005-06 के दौरान 46 नई रेलगाड़ियाँ शुरु करने की घोषणा की है. इनमें 17 एक्सप्रेस गाड़ियाँ होंगी.

कई नई गाड़ियाँ चलाने का प्रस्ताव है

46 नई रेलगाड़ियों में से 24 प्रतिदिन चलेंगी जबकि 14 ऐसी होंगी जिनको आमान परिवर्तन यानी गेज परिवर्तन की प्रतीक्षा करनी होगी.

रेलमंत्री ने 27 रेल सेवाओं में विस्तार करने की घोषणा की है और 10 रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि की जानी है.

लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश की कई रेलगाड़ियों के डिब्बे भी बढ़ाए जाने हैं और कुल मिलाकर 400 डिब्बे बढ़ाए जाएँगे. इस दौरान 30 गाड़ियों की गति भी बढ़ाई जा रही है.

भाड़ा

रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ग़रीबों का हवाला देते हुए कहा कि वह पिछले साल की ही तरह इस बार भी यात्री भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं.

माल भाड़े में कोई प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं की है लेकिन उन्होंने माल ढुलाई की श्रेणियों में कई परिवर्तन किए हैं.

इस परिवर्तन के तहत 4000 वस्तुओं की श्रेणी को घटाकर 80 श्रेणियों में बाँट दिया गया है.

रेलमंत्री ने कहा कि इससे माल ढुलाई युक्तिसंगत हो सकेगी.

रियायतें

पहले केंद्र सरकार की किसी नौकरी की परीक्षा और इंटरव्यू के लिए जाने के लिए बेरोज़गारों को टिकट लेने से पूरी छूट दी गई थी.

अन्य घोषणाएँ शैक्षणिक यात्रा रियायत कंप्यूटरीकृत सूचना नए कॉल सेंटर आरक्षण सुविधा इंटरनेट बुकिंग रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण डबल डेकर कंटेनर नौकरी में आरक्षण

इस बार रेल बजट में यह सुविधा राज्य सरकारों की परीक्षाओं के लिए भी दिए जाने की घोषणा की गई है. यह सुविधा द्वितीय श्रेणी में मिलेगी.

इसके अलावा अब किसानों और पशुपालन करने वालों को प्रशिक्षण के लिए जाने के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.

गाँवों में पढ़ने वाले छात्रों को वर्ष में एक बार शैक्षिक यात्रा के लिए 75 प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की गई है.

इसके अलावा व्यावसायिक परीक्षाओं में भाग लेने वाली लड़कियों को परीक्षा के लिए जाने-आने के लिए 75 प्रतिशत रियायत मिल सकेगी.

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदाग्रस्त क्षेत्र तक सहायता सामग्री की बिना शुल्क ढुलाई की जाएगी और आपदाग्रस्त लोगों को निकालने के लिए बिना शुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी.

कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली

रेल मंत्री ने अपने बजट में कहा है कि पटना में प्रयोग के तौर पर एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया था और इससे गाँव से भी लोग लोकल कॉल के ख़र्च पर ही रेलवे के आने जाने के समय और रिज़र्वेशन की जानकारी ले सकते हैं.

अब देश भर में इस तरह के कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा जिससे कहीं से भी 139 नंबर डायल करके ये जानकारियाँ हासिल की जा सकेंगी.

उन्होंने रेल के कंप्यूटरीकृत रिज़र्वेशन सुविधा में बढ़ोत्तरी करने की भी घोषणा की है. अब इंटरनेट टिकट बुकिंग का समय बढ़ाने की घोषणा की है.

इसके अलावा अब टिकट आरक्षण की सूची को लगातार अपडेट करने का प्रस्ताव है. इस समय ट्रेन समय के चार घंटे से पहले तक आरक्षण की स्थिति का पता नहीं चलता है.

नए बजट के अनुसार जल्दी ही हर ट्रेन के बारे में ख़ाली बर्थ की सूची भी उपलब्ध हो जाएगी.

रेल बजट में मुंबई के सीज़न टिकट के इंटरनेट पर बुकिंग की घोषणा भी की गई है.

सुरक्षा

ट्रेनों की आमने सामने टक्कर रोकने के लिए जीएसएमआर प्रणाली विकसित की गई है इसका इस साल विस्तार किया जाएगा.

2005-06 के दौरान रेलपथ किलोमीटर पर ट्रेन प्रोटेक्शन और चेतावनी प्रणाली लगाने की भी घोषणा की गई है.

उन्होंने रेलवे सुरक्षा बलों में भर्ती और वायरलेस सुविधाओं के विस्तार को जारी रखने की घोषणा की है.

रेल भूमि विकास

लालू प्रसाद यादव ने रेलवे की ख़ाली पड़ी ज़मीनों के विकास के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की गई है.

दुर्घटना से बचने के उपायों की भी घोषणा हुई

यह प्राधिकरण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग से रेलवे की ज़मीनों पर वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगा और कई जगह ख़ाली पड़ी ज़मीन पर फूड प्लाज़ा और शापिंग माल बनाए जाएंगे.

कई रेलवे स्टेशनों पर सुविधा विस्तार और नई दिल्ली स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रस्ताव है.

और कई घोषणाएँ

इसके अलावा रेलमंत्री ने कहा है कि वैश्वीकरण की वजह से आयात-निर्यात बढ़ा है और कंटेनरों का आना-जाना बढ़ा है. इसे देखते हुए कंटेनर कॉर्पोरेशन का एकाधिकार ख़त्म कर दूसरी कंपनियों को भी कंटेनर चलाने की अनुमति देने का विचार है.

उन्होंने डबल डेकर कंटेनर चलाने की भी घोषणा की है.

उन्होंने छपरा में रेल पहिया कारख़ाना खोलने और देश भर में रेलवे कंक्रीट बनाने के 12 नए कारख़ाने बनाने की घोषणा की.

रेलवे में नौकरियों में आरक्षण के लिए भी कई घोषणाएँ की गई हैं.