फतह पार्टी का समर्थन करने वालों को ग़ज़ा पट्टी से भगाया जा रहा है

अमरीकी विदेश मंत्री कोंडोलिज़ा राइस ने वाशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा ' हम उन लोगों का भी ख़्याल रखेंगे जो ग़ज़ा में रह रहे हैं. हम उनके लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कोष के ज़रिए चार करोड़ डॉलर की राशि दे रहे हैं.'

पिछले हफ्ते हमास ने गज़ा पट्टी के कई इलाक़ों पर अपना नियंत्रण कर लिया था जिसके बाद फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया और नई कैबिनेट की घोषणा कर दी.

अब ग़ज़ा पट्टी पर हमास का पूरा नियंत्रण है वहां से अब्बास की फ़तह पार्टी के समर्थकों को भी भगाया जा रहा है.

अमरीका और यूरोपीय संघ हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं लेकिन 2005 में हुए चुनावों के दौरान हमास ने जीत दर्ज की थी. हमास का कहना है कि उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाना असंवैधानिक है.

इससे पहले यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख हाविए सोलाना ने भी कहा था कि यूरोपीय संघ ने फ़लस्तीनी प्रशासन को आर्थिक मदद फिर से बहाल करने का फ़ैसला किया है.

रविवार को महमूद अब्बास ने नई सरकार को शपथ दिलाई थी जिसमें हमास शामिल नहीं है.

राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने शनिवार को एक आपात विधेयक जारी किया था जिसके तहत नए प्रधानमंत्री सलाम फ़य्याद संसद की अनुमति लिए बगैर शासन कर सकते हैं.संसद में हमास के सदस्यों की बहुतायत है.

हाविए सोलाना ने ये नहीं बताया कि आर्थिक सहायता दोबारा कब शुरु होगी लेकिन ये कहा कि इस धनराशि का कुछ हिस्सा ग़ज़ा में जाएगा.

करीब डेढ़ वर्ष पहले फ़लस्तीनी क्षेत्र में चुनाव में हमास की जीत के बाद यूरोपीय संघ और अमरीका ने सरकार को आर्थिक मदद देना बंद कर दिया था.