भारत को परमाणु समझौते पर अमल के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना है

अमरीका ने कहा है कि अगले साल 20 जनवरी तक वह भारत के साथ हुए परमाणु समझौते को संसद से पास करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा.

इसी दिन से अमरीका में नए राष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे.

उल्लेखनीय है कि पहले कहा जा रहा था कि यूपीए सरकार के पास इस समझौते पर आगे बढ़ने के लिए सिर्फ़ जून तक का समय है.

अमरीकी विदेश मंत्रालय के उपप्रवक्ता टॉम केसी ने कहा, "अब से लेकर 20 जनवरी तक हम इस समझौते का समर्थन करते रहेंगे. और इस बीच हम भारत सरकार को इसका अनुमोदन करने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे. यदि इस बीच भारत सरकार इसका अनुमोदन कर देती है, हम इसे संसद से पारित करवाने का प्रयास करेंगे."

उम्मीद

टॉम केसी ने उम्मीद जताई कि बुश प्रशासन के बाद अमरीका का बागडोर संभालने वाला प्रशासन भी इस बात से सहमत होगा कि यह समझौता अमरीका के हित में हैं और वह इसे समर्थन देना जारी रखेगा.

	वामपंथी दलों और यूपीए की समिति की आठ बैंठकें अनिर्णित रही हैं

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा, "मूल रुप से यह समझौता दोनों देशों के हक़ में है लेकिन भारत सरकार की दिक़्कत यह है कि इस पर अमल से पहले उसे अपनी अंदरूनी राजनीतिक समस्याओँ से निपटना है."

उप प्रवक्ता से पूछा गया था कि क्या ऐसा लगता है कि परमाणु समझौता आगे ही न बढ़े.

उन्होंने कहा, "हमारे पास कल की तुलना में अब कम दिन बचे हैं और दो दिन पहले की तुलना में और कम समय बचा है."

उल्लेखनीय है कि यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे वामपंथी दल अमरीका के साथ असैनिक परमाणु समझौते का विरोध कर रहे हैं.

उनका कहना है कि अगर सरकार इस समझौते पर आगे बढ़ती है तो वे समर्थन वापस ले लेंगे.

यूपीए सरकार उनको मनाने में लगी हुई है और इसके लिए बुधवार को भी एक बैठक होनी थी लेकिन इस बैठक को भी टाल दिया गया है.

इससे पहले 27 जुलाई को भी एक बार बैठक टाली जा चुकी है.